"मुख्यमंत्र्यांचा अपमान म्हणजे राज्याचा अपमान"

सिंधुदुर्ग : मुख्यमंत्र्यांचा अपमान म्हणजे राज्याचा अपमान आहे, असे सांगत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला. शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणावत विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला होता. या दोघांवरील हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आमदार दीपक केसरकर यांनी विधानसभेत मांडला. त्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चर्चा झाली. 

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना रणावत यांच्या विरोधातील हक्कभंगावरून विधानसभेत गोंधळ उडाला. या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.

या वेळी परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी हक्कभंग नियमात बसत असल्याचे स्पष्ट केले. याआधी तुम्ही हक्कभंग आणले नाहीत का, सदस्यांचा अवमान झाला तर तो हक्कभंग ठरत नाही का, असा सवालही परब यांनी या वेळी केला. कोणता हक्कभंग स्वीकारायचा आणि कोणता नाही, हा विधानसभा अध्यक्षांचा अधिकार आहे. त्यावर आता बोलणे म्हणजे अध्यक्षांच्या अधिकारांना आव्हान देण्यासारखे ठरेल, असे दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा- अजितदादा राजकारण सोडून शेती कधी करताय? -

भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी या हक्कभंगालाच विरोध केला. हा प्रस्ताव हक्कभंगातच बसत नसल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.. आज ना उद्या केसरकर मंत्री होतील. केसरकरांना तिकडे मंत्री नाही केले, तर देवेंद्र फडणवीस यांना सांगून केसरकरांना मंत्री करायला सांगेन, असा चिमटा मुनगंटीवार यांनी काढला.

अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नियम 183 (1) यानुसार समिताला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. याबाबत मागच्या अधिवेशनात निर्णय झाला आहे. त्यावर पुन्हा चर्चा करता येत नाही, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्यांचा अपमान म्हणजे राज्याचा अपमान आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांचा कोणी अपमान केला असता, तर हेच झाले असते, असे स्पष्ट करत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी हक्कभंग समितीला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आवाजी मतदानाने मंजूर केला.

संपादन- अर्चना बनगे