रत्नागिरी जिल्हा वगळण्यावर फेरविचार; मंत्री शिंदे यांची ग्वाही

रत्नागिरी - जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना (रिजनल झोन) बनवण्याचे काम सुरू आहे. नवीन निर्णय जिल्ह्यासाठी लागू करण्यात आलेला नाही. जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना प्रसिद्ध होण्यासाठी अद्याप काही कालावधी लागणार आहे. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील जनतेला घरबांधणी परवानगीपासून वंचित राहावे लागेल. तरी घर बांधणी घर दुरुस्ती अधिसूचनेमधून रत्नागिरी जिल्ह्याला वगळण्यात येऊ नये, अशी मागणी उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सर्व आमदारांनी नगरविकास राज्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन केली. 

राज्याच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरचे आमदार डॉ. राजन साळवी, चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघाचे आमदार शेखर निकम, दापोली-मंडणगडचे आमदार योगेश कदम, शिवसेना उपनेते, शिवसेना प्रवक्ते, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना नेते तथा महाराष्ट्र राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदन सादर दिले. 

राज्यातील नगरविकास विभागाने 2 डिसेंबर 2020 च्या अधिसूचने अन्वये इमारत बांधकामाबाबत बांधकाम परवानगीचे निकष निश्‍चित केले. या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार 150 चौ. मी. क्षेत्रफळावरच्या भूखंडावरील आणि 150 चौ. मी ते 300 चौ. मी. क्षेत्रफळाच्या भूखंडावरील इमारत बांधकामासाठी अटींच्या अधीन राहून परवानगी दिली आहे. तसेच सदरच्या अधिसूचनेमधील तरतुदींनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना ग्रामविकास विभागाने 24 फेब्रुवारी 2021 च्या पत्रान्वये इतर सर्व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिल्या आहेत; मात्र रत्नागिरी जिल्हा वगळला आहे. वरील निर्णय तूर्तास रत्नागिरी जिल्ह्यासाठीही लागू करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावे, अशी विनंती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. 
 
जिल्ह्यातील आमदारांच्या मागणीचा विचार करून मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ताबडतोब राज्याचे ग्रामविकास मंत्री यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. आपल्या दालनात ग्रामविकास विभागाचा अधिकारी यांची बैठक घेऊन याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देऊन योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. 

  संपादन - धनाजी सुर्वे