एलईडी पर्ससीनच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनात मोठी घट

प्रशांत हिंदळेकर
सोमवार, 8 एप्रिल 2019

कोकण किनारपट्टीवर सुरू असलेल्या एलईडी पर्ससीनच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे मत्स्योत्पादनात मोठी घट झाली आहे. सध्या मासेमारी घटल्याने किनारपट्टीवर प्रचंड अस्वस्थता आहे. भविष्याचा विचार करता या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांची हजारो कुटुंबे उद्‌ध्वस्त होण्याची भीती आहे. एलईडी मासेमारीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी पारंपरिक मच्छीमार एकवटले आहेत. हा प्रश्‍न आणि स्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न... 

समुद्रातला धुडगुस 
सर्वप्रथम गोव्यात एलईडी मासेमारीस सुरवात झाली. तेथील मच्छीमारांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शविला. त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत 2017 मध्ये एलईडी मासेमारीस सुरवात झाली. यात जे स्थानिक मच्छीमार यांत्रिक नौकेच्या साह्याने मासेमारी करत त्यांनी आधुनिकतेचा स्वीकार करत एलईडीच्या साह्याने मासेमारीस सुरवात केली. प्रशासनाचे दुर्लक्ष आणि लोकप्रतिनिधींचा धाक न राहिल्याने हळूहळू अनेक धनदांडग्यांनी पर्ससीनच्या नौका घेत त्यावर एलईडी बसवून मासेमारीला सुरवात केली. बघता बघता कोकण किनारपट्टी भागात पर्ससीनधारकांच्या संख्येत दोन वर्षांत मोठी वाढ झाल्याचे दिसून आले. मुंबई, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्गच्या समुद्र हद्दीत मोठ्या प्रमाणात एलईडी पर्ससीनधारकांनी अक्षरशः धुमाकूळ घालण्यास सुरवात केली आहे. त्यामुळे रापण, बल्याव, गिलनेट तसेच ट्रॉलरच्या साह्याने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीच मिळत नसल्याचे चित्र निर्माण झाले. गेल्या दोन वर्षांत एलईडी पर्ससीनधारकांनी मोठ्या प्रमाणात मासळीचे उत्पन्न मिळविले. मात्र या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे किनारपट्टी भागात मत्स्यदुष्काळाची परिस्थिती ओढवली गेली. 

का घातली बंदी? 
केंद्र शासनाने 12 नॉटीकलच्या बाहेर खोल समुद्रात पर्ससीन व लाईट फिशिंगसाठी परवानगी दिली. खोल पाण्यातील मासेमारीत गेदर (ट्युना) मासा पकडला जातो. त्यासाठी वेगळ्या प्रकारची जाळी तसेच नौकेची लांबी 20 मीटरची आवश्‍यक असते; मात्र 12 नॉटीकलच्या आत पर्ससीनची मासेमारी करणाऱ्यांनी ही परवानगी आपल्यालाही आहे असे गृहीत धरले. यात छोट्या मासळीची मरतुक मोठ्या प्रमाणात होऊ लागल्याने समुद्राच्या परिसंस्थेचे संरक्षण करणे काळाची गरज असल्याने पर्ससीन व एलईडीच्या मासेमारीस शासनाने बंदी घातली. 

बंदी घातली पण... 
एलईडी मासेमारी सागरी जैवविविधेस धोका निर्माण करणारी ठरल्याचे दिसून आल्याने तसेच या मासेमारीच्या विरोधात देशभरातील मच्छीमारांनी आवाज उठविल्याने 10 नोव्हेंबर 2017 मध्ये केंद्र शासनाने एलईडीच्या मासेमारीवर बंदी घातली. त्यानंतर राज्य शासनाने मार्च 2018 मध्ये सागरी हद्दीत या मासेमारीला बंदी घातली. शासनाने एलईडीच्या मासेमारीवर बंदी घातली खरी; मात्र त्याची कडक अंमलबजावणी दोन वर्षांत करण्यास त्यांना अपयश आले. ज्या सत्ताधाऱ्यांनी पर्ससीनच्या मासेमारीस बंदीचा निर्णय घेतला त्याच पक्षांचे नेते पर्ससीनधारकांसोबत राहिल्याचे सातत्याने दिसून आले. तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात पारंपरिक, पर्ससीननेटधारक मच्छीमारांबाबत वेगवेगळी भूमिका दिसून आली. पर्ससीनच्या मासेमारीला केवळ सप्टेंबर ते डिसेंबरचा कालावधी निश्‍चित झाला. त्यासाठी 12 नॉटीकलच्या बाहेर त्यांनी मासेमारीचे निर्देशही दिले. मात्र मुदतीनंतरही म्हणजेच जानेवारी महिन्यापासून गेले चार महिने पर्ससीन तसेच एलईडी मासेमारी सुरूच असल्याचे दिसत आहे. जर पर्ससीनच्या मासेमारीला बंदी घातली तर मग पर्ससीनच्या नौका समुद्रात कशा? असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे. बंदी असल्याने पर्ससीनच्या सर्व नौका किनाऱ्यावर काढणे आवश्‍यक असताना मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून याची आवश्‍यक ती कार्यवाहीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. 

50 कोटीची उलाढाल ठप्प 
कोकण किनारपट्टीतील समुद्री क्षेत्रात एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे स्थानिक मासळीच्या उलाढालीवर मोठा परिणाम झाला आहे. पर्ससीनच्या साह्याने पकडली जाणारी मासळी परस्पर मोठमोठ्या कंपन्यांना पाठविली जाते. गेल्या चार महिन्यांचा कालावधी पाहता पर्ससीन, एलईडी आणि परराज्यातील हायस्पीडच्या ट्रॉलर्सच्या साह्याने मोठ्या प्रमाणात मासळीची लूट झाल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांसह बल्याव, गिलनेट आणि ट्रॉलिंग पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांवर उपासमारीचे मोठे संकट आले आहे. एलईडीच्या मासेमारीमुळे किनारपट्टीवर मासळीच येत नसल्याने गेल्या चार महिन्यांत बाजारपेठेत मासळीच आली नाही. त्यामुळे सुमारे 50 कोटींहून अधिक रुपयांची उलाढाल पूर्णतः ठप्प झाली आहे. 

जैवविविधता धोक्‍यात 
एलईडी मासेमारीचा परिणाम सागरी जैवविविधतेवर होऊ लागला आहे. गेल्या काही महिन्यात किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात समुद्री कासव मृतावस्थेत आढळले आहेत. एलईडी मासेमारीमुळेच त्यांचा मृत्यू होत असल्याचा पर्यावरणप्रेमींचा दावा आहे. तसेच स्थानिक पात, बल्याव, रापण, ट्रॉलर व्यावसायिकही होरपळले आहेत. 

2 लाख कुटुंबावर बेरोजगारी 
एलईडीच्या मासेमारीत सर्वच प्रकारची मासळी पर्ससीनच्या जाळ्यात ओढली जात असल्याने किनाऱ्यावर मासळीच येणे कठीण झाले आहे. या मासेमारीमुळे राज्यातील सुमारे 2 लाख पारंपरिक मच्छीमार तर पाच हजाराहून अधिक ट्रॉलर व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. समुद्रात मिळणारी म्हाकूल हीच ट्रॉलर व्यावसायिकांची मोठी "कॅच' असते. मात्र याच म्हाकूलची एलईडी धारकांकडून लूट केली जात असल्याने ट्रॉलर व्यावसायिकांचे उत्पन्न हिरावले जात आहे. 

मच्छीमारांमध्ये खदखद 
पर्ससीन व एलईडीच्या मासेमारी विरोधात शासनाने कायदा केला आहे. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणीच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच पारंपरिक मच्छीमार आक्रमक झाले आहेत. सध्याची प्रशासनाची अवस्था पाहता "नाचता येईना अंगण वाकडे,' अशी झाली आहे. पारंपरिक मच्छीमारांवर अन्याय होत असताना जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मत्स्य व्यवसाय खाते संयुक्तरीत्या हा प्रश्‍न का हाताळत नाही? असा प्रश्‍न आहे. ज्यावेळी घुसखोरीविरोधात समुद्रात संघर्ष होतो, त्यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होतो. यात पारंपरिक मच्छीमारच होरपळत आले आहेत. त्यांच्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी संयुक्त उपाययोजना का राबविल्या जात नाही? असा प्रश्‍न आहे. 

मत्स्य दुष्काळ दृष्टिक्षेपात 
एलईडीची विध्वंसकारी मासेमारी अशीच सुरू राहिल्यास येत्या काळात समुद्रात मच्छीमार नौकाच दिसणार नाहीत. मच्छीमारांची पिढी दहशतवादी, नक्षलवादी बनतील, अशी भीती मच्छीमारांमधून व्यक्त होत आहे. सद्यःस्थिती पाहता समुद्रातील मासळीचे उत्पन्न सातत्याने घटत आहे. त्यामुळे मत्स्यदुष्काळ निर्माण झाला असून भविष्यात सर्वसामान्यांवर शाकाहारी बनण्याची वेळ आली आहे. 

जिल्ह्यासाठी नव्या एजन्सीची गरज 
पर्ससीनच्या मासेमारीस सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत परवानगी आहे; मात्र त्यानंतरही पर्ससीन व एलईडीच्या साह्याने मासेमारी सुरू असल्याचे दिसून येते. या नौका बंदरात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. तसेच एलईडी मासेमारीसाठी वापरले जाणारे जनरेटर जप्त करायला हवे; मात्र प्रशासनाचे उदासीन धोरण त्याला कारणीभूत ठरत आहे. अवैध मासेमारीवर मत्स्य खात्याचे नियंत्रण असायलाच हवे. शासनाने कायदे केले; मात्र प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आज ही समस्या उद्भवली आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय खात्याकडून त्यांचे अधिकार काढून घेत अंमलबजावणीसाठी कोकणातील चार जिल्ह्यांसाठी नवीन एजन्सी निर्माण करण्याची मागणी मच्छीमारांकडून व्हायला हवी. तरच अवैध मासेमारीला आळा बसेल. 

एलईडी भस्मासूरास राजकीय पक्ष, कोकणातील नेतेच जबाबदार आहेत. मच्छीमार आशेने त्यांच्याकडे बघायचे; मात्र त्यांनी मच्छीमारांची घोर निराशा केली आहे. म्हणूनच बहिष्काराचे अस्त्र उगरावे लागत आहे. 
- महेंद्र पराडकर,
 मत्स्य अभ्यासक 

पर्ससीन व एलईडी मासेमारीमुळे लहान व अपरिपक्व मासळी पकडली जाते. अशी अतिरेकी मासेमारी झाल्यास मत्स्यदुष्काळ अटळ आहे. शासनाने घातलेल्या बंदीचे मच्छीमार व संबंधित यंत्रणांनी पालन करावे. 
- केतन चौधरी,
मत्स्य जीव अभ्यासक 

एलईडी मासेमारी म्हणजे काय? 
पर्ससीनच्या नौकेवर एलईडीचे दिवे बसवून मासेमारी केली जाते. नौकेवर सात ते आठ एलईडीचे दिवे बसविले जातात. त्यासाठी मोठ्या जनरेटरचा वापर केला जातो. यातील काही एलईडीचे दिवे समुद्रात मध्यापर्यंत सोडले जातात. या दिव्यांच्या प्रकाशाकडे समुद्रातील मासळी आकर्षित होते. त्यानंतर फिश फायंडरवरून मासळी बघून त्यांच्या लगतच्या परिसरात पर्ससीनचे जाळे टाकले जाते. दिवे बंद केल्यानंतर पर्ससीनचे जाळे ओढून सापडलेली मासळी बाहेर काढली जाते. 

एलईडीचे दुष्परिणाम 
एलईडी मासेमारी एवढी विध्वंसकारी आहे की या दिव्यांच्या प्रकाशाकडे समुद्रातील चहूबाजूची मासळी आकर्षित होते. या दिव्यांमधून निघणारी उष्णता एवढी भयानक असते की त्यात छोटी मासळी भाजून मरते तसेच मोठ्या माशांची त्वचाही भाजून जाते. यात म्हाकूलसारख्या मासळीवर एलईडी दिव्यांच्या उष्णतेचा मोठा परिणाम होतो. मासळीसह समुद्री कासवांच्या डोळ्यांवर तसेच सीगल पक्ष्यांवरही या दिव्यांच्या प्रकाशाचा परिणाम होत आहे. त्यामुळेच गेल्या काही महिन्यात किनारपट्टी भागात मोठ्या प्रमाणात समुद्री कासव मृतावस्थेत सापडल्याचे दिसून आले. एलईडी मासेमारीमुळे माशांचे प्लवंगसारखे खाद्यही नष्ट होत असल्याने जेलिफिशसारखी मासळी किनाऱ्यालगत खाद्यासाठी येते. परिणामी किनाऱ्यालगत होणाऱ्या रापणीच्या मासेमारीस मासेच मिळत नसल्याची स्थिती आहे.  

Web Title: Due to devastation of LED Persians, a major decline in fish production