अर्थसंकल्पात तरतूदीमुळे काजू उद्योगाला "अच्छे दिन' - काळसेकर

कणकवली - राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली आहे. यामुळे आजारी असलेल्या काजू प्रक्रिया उद्योगाला निश्‍चितपणे "अच्छे दिन' येतील. काजू उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढण्यासही मदत होईल, अशी माहिती भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल काळसेकर यांनी दिली. 

काळसेकर म्हणाले, ""खेळत्या भांडवलाची समस्या, काजू बी आणि तयार मालावर लागणारा दुहेरी जीएसटी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घसरलेले काजू बीचे दर यामुळे अनेक काजू प्रक्रिया उद्योग बंद पडले. तर उत्पादन खर्च आणि त्या तुलनेत मिळणारा काजू बीचा अत्यल्प दर यामुळे काजू उत्पादक शेतकरी देखील अडचणीत आले आहेत.'' 

ते म्हणाले, ""या सर्वांवर ठोस उपाययोजना करण्यासाठी मागील वर्षी काजू पीक विकास परिषदेची अर्थमंत्र्यांच्या स्थापनेनुसार झाली. तर गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी त्याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला. या दरम्यान 15 ऑगस्ट 2018 ला जिल्हा बॅंकेच्या प्रधान शाखेत ओरोस येथे काजू प्रक्रिया उद्योग कारखानदार आणि शेतकरी यांची संयुक्त बैठक घेऊन या काजू व्यवसायाच्या पुनरुत्थानासाठी ठोस आराखडा तयार करण्यात आला. त्यानंतर कृषी विद्यापीठ दापोली येथे जाऊन तज्ञ मंडळींशी सल्लामसलत करण्यात आली. त्याबाबतचा अहवाल देखील अर्थमंत्र्यांना सादर करण्यात आला.'' 

त्यानुसार काजू उद्योजकांनी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजामध्ये 6 टक्‍के सबसीडी देणे. या योजनेत सर्व बॅंकांचा समावेश करणे. काजू बी आणि तयार काजू यावरील दुहेरी जीएसटी कर कमी करणे. सर्व काजू प्रक्रिया उद्योजकांच्या कर्जांचे नूतनीकरण करणे, काजू बोंडपासून इथेनॉल तयार करणे आणि त्यासाठी शासनाने अनुदान देणे. काजू बोर्ड ऐवजी काजू उद्योजक आणि सरकार यांची संयुक्‍त काजू बॅंक तयार करावी आणि त्यामाध्यमातून खेळते भांडवल तयार करावे. काजू प्रक्रिया उद्योगांसाठी वीज दरात सवलत, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बागायतींमध्ये पाणी पुरवठ्याची व्यवस्था करणे, जेणे करून काजू उत्पादन दुप्पट होईल या उपाययोजनांचा समावेश आहे. 

...तर रोजगाराचे साधन 
शासनाच्या कृषी, पणन, सहकार, ग्रामविकास तसेच इतर अनेक विभागांच्या माध्यमातून काजू उद्योग पुनरुज्जीवनासाठी योजना आखल्या जात आहेत. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 100 कोटींची तरतूद केली आहे. या सर्व योजनांच्या यशस्वी अंमलबजावणीनंतर केवळ दोडामार्गच नव्हे तर सर्व आठही जिल्ह्यात काजू लागवड, उत्पादन आणि बारमाही चालणारे प्रक्रिया उद्योग निर्माण होतील. तसेच जिल्ह्यातील 2 लाखांहून अधिक कुटुंबांना रोजगाराचे साधन मिळेल, असेही काळसेकर म्हणाले.