दापोलीत मुख्याधिकारी, नगराध्यक्षांना का आले कोर्टाचे फर्मान..? वाचा..

दापोली (रत्नागिरी): दापोली शहरातील खोके काढल्यामुळे खोकेधारकांच्या झालेल्या नुकसान प्रकरणी दापोली नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी महादेव रोडगे व नगराध्यक्षा परवीन शेख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यात स्वतंत्र प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोकण छोटा व्यापारी स्वयंरोजगारी संघ दापोलीच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. यामुळे दापोलीत खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणाला आता वेगळे वळण लागले आहे. 

दापोली नगरपंचायत प्रशासनाने विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता दापोली शहरातील खोके काढल्यामुळे अभिजित महाडकर व अन्य यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात नगरपंचायतीविरोधात दावा दाखल केला असून त्यात महाराष्ट्र एकता हॉकर्स युनियन व अन्य विरुद्‌ध मुंबई महानगरपालिका या दाव्याच्या निकालाचा संदर्भ देत महाडकर यांच्या वकिलांनी दापोली नगरपंचायतीने पथविक्रेता अधिनियम २०१४ मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून दापोली शहरातील पथविक्रेत्यांना हटविण्याची कार्यवाही करण्यात आली.

हेही वाचा- नोकरीसाठी गमावले 54 लाख -

विहित कार्यपध्दतीचा अवलंब न करता खोके काढले

त्यामुळे बेकायदेशीर मार्गाने हटविण्यात आलेल्या या पथविक्रेत्यांना आपला व्यवसाय पुन्हा सुरू करण्यासाठी शहर फेरीवाला समितीमार्फत नोंदणी करणे गरजेचे असल्याची बाजू  मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडली.  सुनावणीवेळी नगरपंचायतीमार्फत कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने खोकेधारकांना खोके काढून टाकण्यात आल्याने सहन करावे लागलेले नुकसान व्यक्तिगतरीत्या मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांकडून का वसूल करण्यात येऊ नये, या संदर्भात या दोघांनी तीन आठवड्‌यात वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश दिले आहे. सुनावणी १७ फेब्रुवारीला आहे, अशी माहिती कोकण छोटा व्यापारी स्वयंरोजगारी संघ दापोलीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. आता मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांच्या प्रतिज्ञापत्राकडे दापोलीकरांचे लक्ष लागले आहे. 

 हेही वाचा- मुलीच्या नोकरीसाठी गमावले 54 लाख -

दृिष्टक्षेपात
  मुंबई उच्च न्यायालयात दावा
  कोकण छोटा व्यापारी संघ
  नगरपंचायतीचे बेकायदेशीर पाऊल
  व्यक्तिगतरीत्या का वसूल करू नये 
  नुकसान व्यक्तिगतरीत्या वसूल का करण्यात येऊ नये