संरक्षित क्षेत्रामुळे भूमिपूत्र अस्वस्थ 

विनोद दळवी
Tuesday, 27 October 2020

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण जमिनीच्या 70 टक्के जमीन राखीव झाली आहे. त्यामुळे किमान सीआरझेड संरक्षित क्षेत्रातून जास्तीत जास्त सूट मिळावी, यासाठी जिल्हावासीयांची धडपड सुरू आहे.

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - सिंधुदुर्ग हा निसर्गाने भरभरून दिलेला जिल्हा आहे; पण निसर्गाचे देणे संवर्धित करता करता जिल्ह्यातील नागरिकांवर वेगळेच संकट उभे राहत आहे. संस्थानकालीन, आकारीपड, वनसंज्ञा, वन या अशा नावाने मुळात संरक्षित झालेल्या जिल्ह्यातील जमिनीत काही करता येत नाही. त्यात इकोसेन्सिटिव्ह आले. त्यामुळे त्यात वाढ झाली. आता सीआरझेडमुळे राखीव क्षेत्रात वाढ होणार आहे. यामुळे किनारपट्टीही अस्वस्थ आहे. 

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार एकूण जमिनीच्या 70 टक्के जमीन राखीव झाली आहे. त्यामुळे किमान सीआरझेड संरक्षित क्षेत्रातून जास्तीत जास्त सूट मिळावी, यासाठी जिल्हावासीयांची धडपड सुरू आहे. ही धडपड अंतिम टप्प्यात असून यासाठी शेवटची संधी नागरिकांच्या हातात आहे. सीआरझेडमधून निसर्ग संवर्धन राखत आवश्‍यक ते बदल करून घेण्याची मुदत जवळ जवळ संपुष्टात आली आहे. सीआरझेड म्हणजे सागरी संरक्षित क्षेत्र. समुद्र किनारापट्टी यातून संरक्षित करण्यात आली आहे. समुद्राला ज्या नदी, खाडी यांचे पाणी येवून जोडले जाते त्या नदी, खाडी यांची किनारपट्टीही यातून संरक्षित केली आहे. समुद्र किनारी व नदी, खाडी किनारी असलेली निसर्ग संपत्ती ही दुर्मिळ असते. तिच्यामुळे पर्यावरणाचे संवर्धन होत असते; परंतु याला प्रतिबंध नसल्याने नागरिक याची नासधुस करु लागले. परिणामी पर्यावर्णाची हानी होवू लागली. यामुळे भविष्यात पर्यावरणाला असलेला संभाव्य धोका ओळखत केंद्राने 1991 मध्ये सागरी किनारपट्टी संरक्षित क्षेत्र (सीआरझेड) हा कायदा आणला. त्यामुळे संपूर्ण देशातील सागरी किनारपट्टी तसेच नदी, खाडी यांची किनारपट्टी राखीव झाली. 

राज्याला 720 किलोमीटर किनारपट्टी लाभली आहे. यातील जिल्ह्यातील 130 किलोमीटर किनारपट्टीचा समावेश आहे. 1991 मध्ये शासनाने हा कायदा आणला. त्यावेळी किनारपट्टीनजिक वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या नागरिकांच्या हक्कावर गदा आली. त्यांना काहीच करणे या कायद्यामुळे शक्‍य नव्हते. त्यामुळे त्यावेळी जोरदार विरोध झाला. त्यावेळी याबाबत शासनाने थोडी नरमाईची भूमिका घेतली; परंतु सागरी किनारपट्टी सुरक्षित करणे काळाची गरज असल्याने शासनाने तब्बल 20 वर्षाची प्रतीक्षा करीत पुन्हा 2011 मध्ये सुधारित प्रारूप आराखडा सादर केला; मात्र या 20 वर्षात किनारपट्टी भागात राहणारे मच्छिमार, कोळी यांसह अन्य नागरिक अधिक जागरूक झाले होते. त्यांच्यात सुशिक्षितपणा व अभ्यासुवृत्ती आली होती. त्यामुळे 2011 चा प्रारूप आराखडा जाहीर होताच नागरिकांनी त्याचा अक्षरक्ष: किस काढला. एवढेच काय तर त्यानंतर या कायद्याविरोधातील धग पुढे 2014 पर्यंत धुमसत होती. त्यावेळी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत सुद्धा याचा प्रभाव दिसला. प्रस्तापितांविरोधात वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे पुन्हा हा सुधारित आराखडा थांबविण्यात आला. 
यावेळी नागरिकांची विरोधी कारणे जाणून घेण्यात आली. 

तिसऱ्यावेळी आराखडा जाहीर 
पुन्हा गेल्यावर्षी 16 जुलै 2019 ला दुसऱ्या वेळी सुधारित तर तिसऱ्या वेळी प्रारूप आराखडा जाहीर करण्यात आला. त्याची जनसुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली. या मागणीनुसार मार्चमध्ये दोन वेळा सुनावणी आयोजित केली होती; पण त्याचवेळी नेमके कोरोना या जागतिक महामारीने जोरदार प्रवेश केला होता. त्यामुळे सीआरझेड समन्वय व जनजागृती समितीने या दोन्ही सुनावण्या पुढे ढकलण्यास सांगितले. त्यानुसार सुनावणी स्थगित केली होती; परंतु या कायद्याची तत्काळ अंमलबजावणी गरजेचे असल्याने केंद्राने याची सुनावणी घेण्यास सांगितले होते. 

...तरीही प्रशासन ठाम 
ऑगस्टमध्ये नोटिस काढत राज्याच्या प्रदूषण व मेरीटाइम बोर्ड विभागाने 28 सप्टेंबरला ऑनलाईन जनसुनावणी आयोजित केली होती; मात्र जिल्ह्यात अपुरे इंटरनेट व जिल्ह्यातील चार लाख नागरिक बाधित होत असल्याने किमान 10 ते 15 हजार नागरिक सुनावणीत सहभाग घेणार असल्याचे सांगत समन्वय समितीने विरोध केला. त्यानंतर सर्वच राजकीय पक्षांनी ऑनलाईन सुनावणीला विरोध दर्शविला. तरीही प्रशासन आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले. 

क्रमश: 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: crz issue konkan sindhudurg