
काही वर्षांपूर्वी गणपतीपुळे येथे अभ्यागत कर आकारण्याचा निर्णय झाला. दरवर्षी त्यातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न ग्रामपंचायतीला मिळते. पूरक सोयीसुविधांसाठी शासनाकडून आवश्यक निधी मिळत नाही.
रत्नागिरी - शासनाकडून मिळणाऱ्या निधी व्यतिरिक्त किरकोळ सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पर्यटनस्थळ असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायती अभ्यागत कर आकारण्यास अनुत्सुक आहेत. गणपतीपुळे ग्रामपंचायतीने अभ्यागत करातून विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याच धर्तीवर स्वतःचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ग्रामपंचायती उदासीन आहेत.
काही वर्षांपूर्वी गणपतीपुळे येथे अभ्यागत कर आकारण्याचा निर्णय झाला. दरवर्षी त्यातून लाखो रुपयांचे उत्पन्न ग्रामपंचायतीला मिळते. पूरक सोयीसुविधांसाठी शासनाकडून आवश्यक निधी मिळत नाही. छोट्या-छोट्या सुविधांसाठी ग्रामपंचायतीला निधी देणे शक्य होत नाही. त्यातून ग्रामपंचायत सक्षम होण्यासाठी हा फॉर्म्युला रत्नागिरी जिल्ह्यात राबविण्यात आला. राज्यात अनेक ठिकाणी याचा अवलंब केला जात आहे.
हेही वाचा - बाजार समितीची विभागीय कार्यालये यासाठी बंद करण्याचा निर्णय
गणपतीपुळे पॅटर्न जिल्ह्यात अन्य ग्रामपंचायतींनी राबवावा असे आवाहन केले होते. त्यानुसार 20 पर्यटनस्थळ असलेल्या ग्रामपंचायतींनी जिल्हा परिषदेला प्रस्ताव सादर केला; मात्र तो प्रस्ताव परिपूर्ण नसल्याने कोकण आयुक्तांकडून परत पाठविण्यात आला. त्रुटी सुधारुन तो पुन्हा पाठवावा अशा सूचना जिल्हा परिषद ग्रामविकास विभागाकडून ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्या होत्या. पण कर्दे सोडल्यास अन्य 18 ग्रामपंचायतींकडून सकारात्मक प्रतिसाद लाभलेला नाही. वर्षभरात येणाऱ्या लाखाहून अधिक पर्यटकांकडून नाममात्र कर घेतला, तरी त्यातून पर्यटकांना आवश्यक सुविधाही पुरवता येतील. त्याचबरोबर हीच पर्यटनस्थळे ग्रामपंचायतींच्या उत्पन्नाचे साधन म्हणून विकसित होईल. किनारी भागात शौचालये, पाण्याची सुविधा, पाखाडी किंवा चेंजिंग रूम या सारख्या सुविधांचा अभाव असतो.
हेही वाचा - रत्नागिरीतील पाणी स्रोतांची माहिती एका क्लिकवर; कसे काय ?
अभ्यागत करातून मिळणाऱ्या रकमेचा वापर पर्यटन वाढीसाठी करता येऊ शकतो. जमा झालेल्या करातील 25 टक्के निधी ग्रामपंचायतीला खर्च करण्याचे अधिकार आहे. उर्वरित निधीसाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव सादर करावा लागतो. त्या बैठकीत आराखडा ठेवून तो निधी खर्च करण्यास परवानगी मिळते. यासाठी गणपतीपुळे ग्रामपंचायत एक कोटी रुपये जमा होईपर्यंत प्रतीक्षा करते. एकत्रित प्रस्ताव मंजूरीसाठी आयुक्तांकडे ठेवले जातात.
हर्णै, मुरूड, दाभोळ, आंजर्ले (दापोली), डेरवण, परशुराम (चिपळूण), वेळणेश्वर (गुहागर), मारळ, कसबा (संगमेश्वर), पावस, भाट्ये, गणेशगुळे, गावखडी, नेवरे, निरुळ (रत्नागिरी), माडबन, जैतापूर, नाटे (राजापूर) या ठिकाणी अभ्यागत कर आकारण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागवले होते.
हेही वाचा - लयभारी ! महिला बचत गटांनी फुलवली 15 एकर शेती
एकाच ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेचा ठराव
अभ्यागत कर आकारण्याच्या प्रस्तावात त्रुटी होत्या. त्या पूर्तता करून ग्रामपंचायतींनी प्रस्ताव परत पाठवायचे होते. पण एकाच ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेचा ठराव जोडून प्रस्ताव आला आहे.
- मनीषा शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी.