कोकणात मिळणार 'जीआय'च्या ब्रॅण्डिंग साठी अर्थसाह्य

रत्नागिरी : कोकणच्या हापूसला भौगोलिक मानांकन (जीआय) प्राप्त झाले आहे. हे मानांकन जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवून नोंदणी वाढवण्यासाठी कृषी पणन मंडळाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी शेतमालाची विक्री व्यवस्था, निर्यातीला चालना देण्यासाठी नोंदणीकृत संस्था व शेतकरी यांना प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. ५ हजार रुपयांपासून १ लाखापर्यंतचे अर्थसाह्य यातून केले जाणार आहे.

हेही वाचा - मराठा रस्त्यावर उतरले तर सरकारला पळायला लावेल : नीलेश राणे -

कोकणातील आंब्याला हापूस हे भौगोलिक मानांकन दिले आहे. हे मानांकन मिळाल्यानंतर त्याला प्रतिसाद लाभलेला नाही. आतापर्यंत पाचशेच बागायतदारांनी जीआय घेतले. प्राप्त कृषी उत्पादनांचे प्रचार व प्रसिद्धीसाठी, प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी अनुदान योजना, शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता नोंदणी शुल्कासाठी अनुदान योजना, नोंदणीप्राप्त उत्पादनांची मूल्य साखळी विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन अनुदान योजना आणि कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषिमाल महोत्सव उपक्रमामधील उत्पादनांच्या स्टॉलकरिता अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.

यामध्ये भौगोलिक मानांकन प्राप्त उत्पादनाचे प्रचार, प्रसिद्धी, नोंदणी व बाजारसाखळी विकसित करणे यासाठी कृषी पणन मंडळामार्फत विविध चार योजना राबविण्यात येत आहेत. प्रचार व प्रसिद्धीसह प्रशिक्षणासाठी ५ हजार रुपये अनुदान मंजूर आहे. प्रत्येक प्रशिक्षणास किमान ५० शेतकऱ्यांसाठी हे अनुदान संस्थेला देय राहील. शेतकऱ्यांना नोंदणी शुल्कापोटी येणाऱ्या खर्चाचे ५० टक्के रक्कम अथवा प्रत्येक लाभार्थीला जास्तीत जास्त ३०० रुपये मर्यादेपर्यंत अनुदान शेतकऱ्यांसाठी संबंधित कृषी उत्पादन संस्थेला देण्यात येईल. मानांकन नोंदणीप्राप्त उत्पादनांचे निर्यातवृद्धीसाठी योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहेत. त्या योजनेमध्ये लाभार्थी सहकारी संस्था आहेत.

हेही वाचा - हम भीं किसीसे कम नहीं म्हणत, दिव्यांगांनी बनवल्या पाण्यावर तरंगणाऱ्या पणत्या -

अनुदान किमान १० रु. प्रति किलो

भौगोलिक चिन्हासह उत्पादने निर्यात केल्यास प्रति निर्यातदार जास्तीत जास्त १ लाख रुपये अनुदान (१० टन कृषिमाल निर्यातीसाठी) मिळेल. अनुदान किमान १० रुपये प्रति किलो आणि कमाल मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत राहील. कृषी पणन मंडळाच्या फळे व कृषिमाल महोत्सव उपक्रमात उत्पादनांच्या स्टॉलकरिता अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. यामध्ये लाभार्थ्याला प्रति स्टॉल ३ हजार रुपये अर्थसाहाय्य मिळणार आहे.

"शेतकरी, व्यापारी, प्रक्रियाकार, निर्यातदार, शेतकरी उत्पादक कंपनी, आंबा उत्पादक संघ, सहकारी संस्था, उत्पादक मालकी असणाऱ्या संस्थांनी घ्यावा."

- डॉ. भास्कर पाटील, उपसरव्यवस्थापक, पणन