आंबा, काजू निर्यातवृध्दीसाठी केंद्राचे असे आहे नवे धोरण

राजेश कळंबटे
गुरुवार, 27 फेब्रुवारी 2020

हापूसला परदेशात मोठी मागणी असून अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्युझिलंड, जपानसह आखाती देशांमध्ये दरवर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून 11,228 मेट्रीक टन आंबा निर्यात होतो. त्यातून 117 कोटी 35 लाख प्राप्त होतात.

रत्नागिरी - विविध देशांमधील आंबा, काजूची निर्यात वाढविण्यासाठी केंद्राने क्‍लस्टर तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंब्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड या तीन तर काजूसाठी रत्नागिरीसह सहा जिल्ह्यांची निवड केली आहे. थेट निर्यात करण्यासाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा त्या - त्या जिल्ह्यांमध्ये केंद्राच्या माध्यमातून उभारण्याबाबत हालचाली नवीन निर्यात धोरणामध्ये निश्‍चित केल्या आहेत. 

हापूसला परदेशात मोठी मागणी असून अमेरिका, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, न्युझिलंड, जपानसह आखाती देशांमध्ये दरवर्षी रत्नागिरी जिल्ह्यातून 11,228 मेट्रीक टन आंबा निर्यात होतो. त्यातून 117 कोटी 35 लाख प्राप्त होतात. तसेच 8 हजार 4 मेट्रीक टन पल्प थेट रत्नागिरीतून पाठविण्यात येतो. सुमारे 63 कोटी 39 लाख प्रक्रिया उद्योजकांना मिळतात.

पणन मंडळाकडून देशांतर्गत व राज्यांतर्गत बाजारपेठांमध्ये हापूस पोचवण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच निर्यातीला चालना देण्यासाठी विशेष धोरण तयार केले आहे. आंबा, काजूचे सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये निर्यातवृध्दीसाठी आवश्‍यक सोयीसुविधा दिल्या जाणार आहेत. 

रत्नागिरी जिल्ह्यात 1 लाख 52 हजार 500 मेट्रिक टन तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून 77 हजार 500 मेट्रिक टन उलाढाल होते. कोकणातून मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील विविध भागांमध्ये आंबा पाठविला जातो. प्रत्येक जिल्ह्यात हापूस पोचविण्यासाठी पणन मंडळाकडून पावले उचलली आहेत. कृषी निर्यात धोरणात निर्यात वृध्दीसाठी जिल्हा निहाय क्‍लस्टर्स्‌, निश्‍चित केली आहे. क्‍लस्टर्स्‌ कामांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नोडल अधिकारी म्हणून जिल्हाधिकारी यांची नियुक्‍ती केली जाणार आहे.

काजूची उत्पादने दोन्ही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येतात. त्यामुळे काजूचेही क्‍लस्टर या दोन्ही जिल्ह्यात होणार आहेत. त्याबरोबरच कोल्हापूर, ठाणे, पालघर व रायगड या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. आंबा निर्यात करण्यासाठी रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमध्ये निर्यात केंद्र सक्षम करण्याची गरज असून त्यात बाष्पजल, उष्णजल प्रक्रियेसाठी यंत्रणा उभारणे आवश्‍यक आहे. क्‍लस्टरमध्ये या जिल्ह्यांचा समावेश झाल्यामुळे या सुविधा सक्षम होतील. निर्यातीत अडथळा ठरणाऱ्या आंब्यातील साका, काढणीपश्‍चात व्यवस्थापन व फळमाशीच्या समस्येवर संशोधन होईल. हापूसला जीआय, मॅंगोनेटची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शासन पुढाकार घेईल. 

निर्यात वाढविण्यासाठी धोरणांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात आंबा, काजू क्‍लस्टर योजना राबविण्यात येणार आहे. कोकणात मोठ्याप्रमाणात उत्पादन होत आहे. त्यातून निर्यातीसाठी चालना दिली जाईल. 
- सुनील पवार, कार्यकारी संचालक, पणन 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Centers New Policy For Expansion Of Mango Cashew