सीआरझेडबाबत कोकणच्या सुरेश प्रभूंकडून अपेक्षा 

डिसेंबर 2018 चा शेवटचा आठवडा असेल कदाचित. तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांनी सावंतवाडी येथे पत्रकार परिषद घेऊन सीआरझेड अधिसूचनेत केंद्राने केलेल्या काही महत्वाच्या सुधारणांचा फायदा स्थानिकांना होणार, पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळणार असे स्पष्ट केले होते. त्यावेळी नव्या सीआरझेडमधील सुधारणांसाठी प्रभू यांचे भाजपकडून आभार मानण्यात आले होते. त्यानंतर महिनाभरातच प्रभू एका कार्यक्रमानिमित्त मालवण पालिकेत आले असता त्यांनी पुन्हा एकदा सीआरझेडमधील बदलांचा फायदा सीआरझेड क्षेत्रातील मच्छीमार व अन्य रहिवाशांना होईल, असा विचार व्यक्त केला होता. 

श्री. प्रभू म्हणाले होते की, सीआरझेडमधील जाचक अटींचा मच्छीमारांसह शहरातील नागरिकांना फटका बसत आहे. आपण याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. घर बांधणीच्या अटींसंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. सुरेश प्रभूंनी सीआरझेडप्रश्नी वेळोवेळी पाठपुरावा केला आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना दोन वर्षांपूर्वी ते जिल्ह्यातही घेऊन आले. केंद्रीय अधिकाऱ्यांशी मालवणातील नागरिकांना थेट संवाद साधण्याची संधीसुद्धा दिली ही वस्तुस्थिती कुणीही नाकारत नाही; परंतु सध्याची परिस्थिती ही निश्‍चितच वेगळी आहे. नवा सीआरझेड आणि सीआरझेडचे नकाशे प्रत्यक्षात स्थानिक रहिवाशांना रुचलेले नाहीत असेच सध्या सुरू असलेल्या जनजागृतीपर बैठकांवरून दिसून येते. जनसुनावणीच्या पार्श्‍वभूमिवर सूचना व हरकतींचा अक्षरशः भडीमार झाला आहे.

जनसुनावणीला सामोरे जाण्यासाठी नागरिक मोठी तयारी करीत असल्याचे चित्र सध्या पहावयास मिळतेय. ज्या पालिकेत प्रभू यांनी मच्छीमार व स्थानिक रहिवाशांना सीआरझेडमधील बदलांचा फायदा होईल, असा विश्‍वास व्यक्त केला. त्याच पालिकेत 13 मार्चला नगराध्यक्ष व नगरसेवकांच्या पुढाकाराने नागरिकांचा सहभाग असलेली सीआरझेड जनसुनावणी समिती गठीत केलेली आहे. सीआरझेड अधिसूचनेला लोकांचा पूर्णतः विरोध आहे असे नाही. स्थानिक रहिवाशांचे हक्क अबाधित ठेऊन पर्यावरणपूरक विकास सर्वांना अभिप्रेत आहे. परप्रांतीय भांडवलदारांना रान मोकळे करून देणारा आणि स्थानिकांना उद्‌ध्वस्त करणारा सीआरझेड स्थानिकांना नकोय.

किनारपट्टीचा जो काही विकास सरकारला अभिप्रेत आहे त्यामध्ये स्थानिक रहिवाशांच्या अस्तित्वाला कोणताही धक्का पोहोचणार नाही याची हमी सरकारने द्यावी, अशी लोकांची मागणी आहे. आता ह्या जनभावना विचारात घेऊन खासदार प्रभू यांनी केंद्रामध्ये असलेले आपले वजन कोकणवासीयांसाठी उपयोगात आणणे आवश्‍यक आहे. सीआरझेडमधील काही सुधारणा चांगल्या कशा आहेत हेदेखील त्यांनी लोकांना समजावून सांगितले पाहिजे. तसेच लोकांचे मुद्दे जाणून घेत पर्यावरपूरक सर्वसमावेशक किनारा क्षेत्र प्रारुप व्यवस्थापन आराखडे बनविण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. 

पर्यावरणमंत्र्यांनी लक्ष घालावे 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री महाराष्ट्राचे सुपुत्र आहेत. त्यामुळे कोकणवासीयांना सीआरझेडप्रश्नी त्यांच्याकडून अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. आजी-माजी पर्यावरण मंत्र्यांमध्ये तुलना करण्याचा हेतू नाही. प्रत्येक व्यक्तीच्या कामाची पद्धत वेगवेगळी असू शकते; परंतु जयराम रमेश केंद्रीय पर्यावरण मंत्री असताना त्यांनी 2009 मध्ये गुजरातपासून पश्‍चिम बंगालपर्यंतच्या सागरी राज्यांचा दौरा केला होता. गुजरात आणि महाराष्ट्र सीआरझेड क्षेत्रातील रहिवाशांसाठी मुंबई येथील रवींद्र नाट्यमंदिर येथे जन परिसंवाद आयोजित केला होता. या परिसंवादास मोठ्या संख्येने महाराष्ट्र व गुजरातमधील प्रातिनिधीक स्वरुपात उपस्थित होते. जयराम रमेश यांनी त्यांच्याशी थेट संवाद साधत लोकांचे म्हणणे ऐकून घेतले.

अशा प्रकारे देशाच्या संपूर्ण किनारपट्टीवरील राज्यांमध्ये जनसंवाद साधल्यानंतर त्यांनी डिसेंबर 2010 पर्यंत तीन ते चारवेळा सीआरझेड क्षेत्रातील मच्छीमारांसह विविध घटकांच्या प्रतिनिधींना देशाची राजधानी दिल्लीत चर्चेसही बोलाविले. त्यानंतर सीआरझेड 2011 चा अंतिम मसुदा त्यांना पूर्णत्वास नेला आणि 6 जानेवारी 2011 ला सीआरझेड 2011 ची घोषणा मुंबईत केली होती. जयराम रमेश हे केंद्र सरकारमध्ये यापूर्वी उद्योग व वाणिज्यमंत्री राहिल्याने त्यांच्यावर त्यावेळी टीकाही झाली होती की, जयराम रमेश हे उद्योग जगताशी संबंधित राहिल्याने ते सीआरझेडमध्ये उद्योजकांना मोकळे रान देणार; पण 2011 मधील काही तरतुदी पाहता ती टीका फारकाळ चर्चेत राहिली नाही.

पर्यावरणस्नेही "हिरवा मंत्री' म्हणून जयराम रमेश यांची ओळख बनली; परंतु जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्प आणि नवी मुंबई विमानतळासाठी ज्या प्रकारे अटी व शर्थी घालून परवानगी दिली त्यावरून ते पुन्हा टीकेचे धनीसुद्धा बनले. आता सीआरझेड 2019 मधील काही तरतुदींवरही स्थानिकांकडून काही सवाल उपस्थित होत आहेत. अशावेळी केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून विद्यमान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर सीआरझेडबाबतची भुमिका स्पष्ट करणे आवश्‍यक बनले आहे. कारण नजीकच्या गोवा राज्यामध्ये गेल्या वर्षीपासूनच सीआरझेड 2019 विरोधात स्थानिकांनी आवाज उठवायला सुरूवात केली आहे. आता सिंधुदुर्गसह महाराष्ट्राच्या सर्व सागरी जिल्ह्यांमध्ये सीआरझेड अधिसूचना व नकाशे याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत. त्यामुळे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री म्हणून जावडेकर यांनी जनतेशी संवाद साधणे खूप महत्त्वाचे आहे.