esakal | राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने या जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना काढले फर्मान का वाचा....
sakal

बोलून बातमी शोधा

Commission for the Protection of the Rights of the Child letter for mobile network company

उपाययोजनांचा अहवाल सादर करा

..अन्थया, म्हणणे सादर करा

राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने या जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांना काढले फर्मान का वाचा....

sakal_logo
By
चंद्रकांत जोशी

रत्नागिरी : आंजर्ले येथे मोबाईल नेटवर्कची सुविधा मिळत नसल्याने विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. लवकर मोबाईल कंपन्यांशी संपर्क साधून नेटवर्क सुविधा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे पत्र दोनवेळा पाठवूनही नेटवर्क सुविधा सुरू न झाल्याने बालहक्‍क संरक्षण आयोगाने नाराजी व्यक्‍त केली. दोन दिवसात या संदर्भात कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, याचा अहवाल न पाठविल्यास आयोगाच्या कार्यालयात व्यक्‍तीश: उपस्थित राहून आपले म्हणणे सादर करावे लागेल, असे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
 

दापोली तालुक्‍यातील आंजर्ले येथे मोबाईल नेटवर्कची सुविधा मिळत नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तक्रार राष्ट्रीय बालहक्‍क संरक्षण आयोगाकडे करण्यात आली. आयडिया कंपनीचा टॉवरही बंद पडला असून बीएसएनएलची सेवाही बंद आहे. या मोबाईल कंपन्यांशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ते मोबाईल सेवा सुरळीत करत नसल्याने आंजर्ले येथील कौमुदी जोशी या विद्यार्थिनीने थेट राष्ट्रीय बालहक्‍क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार केली होती.

हेही वाचा- सिंधुदुर्गातील `वेटलँड` आता एका क्लिकवर! वाचा सविस्तर... -

या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन दूरसंचार नियामक आयोगाच्या (ट्राय) अध्यक्षांना राष्ट्रीय बालहक्‍क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी पत्र लिहिले होते तसेच पत्र २१ व २५ जुलै रोजी जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनाही लिहिले होते; मात्र या पत्राची दखल जिल्हाधिकारी यांनी घेतली नाही तसेच या संदर्भात कोणताही अहवाल या आयोगालाही पाठविला नसल्याचे आयोगाने जिल्हाधिकारी यांना ३० जुलै रोजी पाठविलेल्या 
पत्रात म्हटले आहे. 

हेही वाचा- मालवण पालिकेच्या इतिहासात प्रथमच उपक्रम, काय आहे तो? वाचा... -
आयोगाच्या अध्यक्षांनी याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी यांनी आंजर्ले परिसरात मोबाईल सेवा सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने तातडीने प्रयत्न करावेत, असे कळवले आहे. दोन दिवसात याचा अहवालही आयोगाकडे न पाठवल्यास सीआरपीसी कायदा २००५ कलम १४ नुसार आपणास आयोगाच्या कार्यालयात स्वत: उपस्थित राहून या संदर्भात आपले म्हणणे मांडावे लागेल, असेही नमूद केले.

हेही वाचा-चितारआळीत व्यापाऱ्यांची कोंडी, काय आहेत मागण्या? वाचा...

अधिक धोका पोचू शकतो
ऑनलाइन शैक्षणिक उपक्रम राबविण्यात अडचणी आल्याने मुलांना त्रास होत आहे. आपण शिक्षणापासून वंचित राहत आहोत, या गोष्टीचा मानसिक ताण येऊन विद्यार्थ्यांना अधिक धोका पोचू शकतो, या शक्‍यतेची गंभीर दखल आयोगाने घेऊन पत्रात तसे नमूद केले.

संपादन - अर्चना बनगे