जिल्ह्यातील पडीक क्षेत्र बांबूने बहरणार

विनोद दळवी
Tuesday, 24 November 2020

वापरात नसलेले 20 हजार 266 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. या पडीक क्षेत्रात बांबू लागवडीला जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य दिले असून सध्या 5 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. 

ओरोस (सिंधुदुर्ग)-  जिल्ह्यात फळबाग किंवा वृक्ष लागवडीसाठी तब्बल 85 हजार 549 हेक्‍टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. यामध्ये सावंतवाडी तालुक्‍यात 24 हजार 619 हेक्‍टर सर्वाधिक क्षेत्राचा समावेश आहे. सर्वांत कमी क्षेत्र मालवण तालुक्‍यात 4 हजार 657 हेक्‍टर आहे. यामध्ये पूर्वी वापरात होते; परंतु आता वापरात नसलेले 20 हजार 266 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. या पडीक क्षेत्रात बांबू लागवडीला जिल्हा प्रशासनाने प्राधान्य दिले असून सध्या 5 हजार हेक्‍टर क्षेत्रात बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. 

जिल्ह्यात राष्ट्रीय फलोत्पादन योजना, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना या अंतर्गत दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष लागवड करण्यात येते. यात आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, कोकम या फळ उत्पादक वृक्ष लागवडीसह बांबू लागवड सुद्धा करण्यात येत आहे. प्रतिवर्षी जास्तीत जास्त ही लागवड करण्यात येत आहे. तरीही जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात अजून हजारोंनी हेक्‍टर जमीन लागवड करु शकतो, अशी पड आहे.

फळबाग किंवा वृक्ष लागवड करता येईल, असे जिल्ह्यात सध्या 85 हजार 549 हेक्‍टर क्षेत्र शिल्लक आहेत. यात सावंतवाडी तालुक्‍यात तब्बल 24 हजार 619 हेक्‍टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. या पाठोपाठ कणकवली तालुक्‍यात 17 हजार 258 हेक्‍टर क्षेत्र पड आहे. वैभववाडी तालुक्‍यात 12 हजार 384 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. वेंगुर्ले तालुक्‍यात 6 हजार 848 हेक्‍टर क्षेत्र शिल्लक आहे. देवगड तालुक्‍यात 6 हजार 606 हेक्‍टर क्षेत्र आहे. दोडामार्ग तालुक्‍यात 6 हजार 293 हेक्‍टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. कुडाळ तालुक्‍यात 5 हजार 968 क्षेत्र आहे. सर्वांत कमी क्षेत्र मालवण तालुक्‍यात 4 हजार 657 हेक्‍टर क्षेत्र उपलब्ध आहे. 

वाढीव अनुदान मिळण्यासाठी प्रस्ताव 
जिल्ह्यात माणगा जातीच्या बांबू प्रजातीला पोषक वातावरण आहे. एवढे पोषक वातावरण दुसऱ्या जिल्ह्यात नाही. या जातीला मोठी मागणी आहे; परंतु याची रोपे लावली तर निगा राखण्यासाठी मोठी मेहनत घ्यावी लागते; पण कंद लावल्यास काहीच मेहनत घ्यावी लागत नाही; परंतु रोजगार हमी योजनेतून केवळ 40 रुपये दिले जातात; मात्र कंदसाठी 150 रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे यासाठी शासनाने किमान 120 रूपयांपर्यंत शासनाने दर वाढवून द्यावा, अशी मागणी शासनाकडे केल्याची माहिती सहाय्यक गटविकास अधिकारी ठाकुर यांनी दिली. माणगा जातीचे उत्पादन काजू उत्पादनाएवढे मिळते. काजूपेक्षा तीन पट कमी खर्च येतो. तिसऱ्या वर्षी उत्पादन सुरु होते, असेही यावेळी ठाकुर यांनी सांगितले. 

 

जिल्ह्यातील नागरिक आता आंबा, काजू या फळ उत्पादक लागवडीबरोबर बांबू लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. कोरोना लॉकडाऊन काळात मुंबई येथील युवक मोठ्या प्रमाणात जिल्ह्यात दाखल झाले आहेत. त्यांनी बांबू लागवडीला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने यासाठी प्रशिक्षण देण्याचे नियोजन करावे. 
- विनायक राऊत, खासदार 

ग्रामीण भागात चांगला प्रतिसाद 
आर्थिक वर्ष 2020-21 यात जिल्हा परिषदेने बांबू लागवडीला प्राधान्य दिले होते. जिल्ह्यातील आठ तालुक्‍यातील 431 ग्रामपंचायतींना 1 हजार हेक्‍टर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यातील 729.73 हेक्‍टर क्षेत्रावर बांबू लागवड केली आहे. गतवर्षी 1179.64 हेक्‍टर क्षेत्रावर बांबू लागवड केली होती. 2021-22 मध्ये 1293.34 हेक्‍टर क्षेत्राचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी केवळ 41 हेक्‍टर क्षेत्रावर लागवड केली होती. बांबू लागवडीला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी विनायक ठाकुर यांनी सांगितले. 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Bamboo will be planted in fallow land in Sindhudurg district