कोरोना इफेक्ट : मत्सदुष्काळ शासनाच्या अजेंड्यावर मागे पडण्याची भिती

प्रशांत हिंदळेकर ः सकाळ वृत्तसेवा 
मंगळवार, 26 मे 2020

मत्स्यदुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे सिंधुदुर्गबरोबरच राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय गेल्या दोन वर्षांत वेळोवेळी ठप्प झाला आहे. 

मालवण : कोरोना लॉकडाउनमुळे निर्माण झालेल्या स्थितीत भविष्यातील मत्स्यदुष्काळासारखा ज्वलंत प्रश्‍न आता सरकारच्या अजेंड्यावरून मागे पडेल की काय, अशी भीती सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील पारंपरिक मच्छीमारांना वाटू लागली आहे. याचे दुष्परिणाम दीर्घकाळ ते भोगत आहेत. त्यातच लॉकडाउनच्या कालावधीत केंद्र व राज्याच्या सागरी हद्दीत नियमबाह्य बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीन मासेमारीने अक्षरशः धुमाकूळ घातल्याने पारंपरिक मच्छीमारांच्या चिंतेत अधिकच भर पडली आहे.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर काही मार्गदर्शक तत्त्वप्रणाली जाहीर करून शासनाने महिन्याभरापूर्वी मासेमारी व्यवसाय सुरू करण्यास मोकळीक दिली. या आदेशामुळे जिल्ह्यातील रापण व गिलनेटधारक हजारो पारंपरिक मच्छीमारांना खूप मोठा दिलासा मिळाला, असे शासनाने गृहीत धरले; पण वस्तुस्थिती वेगळी आहे. मत्स्यदुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे सिंधुदुर्गबरोबरच राज्यातील सुमारे दोन लाख पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसाय गेल्या दोन वर्षांत वेळोवेळी ठप्प झाला आहे. 

मत्स्योत्पादनात प्रचंड घट

सिंधुदुर्गचा गेल्या वर्षभराचा विचार केला तर पारंपरिक रापण व गिलनेटधारक मच्छीमारांच्या मत्स्योत्पादनात प्रचंड घट झालेली आढळते. पूर्वीसारखे मासे मिळत नसल्याने समुद्रात रापणी लावण्याची संख्या घटली आहे. रापण व्यावसायिकांना मासे मिळत नसल्याने त्यांची रोजीरोटी धोक्‍यात आली आहे. गिलनेटधारक मच्छीमारही समुद्रात मासे शोधून शोधून हैराण झाले आहेत. दुसरीकडे, परराज्यातील शेकडो हायस्पीड ट्रॉलर्स दिवसरात्र महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करून महाराष्ट्राच्या वाट्याची कोट्यवधी रुपयांची मत्स्यसंपदा लुटून नेत आहेत. ही मत्स्यधनाची लूट सुरू असताना बेकायदेशीररीत्या एलईडी दिव्यांच्या साह्याने पर्ससीन नेट मासेमारीसुद्धा गेली तीन-चार वर्षे जोरात सुरू आहे. 

हे पण वाचा - सिंधुदुर्गमध्ये बेकायदा दारू वाहतुकीवर यंग ब्रिगेडचे सर्जिकल स्ट्राईक ; टास्क फोर्सची निर्मिती...

मत्स्य विभागाची कारवाई नगण्यच
एलईडी मासेमारीविरोधात पारंपरिक मच्छीमारांच्या संघटनांनी देशभर आवाज उठविल्यानंतर केंद्राने नोव्हेंबर 2017 मध्ये एलईडी दिव्यांच्या प्रखर प्रकाशाचा वापर करून मासेमारी करण्यास बंदी घातली. त्यानंतर एप्रिल 2018 मध्ये महाराष्ट्र शासनानेही एलईडी मासेमारीवर बंदी घातली. राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2019 मध्ये एलईडी मासेमारी नौकांवर कडक कारवाईसाठी नवीन अधिसूचनासुद्धा पारित केली. तरीदेखील एलईडी दिव्यांच्या साह्याने होणारी बेकायदेशीर पर्ससीन नेट मासेमारी थांबलेली नाही. अर्थात, अनधिकृत एलईडी मासेमारी नौका मत्स्य विभागाकडून पकडल्या जात नाहीत अशातला भाग नाही; परंतु सुरू असलेल्या एलईडी मासेमारीच्या तुलनेत मत्स्य विभागाची कारवाई नगण्यच आहे. लॉकडाउन काळातही ही घुसखोरी सुरू होती. 

हे पण वाचा - विद्यार्थ्यांच्या हिताचाच निर्णय घेतला जाईल ; उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांची ग्वाही 
 

एलईडी नौकांचा लखलखाट कायम
सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता मत्स्य विभागाने गेल्या काही महिन्यांत एलईडी नौकांवर कारवाई केली; तरीदेखील एलईडी नौकांचा लखलखाट कायम आहे. मत्स्य अधिकारी सांगतात, राज्याच्या सागरी हद्दीत म्हणजे 12 सागरी मैलांच्या आत एलईडी पर्ससीन मासेमारी होत असल्यास आम्ही त्याविरोधात कारवाई केली आहे आणि यापुढेही करणार आहोत; परंतु 12 सागरी मैलांच्या पलीकडे म्हणजे राष्ट्रीय सागरी हद्दीत एलईडी मासेमारी होत असल्यास आम्ही कारवाई करू शकत नाही. राज्य मत्स्य विभागाला राष्ट्रीय हद्दीत कारवाईचे अधिकार नाहीत, असे राज्य मत्स्य विभागाचे म्हणणे आहे. याचाच अर्थ, राष्ट्रीय हद्दीत मासेमारीसंबंधीच्या अधिनियमांची अंमलबजावणी करण्याकरिता केंद्राला सक्षम यंत्रणा उभारावी लागेल. तशी यंत्रणा केंद्राने कार्यान्वित केली नसल्यानेच केंद्र व राज्याच्या कायद्यांमध्ये पळवाटा काढून एलईडी पर्ससीन नौकाधारक त्याचा गैरफायदा घेत आहेत. 

मुदतपूर्व आवराआवरही सुरू
मायबाप सरकार आपल्याला मत्स्यदुष्काळाच्या खाईतून बाहेर काढणार की नाही, याच विवंचनेत पारंपरिक मच्छीमार आहेत. अनेक पारंपरिक मच्छीमारांनी मासे मिळत नाहीत म्हणून मुदतपूर्व आवराआवरही सुरू केलीय; पण लॉकडाउनमुळे वेगळेच प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. मंदीचे वातावरण आहे. यामुळे शासनाचा प्राधान्यक्रम बदलण्याची शक्‍यता आहे. तसे झाल्यास मत्स्यदुष्काळाकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती पारंपरिक मच्छीमारांना सतावते आहे. 

एलईडीचा मासा होतोय घरपोच 
बेकायदेशीररीत्या एलईडी मासेमारी करून आणलेले मासे घरपोच विक्री करण्याचा व्यवसायही सध्या जोरात सुरू आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमार व मासे विक्रेत्या महिलांचा व्यवसाय अडचणीत आला आहे. मासळी मंडईकडे कवडीमोल दराने मासे विक्रेत्या महिलांना आपले मासे विकावे लागत आहेत. पारंपरिक मच्छीमार तुम्हाला मोठ्या प्रमाणात सुरमई, पापलेट, सरंगा, बांगडा, म्हाकूल, कोळंबी, सौंदाळा आदी चविष्ट मासे पुरवू शकत नाहीत. आम्ही एलईडीवालेच तुम्हाला असे मासे पुरवू शकतो, असा अपप्रचार आणि प्रसार एलईडीचे मासे विकणाऱ्यांनी सुरू केला असल्याचा आरोप पारंपरिक मच्छीमारांकडून केला जात आहे.

हे पण वाचा - कोकणी मेव्याची ब्रँडींग करणारा रत्नागिरीचा हिरा हरपला ; जाणून घ्या नाना भिडे यांच्याविषयी...


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Corona effect: Fear of falling behind on the agenda of the fish famine-ridden government