आराखडे अडकले : रोजगार हमीवरही "कोरोना इफेक्‍ट'

विनोद दळवी
Friday, 4 September 2020

ः ऑक्‍टोबरला ग्रामसभा झाल्यास प्रश्‍न सुटेल

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या 2020-21 च्या वार्षिक आराखड्यावर कोरोनाचा प्रभाव राहिला आहे. ग्राम सभेद्वारे गावचे आराखडे बनविले जातात; मात्र कोरोनामुळे 1 मे, 15 ऑगस्ट या दोन्ही ग्रामसभा होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे यावर्षी आराखडे बनविण्यास आडकाठी आली आहे. परिणामी शासनाच्या आदेशानुसार ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेत याला मान्यता देण्यात आली आहे. 2 ऑक्‍टोबरला ग्रामसभा झाल्यास या आराखड्यांना कार्योत्तर मान्यता घेण्यात येणार आहे.

देशातील ग्रामीण जनतेला रोजंदारीवर मंजूरी मिळावी, यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सुरु केलेली आहे. या योजनेत 60 खर्च मजूरीवर तर 40 खर्च साहित्यावर केला जातो. योजनेअंतर्गत मंजूरीसाठी नोंदणी करून जॉबकार्ड घेणाऱ्या व्यक्तीला नियमित रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट या योजनेचे आहे.

'मागेल त्याचा हाताला काम' हे ब्रीदवाक्‍य घेवून ही योजना राबविली जाते. जिल्हा परिषद अंतर्गत ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून तर महसुल अंतर्गत राज्य कृषि, सामाजिक वनीकरण, लघु पाटबंधारे यांच्यावतीने ही योजना राबविली जाते. सिंधुदुर्गात योजनेअंतर्गत नवीन रस्ता पळीव, वैयक्तिक शेत विहीर, फळबाग लागवड, बांबू लागवड, रस्ते गटार, गांडूळखत, गुरे-शेळी गोठे बांधकाम, कुक्कुट पक्षी शेड, तलाव-विहीर गाळ काढणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरांच्या पाया खोदाई आदी कामे या योजनेतून घेतली जातात.

जिल्ह्याला या वर्षासाठी 6 लाख 56 हजार एवढ्या मनुष्य दिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. तर 23 कोटी 86 लाख 59 हजार एवढ्या निधी खर्चाचे उद्दिष्ट आहे. यातील आतापर्यंत 1 लाख 70 हजार एवढी मनुष्य दिन निर्मिती झाली असून 4 कोटी 50 लाख एवढा निधी सुद्धा खर्च झाला आहे. विशेष म्हणजे 16 मार्चपासून कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन असताना मार्च ते ऑगस्ट सहा महिन्यात 1 लाख 70 हजार मनुष्यदीन निर्मिती झाल्याने ग्रामीण भागातील जनतेला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जिल्ह्याला 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी 6 लाख 56 हजार एवढ्या मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. 23 कोटी 86 लाख खर्चाचे उद्दिष्ट असताना ग्रामपंचायत स्तरावर वार्षिक खर्चाचे तयार करण्यात येणारे गाव आराखडे 15 ऑगस्टपर्यंत तयार करण्यात आले नव्हते. कोरोना असल्याने ग्रामसभाच होऊ शकल्या नसल्याने ही स्थिती होती. त्यामुळे शासनाने ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या ग्रामपंचायतच्या मासिक सभेत याला मान्यता घेण्याचे आदेश दिले होते. ग्रामपंचायत मासिक सभेने तयार केलेले आराखडे 2 ऑक्‍टोबरला होणाऱ्या ग्रामसभेत कार्योत्तर मान्यता घेण्याचे आदेश आहेत. त्यानुसार आराखडे तयार केले असून तालुका स्तरावर गटविकास अधिकारी यांनी मान्यता दिल्यानंतर या आराखड्यांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर तालुक्‍याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले जाणार आहे.
 

आराखडे नसले तरी काम थांबलेले नाही
याबाबत बोलताना जिल्हा परिषद रोजगार हमी योजनेचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी विनायक ठाकुर यांनी ग्रामसभा कोरोनामुळे होऊ शकलेल्या नाहीत. ग्रामसभेला हे आराखडे तयार करण्याचे अधिकार शासनाने दिले आहेत. त्यामुळे शासनाने आता ग्रामपंचायत मासिक सभेला आराखडे तयार करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार ऑगस्टमध्ये होणाऱ्या मासिक सभेत हे आराखडे तयार करण्याचे काम सुरु आहे; मात्र आराखडे नसले तरी कामे थांबलेली नाहीत. 4 कोटी 50 लाख एवढा खर्च झाला असून 1 लाख 70 हजार एवढे मनुष्यदिन निर्मिती झाली आहे, असे सांगितले.
 

गतवर्षी जिल्ह्याचे 84 टक्के उद्दिष्ट साध्य
गतवर्षी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या यंत्रणेला मिळून 6 लाख 69 हजार एवढ्या मनुष्यदीन निर्मितीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. 23 कोटी 98 लाख 98 हजार एवढ्या खर्चाचे उद्दिष्ट होते. प्रत्यक्षात 5 लाख 66 हजार एवढे मनुष्यदीन निर्मिती झाली. त्यामुळे केवळ 84 टक्के साध्य झाले. तर 15 कोटी 86 लाख 38 हजार एवढाच खर्च झाल्याने 65.79 टक्के खर्च झाला; मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या यंत्रणेने उद्दिष्ट पूर्ण न केल्याने 100 टक्के साध्य झाले नाही. एकूण उद्दिष्टाच्या जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या उद्दिष्टाच्या 121 टक्के काम जिल्हा परिषदेने केले होते.
 

गतवर्षी जि. प. चा खर्च 121 टक्के
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत 2019-20 या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेने मनुष्यादिन निर्मितीत 121.55 टक्के काम केले आहे. यात मालवण पंचायत समितीने सर्वाधिक 158.01 टक्के काम करीत आघाडी घेतली होती. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत शासनाने जिल्हा परिषदेला मनुष्यदिन निर्मितीसाठी 3 लाख 34 हजार एवढे उद्दिष्ट दिले होते. आर्थिक खर्चासाठी 11 कोटी 99 लाख 49 हजार रूपये एवढे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. जिल्हा परिषदेने आर्थिक वर्षात 4 लाख 7 हजार एवढे मनुष्यदीन निर्मिती करीत उद्दिष्टाच्या 121.55 टक्के काम केले आहे. तर 11 कोटी 26 लाख 54 हजार रूपये खर्च करीत उद्दिष्टाच्या 93.92 टक्के एवढे साध्य केले आहे.

संपादन - अर्चना बनगे

 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: On the annual plan of Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme for 2020-21