सिंधुदुर्गातील सीआरझेड सुनावणी होती कुणासाठी?

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - केंद्राच्या सीआरझेड कायद्याची जनसुनावणी 30 सप्टेंबरला पूर्ण झाली; मात्र एकूण सुनावणी पाहता बाधित होणाऱ्या गावांतील लोकांची भूमिका जाणून घेण्यात न येताच 'ती' पूर्ण झाली आहे. 28 व 30 सप्टेंबरला झालेल्या या सुनावणीत केवळ जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीची मते जाणून घेण्यात आली. त्यामुळे ही सुनावणी 'लोकप्रतिनिधींसाठीच होती की लोकांचा सहभाग असलेली जनसुनावणी' असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

सीआरझेड समन्वय व जनजागृती समितीने केलेल्या तीव्र विरोधाला न जुमानता प्रशासनाने 28 सप्टेंबरला ऑनलाईन जनसुनावणी घेतली; मात्र यावेळी समन्वय समितीने उपस्थित केलेली शंकाच खरी ठरली. कारण ऑनलाईन सहभागी झालेल्या असंख्य नागरिकांसाठी "ऐकू न येणारी जनसुनावणी' ठरली. खासदार विनायक राऊत, आमदार नितेश राणे यांनी ऑनलाईन मांडलेले म्हणणे अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध केलेल्या जिल्हा नियोजनच्या नवीन सभागृहात बसलेल्या मोजक्‍या लोकप्रतिनिधींना ऐकू येवू शकले नाही. त्यामुळे यासाठी तालुकास्तरावर तयार केलेल्या सभागृहातील नागरिक व लोकप्रतिनिधी यांची झाली होती.

त्यामुळे त्या दिवसाची ऑनलाईन जनसुनावणी स्थगित करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली; परंतु तेथे न थांबता प्रशासनाने दुसऱ्याच दिवशी 29 सप्टेंबरला तालुकानिहाय ऑफलाईन सुनावणी लावली; परंतु या दिवशी सीआरझेड 2019 या प्रारूप आराखड्याचा सर्व्हे करणाऱ्या चेन्नई येथील संस्थेचे प्रतिनिधी नसल्याने सावंतवाडी, वेंगुर्ले, कुडाळ व मालवण येथील सुनावणी रद्द झाली. केवळ देवगड येथील सुनावणी झाली. 
तालुका सुनावणी पूर्ण होऊ न शकल्याने ही सुनावणी स्थगित केली जाईल किंवा पुन्हा नियोजन करून घेतली जाईल, असे वाटत असताना जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी सुनावणी स्थगित अथवा रद्द करण्यात आलेली नसून ती सुरु राहणारी प्रक्रिया आहे, असे सांगत 30 ला 'लोकप्रतिनिधी सुनावणी' ऑनलाईन घेतली. जिल्ह्यातील खासदार, आमदार, तालुका सभापती, नगराध्यक्ष यांना यात निमंत्रित करण्यात आले.

आमदार नितेश राणे वगळता जिल्ह्यातील दोन्ही आमदार, खासदार, सर्व सभापती, नगराध्यक्ष यात सहभागी झाले होते. त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्यावर सीआरझेड जनसुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याची घोषणा प्रशासनाने केली. या सुनावणीत सहभागी झालेल्या लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील नागरिकांच्यावतीने 2019 च्या सुधारित आराखड्यातील अनेक त्रुटी समोर आणल्या. सहभागी अधिकाऱ्यांकडून त्यात बदल करण्याचे वदवून घेतले; पण ही जनसुनावणी होती. जनसुनावणीत बाधित होणाऱ्या नागरिकांची मते जाणून घेणे गरजेचे होते; परंतु एकही सर्व सामान्य नागरिक आपले म्हणणे मांडू शकले नाहीत. त्यांना पडलेल्या प्रश्‍नांची उत्तरे मिळू शकलेली नाही. त्यामुळे ही जनसुनावणी होती कि लोकप्रतिनिधी सुनावणी होती? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. लोकप्रतिनिधी सुनावणी होती तर एवढा खटाटोप कशासाठी करण्यात आला. 

लोकप्रतिनिधींना या व्यासपीठाची गरजच काय? कारण लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद अशी अनेक व्यासपीठे त्यांना कायद्याने आहेत. हे लोकप्रतिनिधी कधीही आपले म्हणणे प्रशासनाला कळवू शकले असते; परंतु यात सर्वसामान्य नागरिकांचे म्हणणे नोंदित कुठे झाले? उद्या हा कायदा जाचक ठरला तर त्याची जबाबदारी विद्यमान लोकप्रतिनिधी घेणार का? असाही प्रश्‍न केला जात आहे. 
क्रमश: 

लोकप्रतिनिधीही गप्प 
ऑनलाईन 30 सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत जिल्ह्याचे खासदार विनायक राऊत, माजी राज्यमंत्री दीपक केसरकर तर समक्ष आमदार वैभव नाईक सहभागी झाले होते; परंतु यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने तालुकावार ऑफलाईन सुनावणी घेतल्याशिवाय जनसुनावणी पूर्ण करू नये, अशी ठाम भूमिका मांडली नाही.

संपादन - राहुल पाटील