चिपळूण पालिका ताब्यात घेण्यासाठी खटाटोप;  सव्वा वर्षानंतर निवडणूक 

चिपळूण ( रत्नागिरी) - चिपळूण पालिकेची निवडणूक सव्वा वर्षानंतर होणार आहे. येथील पालिकेत विश्‍वास आणि अविश्‍वासाच्या नव्या पर्वाला सुरवात झाली आहे. प्रत्येकजण विकासाचे मुद्दे पुढे करून राजकीय अस्तित्व वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आरोप-प्रत्यारोपाच्या तोफा दणाणू लागल्या आहेत.

पालिका पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी काहीजण सरसावले आहेत. 
गेली चार वर्षे संघर्ष झाला. आता राजकारणापलीकडे वैयक्तिक वाद निर्माण होण्याची शक्‍यता दिसत आहे. काही अपवाद वगळता महाविकास आघाडीच्या बहुतांश नगरसेवकांनी आजपर्यंत उघडपणे नगराध्यक्षा खेराडे यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केलेली नाही.

आतापर्यंत जे काही घडले ते पक्ष आदेश व पदाधिकाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळेच झाले आहे. त्यामुळेच महाविकास आघाडीला वेळोवेळी व्हीपचा आधार घ्यावा लागला. अविश्‍वास ठरावाच्या बाबतीतही तेच घडले. याचाच अर्थ पालिका पुन्हा ताब्यात घेण्यासाठी काहीजण सरसावले आहेत. 

चिपळूणच्या नगराध्यक्षा खेराडे यांनी तीन वर्षे कॉंग्रेसच्या पाच आणि राष्ट्रवादीच्या चार नगरसेवकांना सोबत घेऊन सत्ताधारी पक्ष म्हणून काम केले. अपक्ष सीमा रानडे यांनीही साथ दिली. भाजपला साथ देणाऱ्यांना विषय समित्यांची विविध पदे मिळाली. प्रत्येकाच्या प्रभागात जोपर्यंत कामे सुरू होती, तोपर्यंत खेराडे यांच्या कामकाज पद्धतीवर कोणाचाही आक्षेप नव्हता.

काहींच्या प्रभागांत तर कोट्यवधींची कामे झाली. त्यावेळी याच नगरसेवकांनी भाजपच्या खांद्याला खांद्या लावून कामे केली. या कालावधीत शिवसेनेच्या काही नगरसेवकांचीही तितकीच कामे झाली; मात्र राज्यात महाविकास आघाडी येताच पालिकेतील राजकीय वातावरणच बदलून गेले. 

खुर्चीची शहरातून मिरवणूक 
यापूर्वी नगराध्यक्षांना कोंडून ठेवणे, नगर परिषद कर्मचाऱ्यांना घेराव घालणे असे प्रकार घडले. काही महिन्यांपूर्वीच इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्रातील नव्याने बसवलेल्या खुर्चीची शहरातून मिरवणूक काढत शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसच्या महाविकास आघाडीने नवी सुरवात केली होती. 

साडेतीन वर्षांत आम्ही वीस वर्षांचा बॅकलॉग भरून काढण्याचा प्रयत्न केला. भाजी मंडई, मटण मार्केट, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र या ऐतिहासिक इमारती नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातही राजकारण आले. आता संघर्ष झाला तर पालिका पाच वर्षे मागे जाईल. 
- आशिष खातू, शहरप्रमुख भाजप.