किल्ला प्रवासी वाहतूकदारांच्या विविध मागण्या सोडवण्याची डॉ. सैनींची ग्वाही 

मालवण ( सिंधुदुर्ग ) - नौका प्रवासी वाहतूक विमा रक्कम पाच लाखावरून एक लाख करण्यासोबतच इतरही मागण्या सोडविण्याची ग्वाही महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी आज आमदार वैभव नाईक यांना दिली. 

प्रवासी वाहतूक मुदत वाढविणे यांसह सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक वेल्फेअर असोसिएशनच्या अन्य मागण्यांबाबत कुडाळ मालवणचे आमदार नाईक यांनी डॉ. सैनी यांची भेट घेतली. विविध मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. यावेळी वाळू व्यवसायिकांच्या प्रश्नांबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली. 

गेल्यावर्षी वादळी हवामान व कोरोनाच्या संकटामध्ये पर्यटकांची संख्या कमी झाली. मार्चपासून पर्यटन व्यवसाय बंद आहे. प्रवाशी नौका व्यवसायिकांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्‍न निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे या व्यवसायिकांना वाचविणे गरजेचे आहे. याकडे आमदार नाईक यांनी सैनी यांचे लक्ष वेधले. 
मालवण बंदर धक्का ते सिंधुदुर्ग किल्ला व तारकर्ली या जलमार्गावर अनेक प्रवासी वाहतूक नौका आहेत.

या व्यवसायिकांनी 2020-2021 या वर्षाकरीता प्रवासी वाहतूक परवाना ऑनलाईन मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले असता त्यांनी प्रवाशी वाहतूक विमा रक्कम रुपये 5 लाखाचा काढलेला नसल्याने त्यांचे प्रस्ताव मागे गेले आहेत. नौका प्रवाशांचा विमा 5 लाखाप्रमाणे उतरविल्यास त्यासाठी एका नौकेला जवळ जवळ रुपये 30 हजाराचा हप्ता भरावा लागणार तो व्यावसायिकांना परवडणारा नसल्याने विम्याची रक्कम कमी करून पूर्वीप्रमाणे 1 लाख करावी, अशी मागणी सिंधुदुर्ग किल्ला प्रवासी वाहतूक वेल्फेअर असोसिएशनने केली आहे. 

संघटनेने केलेल्या विविध मागण्या - 

• महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाने प्रवासी वाहतूक बोटीचा सर्व्हे करण्यासाठी सर्व्हेअरची नियुक्ती प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात करावी. 
• दहा टनाखाली असलेल्या नौकांचा सर्व्हे करण्याचा अधिकार प्रादेशिक बंदर अधिकारी यांना देण्यात यावा. 
• मालवण बंदर धक्का ते सिंधुदुर्ग किल्ला व तारकर्ली या जलमार्गावरील प्रवासी वाहतूक क्षमता वाढविण्यात यावी. 
• सद्या वाहतूक क्षमता प्रवासी 10 व चालक व खलाशी 2 अशी एकुण बारा आहे ती वाढवून किमान 25 करण्याचा परवाना द्यावा. 
• मालकी हक्कात बदल करणे व नौकेचे इंजिन बदलणे हे शुल्क कमी करावे. 
• नोंदणी प्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत व नोंदणी प्रमाणापत्रावर कर्जाची नोंद यासाठीचे शुल्क निश्‍चित करावे.