‘मोबाईल ट्रॅकींग’ला सिंधुदुर्गातील कृषी सहायकांचा विरोध

भूषण आरोसकर
बुधवार, 24 जुलै 2019

सावंतवाडी - ‘मोबाईल जिओ-ट्रॅकिंग’ला जिल्ह्यातील कृषी सहायक संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. या असंतोषामुळे जिल्ह्यातील १८४ कृषी सहायकांनी आपल्या कार्यालयीन व्हॉट्‌सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडून नाराजी व्यक्त केली. या आदेशामुळे शासनाने सर्वच कृषी सहायकांवर एक प्रकारचा अविश्‍वास दाखविल्याचे दिसते.

सावंतवाडी - ‘मोबाईल जिओ-ट्रॅकिंग’ला जिल्ह्यातील कृषी सहायक संघटनेने विरोध दर्शविला आहे. या असंतोषामुळे जिल्ह्यातील १८४ कृषी सहायकांनी आपल्या कार्यालयीन व्हॉट्‌सॲप ग्रुपमधून बाहेर पडून नाराजी व्यक्त केली. या आदेशामुळे शासनाने सर्वच कृषी सहायकांवर एक प्रकारचा अविश्‍वास दाखविल्याचे दिसते.

कृषी सहायक हा शेतकरी व शासन यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. विविध कृषी विषयक योजना कृषी सहायक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवितो. आवश्‍यक असलेली कागदपत्रे गोळा करून योजना शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतो ग्रामपातळीवर थेट शेताच्या बांधावर पर्यंत कृषी सहायकांचे कामकाज चालते. 

याच कृषी सहायकांनी अपुऱ्या सुविधा व विविध अडचणींचा सामना करत क्रॉपसॅप, फळबाग लागवड कृषी यांत्रिकीकरण, जलयुक्त शिवार अभियान, पी. एम. किसान आशा प्रकारच्या इतरही विविध महत्त्वाकांक्षी योजना यशस्वी व प्रभावीपणे राबविल्या. याची दखल घेत केंद्र शासनाने कृषी विभागाचा गौरवही केला; पण याच कृषी सहाय्यकावर आता शासनाकडून एकप्रकारचे अविश्‍वासाचे धोरण राबविण्यात येणार आहे. यामुळे त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे. 

कृषी सहाय्यक यांनी स्वतःच्या पैशाने घेतलेल्या मोबाईलवरच आता मोबाईल ट्रॅकर शासनाकडून लावण्यात येणार आहे. कृषी सहाय्यक कार्यालयीन कामाबरोबर इतर कामे करतो का, फिल्डवर जातो का, शेतकरी योजनांच्या नोंदी व कागदपत्रे गोळा करतो का? एकूणच कृषी सहायकाचे कामकाज दिल्याप्रमाणे योग्य वेळेत पूर्ण होते की नाही? यावर वॉच ठेवण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. 

वास्तविक कृषी विभागात कामकाजाच्या सनियंत्रणासाठी कृषी सहायका एवढेच कृषी प्रशासनातील अधिकारी आहेत. असे असताना फक्त कृषी सहाय्यकांना ही वागणूक का देण्यात येणार? असा प्रश्न जिल्ह्यातील कृषी सहाय्यकाममधून उपस्थित होत आहे. मोबाईल ट्रॅकरच्या या कामामुळे कृषी सहाय्यकांना मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागणार आहे. संपूर्ण राज्याबरोबरच येथील जिल्ह्यातीलही कृषी सहाय्यकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

या नाराजीतून अनेक जिल्ह्यातील कृषी विभागाच्या व्हॉट्‌सॲप ग्रुपला ॲड असलेले तब्बल १५० कृषी सहाय्यक व्हॉट्‌सॲप ग्रुपच्या बाहेर पडले आहेत. कृषी सहाय्यकांना मोबाईल ट्रॅकरसाठी आपला वैयक्तिक माहितीचा मोबाईल नंबर, सिमकार्ड आणि ई-मेल कृषी स्तरावर पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे शासन कृषी सहाय्यकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदा आणत आहे, असे चित्र दिसून येत आहे.

शेतकऱ्यांच्या घराघरात व बांधावर पोहोचणाऱ्या कृषी सहाय्यकांवर मार्गदर्शनासाठी व नियंत्रणासाठी कृषी विभागाकडे सक्षम यंत्रणा आहे. कामाचा ताण आहेच. बऱ्याच योजनांसाठी ऑनलाईन पद्धती व विविध ॲप आलेत. त्यामुळे मर्यादित वेळेत अचूकपणे, खूप कामे यामुळे तो खचत चाललाय. त्यात ट्रॅकिंग करून कृषी सेवक, कृषी सहाय्यक व सनियंत्रणासाठी असलेल्या अधिकाऱ्यांवर अविश्‍वास दाखवू नये. महिला कर्मचाऱ्यांना ट्रॅकिंग कदाचित धोकादायक ठरु शकते.
- यशवंत गव्हाणे, 

राज्य कार्यकारिणी सदस्य, राज्य कृषी सहायक संघटना.

कृषी सहाय्यक हा कृषी विभाग व शेतकऱ्यांमधील दुवा आहे. तो खूप परिश्रम घेऊन प्रतिकूल परिस्थितीत काम करतोय. प्रभावीपणे विविध योजना राबविणाऱ्यावर अविश्‍वास दाखवणे हे खूप वेदनादायी आहे.
- प्राची सावंत-प्रभू,
जिल्हा सरचिटणीस, कृषी सहायक संघटना, सिंधुदुर्ग.
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Agriculture assistance oppose to mobile tracking in Sindhudurg