झावळ्यांच्या शॅक्‍सबद्दल शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर तज्ज्ञ म्हणतात...

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 28 जून 2020

सीआरझेड 1- ब यामध्ये भरती-ओहोटीच्या मधील क्षेत्रात भराव टाकून पूल, बंदरे आणि बोटींकरीता जेटी, सी लिंक सारख्या सागरी प्रकल्पांना मुभा मिळाली. त्याचप्रमाणे माशांची पैदास किंवा मासे सुकविणे शक्‍य होणार आहे.

रत्नागिरी - राज्यातील समुद्रकिनारी पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने झावळ्यांचे शॅक्‍स उभारण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारने परवानगी दिली हे स्वागतार्ह आहे. यामुळे गावांचा "चेहरा' बदलणार नाही, ही समाधानाची बाब आहे. गुहागर, आरे-वारे, कुणकेश्वर, तारकर्ली, केळवे आदी समुद्रकिनारे निवडले आहेत. पर्यटकांना आकर्षित करणाऱ्या साहसी खेळ व मनोरंजक प्रकल्पांना संधी मिळाल्यामुळे कोकणात पर्यटन विकासाला नव्याने संधी मिळेल, असे प्रतिपादन अभ्यासक ऍड. विलास पाटणे यांनी केले. 

महाराष्ट्राच्या 720 किमी लांबीच्या किनारपट्टीवर 3 हजार 250 खेडी वसलेली आहेत. प्रदूषणाचा गंभीर प्रश्‍न लक्षात घेऊन पर्यावरणाच्या रक्षणाकरिता 1991 साली केंद्राने नोटीफिकेशन जारी केले. डिसेंबर 2018 मध्ये नव्याने कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. त्यामुळे भरती रेषेपासून 100 मीटरचे अंतर कमी करून ते 50 मीटरपर्यंत कमी केले. त्यामुळे मुंबई व कोकणातील खाडीजवळील क्षेत्रात किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आराखड्यानुसार विकासकामाकरिता उपलब्ध झाला. यासाठी महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापनाकडे अंतिम अधिकार आहेत, असे ते म्हणाले. 

सीआरझेड 1- ब यामध्ये भरती-ओहोटीच्या मधील क्षेत्रात भराव टाकून पूल, बंदरे आणि बोटींकरीता जेटी, सी लिंक सारख्या सागरी प्रकल्पांना मुभा मिळाली. त्याचप्रमाणे माशांची पैदास किंवा मासे सुकविणे शक्‍य होणार आहे. विशेष म्हणजे मत्स्यप्रक्रिया उद्योगांना 25 टक्के अतिरिक्त चटई क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. याचा कोकणातील मच्छीमार समाजाला फायदा निश्‍चितपणे झाला. 

सीआरझेड 3 नुसार ग्रामीण भागात रिसॉर्ट व हॉटेल प्रकल्पाकरिता स्वच्छतागृहे वगैरे करिता झावळ्यांसारख्या तात्पुरत्या सोयी करण्याकरिता परवानगी मिळाली. लोकसंख्येची घनता 2161 पेक्षा जास्त असेल, तर केवळ 50 मीटर क्षेत्रांना विकास क्षेत्र राहील. या क्षेत्रात मनोरंजन प्रकल्प व सागरी साहसी खेळांना वाव मिळेल. याउलट कमी घनतेचे क्षेत्र "ब'मध्ये समाविष्ट असून 200 मीटरपर्यंतना विकास क्षेत्र राहील. 

नवीन सीआरझेड कायद्यात महानगरपालिका व राज्य सरकारना जास्त अधिकार मिळाले आहेत. भरती रेषेविषयी स्पष्टता नसल्याने एकाच वेळी दोन रेषा समोर आल्याने गोवा येथे गोंधळ उडाला. नव्या कायद्यानुसार केंद्रीय तटवर्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे उच्चतम भरती रेषा निश्‍चित करण्याचे अधिकार आले. आता किनारपट्टीवरील परंपरागत मच्छीमारांच्या घराच्या दुरुस्ती व बांधकामांना संरक्षण, मत्स्यप्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. 
- ऍड. विलास पाटणे 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Experts Say On Decision Taken By Government About Shacks On Konkan Beach