दारू रोखण्यासाठी "ऍक्‍शन प्लॅन'

बांदा (सिंधुदुर्ग) - गोव्यातून राज्यात छुप्या पद्धतीने येणाऱ्या गोवा बनावटीच्या दारूमुळे राज्याच्या महसूलवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे बेकायदा दारू वाहतूक रोखण्यासाठी "ऍक्‍शन प्लॅन' तयार करण्यात आला असून महाराष्ट्र-गोवा राज्यांच्या सीमेवर 24 तास "वायूवेग' पथके तैनात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

काही स्थानिक अधिकारी व कर्मचारी यांचे दारू व्यावसायिकांशी संबंध असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने दारू वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी राज्याच्या विविध भागांतील भरारी पथकांची "रोटेशन' पद्धतीने जिल्ह्यात नेमणूक करण्यात आल्याची माहिती राज्य उत्पादन शुल्क खात्याचे राज्याचे आयुक्त कांतिलाल उमप यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 

आज सकाळी उमप यांनी इन्सुली तपासणी नाक्‍याला भेट देत कोल्हापूर विभागातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी "सकाळ'शी संवाद साधला. या वेळी कोल्हापूर विभागीय आयुक्त यशवंत पवार, कोल्हापूर व सांगलीच्या जिल्हा अधीक्षक संध्याराणी देशमुख, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरीचे जिल्हा अधीक्षक एच. बी. तडवी, साताराचे जिल्हा अधीक्षक अनिल चासकर यांच्यासह सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अधिकारी उपस्थित होते. गोव्यातून येणारी दारू सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून येत असल्याने आढावा बैठकीच्या निमित्ताने येथील परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी आल्याचे यावेळी उमाप यांनी सांगितले. 

महाराष्ट्र राज्यात येणाऱ्या बेकायदा दारू वाहतुकीमुळे राज्याच्या महसूलवर परिणाम होत आहे. राज्यात पालघर जिल्ह्यात आच्छाड, नंदुरबार जिल्ह्यात खेड डिगर, धुळे जिल्ह्यात हाडाखेड व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात इन्सुली हे चार तपासणी नाके महत्त्वाचे आहेत. दारू वाहतूक रोखण्यासाठी या चार नाक्‍यांवर विशेष लक्ष ठेवण्यात आले आहे. यासाठी भरारी पथकांसोबत वायूवेग पथकांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यातील तीन पथके ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात गोवा सीमेवर तैनात असणार आहेत. या पथकाला तत्काळ कारवाईचे व निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. रात्रीच्या वेळी अंधारात कारवाई करण्यासाठी सापळा रचून बसलेल्या पथकांवर दारू माफियांकडून हल्ले होण्याचे प्रकार वाढले आहेत.

या हल्ल्यांना आळा घालण्यासाठी तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षेसाठी बंदूक परवाना देखील देण्यात आला आहे. यामुळे दारू माफियांवर जरब बसणार आहे.विभागाची आढावा बैठक नेहमी कोल्हापूर येथे घेण्यात येते, यावेळी मात्र ही बैठक जिल्ह्यात इन्सुली येथे घेण्याचा निर्णय घेतला. 
राज्याच्या एकूण महसुलात प्रमुख महसूल हा उत्पादन शुल्क खात्याकडून देण्यात येतो. दर दिवशी राज्यात 23 लाख लिटर मद्याची विक्री होते. गतवर्षी मार्च 2020 पर्यंत एकूण 86 कोटी लिटर मद्य विक्री झाली आहे. यामध्ये 21 कोटी लिटर विदेशी मद्य, 35 कोटी लिटर भारतीय बनावटीचे मद्य व 30 कोटी लिटर बियर व 75 लाख लिटर वाइनची विक्री झाली आहे.

मद्य विक्रीतून 17 हजार 977 कोटी रुपये तर कराच्या माध्यमातून 15 हजार 429 कोटी रुपये महसूल शासनाला देण्यात आला. मार्च 2020 मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाल्याने एकूण मद्य विक्रीत घट झाली, त्याचा परिणाम महसुलवर झाला. एप्रिल ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत 9 हजार 746 कोटी रुपये मद्य विक्रीतून तर 6 हजार 500 कोटी रुपये कराच्या माध्यमातून महसूल मिळाला आहे. जानेवारी ते मार्च 2021 या तीन महिन्यात सरासरी साडेसात हजार कोटी रुपये महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षभरात परराज्यांतून महाराष्ट्रात चोरट्या पद्धतीने आलेल्या बेकायदा दारूवर कारवाई करत एकूण 11 कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. 

तस्करी रोखण्यासाठी विशेष पथके 
गोव्यातून महाराष्ट्र राज्यात येणारी दारू ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून वाहतूक होत असल्याने ही बेकायदा दारू तस्करी रोखण्यासाठी जिल्ह्यात राज्यभरातून विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहे. डिसेंबरमध्ये यातील 25 पथके कार्यरत होती. रोटेशन पद्धतीने ही पथके जिल्ह्यात विविध भागात तैनात करण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यातील सीमा भाग तसेच आंबोली, चौकुळ, फोंडा, घारपी, करूळ, दोडामार्ग घाटात देखील या पथकांकडून वाहनांची तपासणी होणार आहे. 

दारू वाहतुकीच्या मुळापर्यंत कारवाई 
जिल्ह्यात येणारी दारू ही गोवा बनावटीची असते. दारू वाहतुकीमागे मोठी साखळी कार्यरत असते. कारवाई केल्यानंतर गोव्यातील मुख्य पुरवठादार शोधण्यासाठी तपासात अडचणी निर्माण होतात. यामुळे मुख्य सूत्रधार मोकाट राहतात. तपासाच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी गुन्हा कसा नोंदवावा?, चार्जशीट कसे दाखल करावे?, अंतिम तापसपर्यंत कसे पोहोचावे? याबाबत उत्पादन खात्याने 5 परिपत्रके काढली आहेत.

या आधारे कारवाई झाल्यास दारू वाहतुकीतील मुख्य सुत्रधारपर्यंत पोहोचणे सहज शक्‍य होणार आहे. याबाबत राज्यातील सर्व अधीक्षकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. परराज्यातील दारू माफियांची माहिती मिळवण्यासाठी लवकरच गोवा राज्यातील अबकारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेणार असल्याचे उमप यांनी सांगितले. 
दारू तस्करी रोखण्यासाठी उत्पादन शुल्क व पोलीस यांची संयुक्त पथके तयार करण्याचा विचार आहे. याबाबत शासन पातळीवर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सीमाभागात कमिशन घेऊन दारू वाहतूक करणारे तसेच पायलटिंग करणाऱ्यांवर आमचे विशेष लक्ष आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात दारूचा पुरवठा केला जातो. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान येथून स्पिरिटची वाहतूक गोव्यात केली जाते. तेथे अनधिकृत कारखान्यात बनावट दारूची निर्मिती करून हीच दारू महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व उत्तर भारतात पाठविली जाते. याची माहिती घेऊन महाराष्ट्र राज्यांच्या सर्व तपासणी नाक्‍यांवर बेकायदा स्पिरिट वाहतूक रोखण्यासाठी कार्यप्रणाली बसविण्यात येणार आहे. 

राज्यात कर्मचारी संख्या कमी असूनही उत्पादन खाते महसुलात अग्रेसर आहे. 3 हजार 611 पैकी केवळ 2 हजार 700 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. गावपातळीवर दारू विक्री रोखण्यासाठी स्थानिक ग्रामपंचायतीला ग्रामसभेच्या मंजुरीने ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत. या दलाने आमच्याकडे तक्रार केल्यास असे दारू अड्डे कारवाई करून तत्काळ बंद करण्यात येतील. 

संपादन - राहुल पाटील