`तो` सरकारचा जावई?, असा प्रश्न करत आमदार राणे का संतापले?

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) - दर्जाहीन कामे करणाऱ्या ठेकेदाराला पुनः-पुन्हा मुख्यमंत्री सडक योजनेची कामे दिली जातात, तो सरकारचा जावई आहे का? असा संतप्त सवाल आमदार नीतेश राणे यांनी उपस्थित केला. जोपर्यंत अशा ठेकेदारांना कामे द्यायची बंद होत नाहीत, तोपर्यंत कितीही कोटीची कामे केली तरी त्याचा काहीही उपयोग होणार नाही, असे ठाम मतही आमदार राणे यांनी व्यक्त केले. 

येथील पंचायत समिती सभागृहात आढावा बैठक झाली. या सभेला सभापती अक्षता डाफळे, उपजिल्हाधिकारी डॉ. वर्षा शिंगण, तहसीलदार रामदास झळके, शारदा कांबळे, सुधीर नकाशे, नासीर काझी, शुभदा पाटील, अरविंद रावराणे, हर्षदा हरयाण आदी उपस्थित होते. आजच्या आढावा सभेत मुख्यमंत्री सडक योजनेंतर्गत झालेल्या रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्‍न उपस्थित झाला.

या मुद्यावरून आमदार राणे संतप्त झाले. सतत दर्जाहीन काम करणाऱ्या ठेकेदाराला पुन्हा तालुक्‍यातील तिन्ही कामे दिली आहेत. उर्वरित मंजूर दोन कामेही त्यालाच दिली जाणार आहेत. कणकवली, देवगड आणि वैभववाडी तालुक्‍यातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेस हा ठेकेदारच जबाबदार आहे. अशी कामे होणार असतील तर पंतप्रधान सडक योजनेंतर्गत कामे मंजूर करून आणायची की नाहीत, असा प्रश्‍न आहे. याच मुद्यावरून रस्त्याचा दर्जा तपासल्याचे सांगत असलेल्या अधिकाऱ्यालाही त्यांनी फटकारले. 

रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यावरून आमदार राणेंनी बांधकामच्या उपअभियंत्यांची कानउघाडणी केली. खड्डे कधी भरणार, असा प्रश्‍न त्यांनी केला असता उपअभियंत्यांनी आठ दिवसांत जांभा मुरमाने खड्डे भरतो, असे सांगितले. या वेळी तळेरे-वैभववाडी मार्गावरील खड्डे मातीने का भरले, असा प्रश्‍न त्यांनी करीत यापुढे दगड व मातीने अजिबात खड्डे भरू नका, असे सुनावले. गणेशोत्सवापूर्वी सर्व खड्डे डांबराने पक्‍क्‍या स्वरूपात भरावेत, अशी सूचना त्यांनी केली. 

पाणीटंचाई कामांच्या आढाव्याला काहींनी आक्षेप घेतला. प्रत्यक्षात अपूर्ण कामे पूर्ण झाल्याचे अधिकारी सांगताहेत. वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याचे आमदार राणेंच्या निदर्शनास आणून दिले. त्या वेळी राणे यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तालुक्‍यातील 13 ग्रामपंचायतींची मुदत 3 ऑगस्टला संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर वेगळा प्रशासक न नेमता असलेल्या सरपंचांनाच प्रशासक म्हणून संधी द्यावी, अशी मागणी झाली. 

निधी नाही फक्त घोषणा 
राज्य शासन निव्वळ फसव्या घोषणा करीत आहे. त्या योजनेला निधीच मिळत नाही. निधी नसेल तर योजनांना काहीच अर्थ नाही, असे स्पष्ट करतानाच ग्रामपंचायतीवर विद्यमान सरपंचांनाच संधी देणे आवश्‍यक आहे. प्रशासक नेमणुकीचा निर्णय काढून गावागावांत वाद निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे सरपंच, सदस्य आणि नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

अधिकाऱ्याला फटकारले 
सभेला उपस्थित असलेल्या सर्वांनीच "महावितरण'च्या उपअभियंत्यांवर प्रश्‍नांचा भडीमार केला. कुणाच्याही प्रश्‍नाला ते समर्पक उत्तर देऊ शकले नाहीत. त्यानंतर त्यांना बसण्यास सांगण्यात आले; परंतु ते सभेतून निघून जात होते. आमदारांनी त्यांना थांबविले. परवानगी न घेता कुठे निघालात, अशा पद्धतीने सभेतून जाता येते का? तुम्हाला काही शिस्त आहे का? अशा शब्दांत त्यांना फटकारले.