'मराठा आरक्षण स्थगितीला सरकारच जबाबदार'

खेड (रत्नागिरी) : मराठा आरक्षण स्थगितीचा फटका वैद्यकीय प्रवेशावर झालाय. आर्थिक मागास दुर्बल घटकांसाठी असलेले केंद्राचे आरक्षण राज्य सरकारकडून मिळावे, ही मागणी आहे. जर हे आरक्षण दिले असते तर मराठा समाजाची जवळपास ६०० पेक्षा जास्त मुले वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहिली नसती.

आज जे नुकसान झाले आहे, त्याला सरकारची निष्क्रियता आणि सरकारमधील काही मराठा समाजाचे मंत्री जबाबदार असल्याचा आरोप ‘शिवसंग्राम’चे नेते विनायक मेटे यांनी केला. खेडमध्ये त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी संघटनेचे सरचिटणीस विक्रांत आंब्रे उपस्थित होते. ते म्हणाले, की सरकारचे जर हे असेच सुरू राहिले तर शिवसंग्राम कोर्टात जाईल. ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ कशी निर्माण होईल, हे पाहण्याचे काम सत्ताधारी पक्षातले आणि सरकारमधील काही मंत्री करत आहेत. गोरगरिबांनी वीज वापरलीच नाही, त्यांना मात्र भरमसाट बिले दिली.

हेही वाचा - योग्यवेळी बोलेन, पण सपाटून बोलेन : उदयनराजेंचा इशारा -

जे मंत्री भरमसाट वीज वापरतात, त्यांना वीज बिल नाही. हा दुजाभाव सरकार करत असल्याचा आरोप विनायक मेटे यांनी केला. तसेच या प्रकरणी शिवसंग्रामसुद्धा आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा विनायक मेटे यांनी दिला. याबाबत दोन दिवसात ऊर्जामंत्र्यांशी बैठक होणार असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. 

...ही घोषणा लांबच राहिली 

वाढीव वीज बिले देऊन सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशावर दरोडा घातला, याचा आम्ही निषेध करत असल्याचे मेटे यांनी सांगितले. शंभर युनिट वीज आम्ही मोफत देऊ, असे आश्वासन देण्यात आले. ही घोषणा लांबच राहिली. मात्र, अशा पद्धतीने वाढीव वीजबिले देणे अतिशय चुकीचे आहे.

संपादन - स्नेहल कदम