कंत्राटी कामगारांच्या तोंडचे पाणी पळण्याची वेळ

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - प्रत्येक गावातील सामान्य कुटुंबांपर्यंत स्वच्छतेची चळवळ पोहोचवण्यामध्ये स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे योगदान मोलाचे राहिले आहे. 20 वर्षांपूर्वी फार विदारक चित्र होते. केवळ 10 टक्के कुटुंबांकडे शौचालये होती. आज ती 90 टक्केच्या पुढे आहेत. अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या योजना नव्हत्या, त्या पूर्ण होत आहेत; मात्र आता त्याच कर्मचाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळण्याची वेळ आली आहे. 

जिल्हा ते गाव पातळीपर्यंतच्या लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची निवड करणे त्यांना प्रशिक्षण देणे व त्यांना साधन व्यक्ती म्हणून तयार करणे अशा अनेक बाबी केल्या आहेत. या अभियानाच्या माध्यमातून जनतेने पाणी व स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी अंगी कराव्यात, यासाठी माहिती पुस्तिका, पोस्टर्स, पॅंम्प्लेट, घडी पत्रिका, वॉल पेंटिंग यासह वृत्तपत्र, आकाशवाणी, टीव्ही, लोकल चॅनेल यावर कायम बातम्या प्रसिद्ध होतील, याची काळजी घेतली.

लोकसहभागाचे अनेक अभिनव उपक्रम राबवले. गुडमार्निंग पथकासाठी पहाटे पाचपासून किंवा राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या शिबिरात रात्री 10 वाजता गावात व्याख्यान देणे असो, काळ वेळेचे भान ठेवता झपाटल्यागत काम केले. लोकसहभाग वाढावा म्हणून जनतेसोबत सफाई, स्वच्छता केली. हाताला फोड येईपर्यंत शोषखड्डे खणले; पण हे अभियान लोकांच्या गळी उतरवले. निर्मल दिंडी सारख्या उपक्रमांतून कलापथक, आय. ई. सी. व्हॅन, चित्ररथ यासह मोठ्या प्रमाणावर जनतेचे प्रबोधन केले.

शासकीय कर्मचारी, लोकप्रतिनिधींसोबत कीर्तनकार, कलापथक, बचत गट, युवक मंडळे, महाविद्यालयीन युवक, विद्यार्थी, शिक्षक, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी, नेहरू केंद्राचे स्वयंसेवक, अंगणवाडी सेविका, आशा, ग्रामसेवक, जलसुरक्षक, ग्रामपंचायतस्तरावरील कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच, जिल्हा परिषद सदस्य, पंच सदस्य, ग्रामपंचायत सदस्य, आमदार खासदार ते मंत्री या सगळ्यांना या अभियानाशी जोडले. 
पाण्याचे स्त्रोत चांगले राहावे, यासाठी घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापनातून पाणी गुणवत्ता राखली पाहिजे. याबाबत प्रबोधन केले.

पाणीपुरवठा योजनांची देखभाल दुरुस्ती वेळेत करण्याचे महत्त्व, टीसीएलचा साठा हाताळणी व वापर, जल शुद्धीकरण, रासायनिक व जैविक तपासण्या, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्रोतांच्या स्वच्छता याबाबत आरोग्याची यंत्रणा व जलसुरक्षकांच्या माध्यमातून गावांमध्ये चांगले काम उभे करता आले. 
राज्याच्या टीमच्या खांद्याला खांदा लावून जिल्हास्तरीय टीम काम करण्यास तयार आहे; परंतु आऊटसोर्सिंगसारखे भूत मानगुटीवर येत आहे. जागतिकीकरण औद्योगिकरण व खासगीकरणाच्या युगामध्ये कल्याणकारी राज्याची दिशा हरवली आहे. आऊटसोर्सिंग हे पैसा मिळविण्याचे माध्यम झाले आहे. बाजारू स्वयंसेवी संस्था व कंपन्यांचा सुळसुळाट वाढला आहे. 

समस्यांवर एक नजर 
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे धोरण निश्‍चित करण्याची वेळ 
- व्यवस्था मोडीत काढण्याचे शासनाचे षड्‌यंत्र 
- कामगारांचा आक्रोश; पण याकडे दुर्लक्ष 
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरकार न्याय देईल का? 

सिंधुदुर्गात 25 कर्मचारी 
शासनाच्या या योजनेंतर्गत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 25 कर्मचारी कार्यरत आहेत. यातील 10 कर्मचारी जिल्हास्तरावर, तर 15 कर्मचारी तालुका स्तरावर कार्यरत आहेत. समाजशास्त्र एमएसडब्ल्यू, पत्रकारिता, लेखा, इंजिनिअर, एमएससी, एमबीए पर्यावरण शास्त्र अशा विविध विषयांचे तज्ज्ञ म्हणून ते काम पाहत आहेत. 

जिल्ह्यातील जनता स्वच्छतेचे पालन करते; परंतु त्यांना योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. मार्गदर्शन करणारेच सध्या अडचणीत आहेत. त्यांच्यावर घरी बसण्याची वेळ आली आहे. शासनाकडून त्यांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. उमेद पाठोपाठ या अभियानाच्या कर्मचाऱ्यांना घरी बसविण्याची तयारी शासनाची दिसते. ती भूमिका बदलून कर्मचाऱ्यांची मुदत वाढवावी. 
- राजेंद्र म्हापसेकर, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद 

 

संपादन- राहुल पाटील