सोमवंशी समिती अहवाल कालबाह्य

सिंधुदुर्गनगरी - मत्स्य दुष्काळाची कारणे वेगळी आहेत. मात्र, याचे खापर पर्ससीनवर फोडले जाते. हा आमच्यावरचा अन्याय आहे. डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल कालबाह्य झाल्याने तो रद्दबातल ठरला आहे, असा दावा, पर्ससीन मच्छीमारांतर्फे नेते अशोक सारंग यांनी येथे केला.

मत्स्य दुष्काळाचा विषय लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर तापला आहे. पारंपरिक मच्छीमारांनी एलईडीविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येथील शरद कृषीभवन येथे झालेल्या जिल्हास्तरीय मेळाव्यात पर्ससीन व्यावसायिकांतर्फे जोरदार शक्तिप्रदर्शन करण्यात आले.

त्यात श्री. सारंग म्हणाले, ‘‘शासन प्रत्येक व्यवसायात आधुनिकरण यासाठी प्रयत्नशील असताना मच्छीमारी व्यवसायात आधुनिकरण का नको? आम्ही पर्सनेट मासेमारी करतो, हा गुन्हा आहे का? प्रगती कधीही सिमीत रहात नाही. आमची प्रगती पहावली न गेल्याने जाणीवपूर्वक पर्सनेटबाबत गैरसमज पसरवले जात आहेत. डॉ. सोमवंशी अहवाल कालबाह्य झाल्याने तो रद्द बातल ठरला आहे. पर्ससीन उत्पन्न देणारा व्यवसाय असल्याने सर्व मच्छीमारांसह शासनानेही मच्छीमारी व्यवसायातील बदल स्वीकारण्याची गरज आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘शासनाने २०११ मध्ये डॉ. सोमवंशी समिती नेमली. काही ठराविक लोकांच्या सांगण्यावरून समिती झाली. समितीने केवळ पर्ससीन मच्छीमारीचांच अभ्यास केला. सर्व समावेशक अभ्यास केला नाही. या आठ सदस्यीय समितीमध्ये पर्ससीन मच्छीमारांचा प्रतिनिधी घेतला नाही. केवळ पुस्तकी ज्ञानावर अहवाल तयार करण्यात आला. आम्ही पिढ्यान्‌पिढ्या मच्छीमारी केली. तरी आम्हाला मच्छीमारी म्हणजे काय, ते समजले नाही; मग तीन महिन्यात मच्छीमारीचा अभ्यास करून अहवाल कसा बनविला? केवळ मतांवर डोळा ठेवून अहवाल शासनाने स्वीकारला आहे.’’

ते म्हणाले, ‘‘माशांच्या भ्रमणामुळे मत्स्य दुष्काळजन्य परिस्थिती काही काळ निर्माण होते. त्यामध्ये पर्सनेटचा काडीमात्र संबंध नाही. शास्त्रज्ञाच्या अभ्यासात हे स्पष्ट झाले आहे. खाडीपात्र आणि नद्या गाळाने भरल्या आहेत. त्यामुळे माशांची पैदास कमी झाली आहे. २५ टक्‍के प्रदूषण शेतीमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या रासायनिक खते आणि किटकनाशकांमुळे होत आहे; परंतु सोमवंशीच्या अहवालात याचा कुठेही उल्लेख नाही.’’

पर्सनेट बंदीमुळे मच्छीमारांवर अन्याय केला जात आहे. हा अध्यादेश रद्द करणे आवश्‍यक आहे. डॉ. सोमवंशी अहवालानुसार अद्याप कायदा झालेला नाही. त्यादृष्टीने शासनाच्या प्रतिनिधींनी कार्यवाही करावी. अधिसूचना स्वीकारल्यानंतर दोन अधिवेशनात त्याचा कायदा करणे आवश्‍यक होते. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या सोमवंशी अहवाल रद्द झाला आहे, असा दावा श्री. सारंग यांनी केला.

शाम सारंग म्हणाले, ‘‘सिंधुदुर्गात पारंपारीक मासेमारी नष्ट होत चालली असल्याचे दाखविण्याचा खोटा प्रयत्न होत आहे. डॉ. सोमवंशीचा अहवाल चुकीचा आणि एकतर्फी आहे. त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे किंवा शासनाने तो रद्द करावा.’’ या वेळी जॉन नरोव्हा म्हणाले, ‘‘गोवा, कर्नाटक, केरळमधील बोटी इकडे येऊन मच्छीमारी करू लागल्यानेच आम्हाला मिनी पर्ससीन मच्छीमारी करावी लागली. समुद्रातील मासे कधीही संपणार नाहीत. शासन मत्स्यदुष्काळ जाहीर करते. त्यावेळी मासे मिळतात. १९८८ मध्ये समुद्रात माशांचा दुष्काळ जाहीर झाला. त्यावेळी पर्ससीन मासेमारी पद्धत नव्हती. वातावरण बदलामुळे मासे कमी-जास्त होतात. त्याला पर्ससीनचा काही संबंध नाही.’’

जिल्हाभरातील पर्ससीन मच्छीव्यावसायिकांसह दादा केळूसकर, जॉन नरोव्हा, पिंटो, आबा बापार्डेकर, सहदेव बापार्डेकर, कमलेश मेथर, बाबा नाईक, अशोक सारंग, शाम सारंग, मोहन सांगवेकर, विकास सावंत आदी प्रमुख उपस्थित होते.

नाण्याची दुसरी बाजूही पाहावी
आतापर्यंत नाण्याची एकच बाजू पुढे आली. पर्ससीनमुळे कोणाचेही नुकसान होत नाही. पर्ससीनधारकांची संख्या दोन टक्‍के आहे म्हणणाऱ्यांना आजच्या मेळाव्यातून आमची संख्या किती आहे, हे दिसून आले. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठीच वेगळे कायदे नको, कायदे करायचे असतील तर संपूर्ण देशात एकच कायदा करा. चुकीच्या पद्धतीने पर्ससीनधारकांवर होत असलेली कारवाई शासनाने थांबवावी, अशी मागणी मेळाव्यातून करण्यात आली.