मायनींग रोखण्यासाठी ठाकरे सरकारचे `ब्रह्मास्त्र`

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) - आंबोली ते दोडामार्ग संवर्धन राखीव क्षेत्र निर्मितीच्या निर्णयाने पर्यावरण घातक प्रकल्पांना सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये रोखण्यासाठी ब्रह्मास्त्र मिळणार आहे. राज्याचा खूप मोठा आणि पर्यावरणाबरोबरच पारंपरिक, निसर्गपूरक लोकजीवन टिकवण्यासाठीचा संवेदनशील निर्णय मानला जात आहे. केवळ सिंधुदुर्गच नाही तर कोल्हापूर ते कर्नाटक पर्यंतचा व्याघ्र कॉरीडॉर पर्यायाने इतर वन्यजीवांच्या संवर्धनाचा राजमार्ग यामुळे खुला होणार आहे. 

आंबोली ते दोडामार्ग राखीव वनक्षेत्र निर्माण करण्याचा राज्याचा निर्णय पर्यावरण व संवर्धनाच्या क्षेत्रात खूप मोठा मानला जात आहे. एकूण आठ संवर्धन राखीव क्षेत्र बनवण्यात येणार आहे. यामुळे सह्याद्रीमधील 86 हजार 554 हेक्‍टर क्षेत्र संरक्षीत होईल. यामध्ये सिंधुदुर्गातील 5 हजार 692 हेक्‍टर क्षेत्राचा समावेश आहे. 
सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये महाराष्ट्राच्या हद्दीत पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असे बरेच क्षेत्र आहे. दुर्दैवाने याच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने राज्याकडून आतापर्यंत फारशी पावले उचलली गेली नव्हती. सिंधुदुर्गाचा विचार करता एका बाजूला कोल्हापूर तर दुसऱ्या दिशेला कर्नाटक आणि गोव्याचे वनक्षेत्र आहे.

महाराष्ट्राच्या हद्दीतील राधानगरी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि कर्नाटकातील चांदोली या संरक्षीत वनक्षेत्रांना जोडणारा बराचसा भाग सिंधुदुर्गातून जातो. शिवाय जिल्ह्यालगत गोव्याच्या हद्दीतही संरक्षीत वनक्षेत्र आहे. जिल्ह्याच्या या संवेदनशील भागामध्ये मायनींग मोठ्याप्रमाणात आहे. त्यामुळे त्याच्या संवर्धनाच्या धोरणात्मक निर्णयात कायमच मायनींग लॉबीचा अदृश्‍य हस्तक्षेप राहिला आहे. शासनस्तरावरून धोरणात्मक निर्णय न होण्यात या अदृश्‍य शक्‍तीचा कायमच हस्तक्षेप राहिल्याचे बोलले जायचे. या सरकारने आधी तिलारी वनक्षेत्र आणि आता आंबोली ते दोडामार्ग हे संवर्धन राखीव क्षेत्र करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाचे या सर्व पार्श्‍वभूमीवर खूप जास्त महत्त्व आहे. 

विविध अभयारण्यांना जोडणाऱ्या वनक्षेत्राचेही संवर्धन आवश्‍यक असते. असे झाल्यास वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनाबरोबरच त्यांचा वस्तीतील उपद्रवही कमी होतो. यामुळे तेथील लोकजीवनासाठीही हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. गोव्यात आणि कर्नाटकात या क्षेत्रांच्या संवर्धनासाठी या आधीच धोरनात्मक निर्णय घेतले गेले. महाराष्ट्र मात्र यात मागे राहिला. या निर्णयामुळे राधानगरी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प आणि चांदोली अभयारण्याला जोडणारा कॉरीडॉर संरक्षीत होणार आहे. कारण केवळ आंबोली ते दोडामार्गच नाही तर विशाळगड, पन्हाळा, गगनबावडा, आजरा-भुदरगड, चंदगड (सर्व जि. कोल्हापूर) हेही संवर्धन राखीव क्षेत्र म्हणून निश्‍चित करण्यात आले आहे. या आधी तिलारी संवर्धनाचा निर्णय झाला आहे. 

संवर्धन राखीव अर्थात कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह म्हणजे वन्यजीवन संरक्षण कायद्याअंतर्गत लोकांच्या सहभागातून आणि त्यांचे अधिकार कायम राखून वन्यक्षेत्राचे संवर्धन होय. यामुळे या निर्णयाचा स्थानिकांना फारसा फटका बसणार नाही. उलट जंगल क्षेत्र संवर्धीत झाल्याने वस्तीकडे होणारा वन्य प्राण्यांचा उपद्रव कमी होईल. शिवाय सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये उगम पावणाऱ्या नद्यांचे पर्यावरण राखले जावून टंचाईची तिव्रता कमी होणार आहे. आता याला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. येत्या काळात या भागाच्या संवर्धनाचा दहा वर्षाचा आराखडा बनवला जाणार आहे. येथे निसर्ग पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. यासाठी केंद्राकडून निधी मिळवण्याचा मार्गही खूला होवू शकतो. 

हा निर्णय सिंधुदुर्गाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. पश्‍चिम घाट अभ्यासासाठी नियुक्‍त माधव गाडगीळ समितीने दोडामार्ग-सावंतवाडीसह सिंधुदुर्गातील पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निश्‍चित करण्याची शिफारस केली होती. नंतर आलेल्या कस्तुरीरंगन समितीने यातून दोडामार्ग तालुका वगळला होता. मायनिंग लॉबीला पूरक असा हा निर्णय असल्याची टीका झाली होती. वनशक्‍ती या संस्थेने सावंतवाडीतील आंबोली ते दोडामार्गमधील मांगेली पर्यंतचा पट्टा हा व्याघ्र कॉरीडॉर असल्याने तो संरक्षीत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका न्याप्रविष्ट आहे.

या निर्णयामुळे वनशक्‍तीने न्यायालयात मांडलेल्या मुद्‌द्‌याच्या अनुषंगाने भक्‍कम पाऊल पडले आहे. भविष्यात या भागात मायनींगसारखे प्रकल्प येवू घातल्यास त्यांना रोखण्यासाठी हे "ब्रह्मास्त्र' म्हणून वापरता येणार आहे. हे होत असताना या भागात असलेल्या पर्यावरणपूरक लोकजीवनाला बळकटी मिळणार आहे. असे असले तरी या भागामध्ये खासगी वनांचे क्षेत्र मोठे आहे. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठ्याप्रमाणात लोकजागृती करावी लागणार आहे. निसर्ग पर्यटन वाढल्यास पर्यावरणातून रोजगार आणि पैसा उभा राहील. तसे झाले तर राज्याच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे सोपे होणार आहे. 

संवेदनशील ठाकरे 
सिंधुदुर्गाच्या दृष्टीने ठाकरे सरकारकडून तिलारी वनक्षेत्र संवर्धन आणि आता आंबोली ते दोडामार्ग संवर्धन राखीवचे घेतलेले निर्णय खूप मोठे मानले जात आहेत. या संवर्धनाची मागणी अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत होती; मात्र या सरकारने संवेदनशीलता दाखवत हे निर्णय घेतले. या निर्णयामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वैयक्‍तीक निसर्गप्रेमी अशी असलेली ओळख महत्त्वाची ठरल्याचे मानले जाते. याशिवाय त्यांचे पुत्र तेजस ठाकरे यांचीही पडद्यामागची भूमीका महत्त्वाची असल्याचे समजते. ते निसर्ग अभ्यासक आहेत. विशेषतः सिंधुदुर्गातील पर्यावरणाचा ते गेली काही वर्षे अभ्यास करत आहेत. त्यांनी आंबोलीत अलीकडेच माशाची एक नवी प्रजातीही शोधून काढली होती. एकूणच हा निर्णय सिंधुदुर्गाच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढच्या काळात खूप मोठा ठरणार आहे. 

सर्व राखीव संवर्धन क्षेत्राचा झोनल मास्टर प्लॅन जिल्हाधिकाऱ्यांनी तीन महिन्यांत तयार करावा. हे करताना वन, पर्यावरण, महसूल, नगरविकास अशा संबंधित विभागाचे सहकार्य घ्यावे. चांदा ते बांद्यापर्यंत जे महाराष्ट्राचे वनवैभव आहे त्याचे विविध ऋतूतील वैशिष्ट्य टिपण्यास वनरक्षकांना सांगावे, त्याचा दर्जा उत्तम राखावा. 
- उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र. 

संवर्धन राखीव क्षेत्राला तत्वतः मान्यता मिळाली आहे. येत्या काळात याचे नोटीफिकेशन निघेल. स्थानिकांचा सहभाग घेवूनच यावर अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी व्यवस्थापन समिती येत्या काळात तयार केली जाईल. हे संवर्धन कसे करायचे याचा पुढील दहा वर्षांचा आराखडा बनवला जाणार आहे. 
- डॉ. बेन क्‍लेमेंट, मुख्य वन संरक्षक, कोल्हापूर 

आंबोली ते पूर्ण दोडामार्ग तालुका हा पट्टा "व्याघ्र कॉरीडॉर' म्हणून संरक्षीत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या निर्णयाने मागणीला बळकटी मिळाली आहे. प्रत्यक्षात नोटीफिकेशन आल्यानंतर सविस्तर बोलता येईल; पण राज्याने घेतलेला हा निर्णय नक्‍कीच स्वागतार्ह आहे. 
- स्टॅलीन दयानंद, वनशक्‍ती संस्था, याचिकाकर्ते 

अभयारण्य किंवा राष्ट्रीय उद्यानामुळे वन संवर्धनाचे कडक नियम लागू होतात. या तुलनेत संवर्धन राखीवचे नियम स्थानिक लोकजीवन सोबत घेवून जाणारे असतात. वनसंवर्धनासाठी काहीतरी होणे महत्त्वाचेच मानायला हवे. सह्याद्रीमध्ये वाघ व अन्य मोठ्या प्राण्यांची संख्या तुलनेत कमी असली तरी साप, सरडे, पक्षी, विविध प्रकारच्या वनस्पतींची संख्या मोठी आहे. या निर्णयाचा पर्यावरणाला राखण्यासाठी उपयोग होवू शकेल. 
- संजय करकरे, पर्यावरण अभ्यासक 

संवर्धन राखीव वनक्षेत्र असे 
विशाळ गड ः 9,324 हेक्‍टर 
पन्हाळा ः 7,291 हेक्‍टर 
गगनबावडा ः 10,548 हेक्‍टर 
आजरा- भुदरगड ः 24,663 हेक्‍टर 
चंदगड ः 22,523 हेक्‍टर 
आंबोली- दोडामार्ग ः 5,692 हेक्‍टर 

संपादन - राहुल पाटील