जीएसटीमुळे फिशमिलधारकांचा मच्छी खरेदीस नकार; कवडीमोल दराने विक्री

मालवण - पारंपरिक रापणकर मच्छीमारांची जाळी भरली खरी, मात्र फिशमिल कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटीचा फटका या रापणकर मच्छीमारांना बसल्याचे दिसून आले. फिशमिलधारकांनी मासळी घेण्यास नकार दर्शविल्याने पाच टनांची सुमारे अडीच लाख रुपये किमतीची मासळी मच्छीमारांना कवडीमोल दराने विकावी लागली.

काही मासळी समुद्रात फेकून द्यावी लागली. गणेश चतुर्थी अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपली असताना मासळी मिळूनही आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याने संतप्त मच्छीमारांनी राज्य शासनाने लावलेल्या जीएसटीबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. 

नव्या मासेमारी हंगामात पारंपरिक रापणकरांच्या व्यवसायाला दमदार सुरुवात झाल्याचे आज दिसून आले. दांडी येथील कुबल व मेस्त या दोन रापणींनी समुद्रात मासळीसाठी रापण टाकली होती. यात या दोन्ही रापणींना खवळे, सुरमई, पापलेट, ढोमा यासारख्या मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाले.

जाळीत चांगली मासळी मिळाल्याने रापणकर मच्छीमारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. गणेश चतुर्थी जवळ आल्याने चांगले उत्पन्न मिळेल, अशी अपेक्षा रापणकर मच्छीमारांना होती. त्यामुळे त्यांनी फिशमिलधारकांना मिळालेल्या मासळीची माहिती दिली असता त्यांनी जीएसटीमुळे फिशमिल बंद ठेवण्यात आल्या असून माल खरेदी नकार दिला. त्यामुळे रापणकर मच्छीमारांना मोठा धक्का बसला. 

कुबल रापण संघाचे श्‍यामसुंदर ढोके, पांडू परब, मेस्त रापण संघाच्या संदीप मेस्त, नीलेश सरमळकर यांनी शासनाने फिशमिल कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आज आमची मुले नोकऱ्या नसल्याने रापणीच्या व्यवसायात उतरले आहेत. आज लावलेल्या रापणीत मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाले; मात्र फिशमिलधारकांनी जीएसटीचे कारण पुढे करत मासळी घेण्यास नकार दिल्याने आम्हाला आता कवडीमोल भावाने विकावी लागणार असल्याचे सांगितले. गणेश चतुर्थी जवळ आली असून आम्हाला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळेल, अशी आशा होती; मात्र फिशमिल कंपन्यांनी मासळी घेण्यास नकार दिल्याने आमच्यावर संकट ओढवले आहे. हातची मजुरीही गेली आहे.

एलईडीच्या संकटाबरोबर आता जीएसटीच्या समस्येमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. त्यामुळे शासनाने जीएसटी हटविण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी किंवा आम्हाला महिन्याला पगार द्यावा. जीएसटीचा प्रश्‍न लवकर न सोडविल्यास आम्हाला उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशारा रापणकर मच्छीमारांनी दिला. 

रापण तसेच नौकांना मिळणारी छोटी मासळी फिशमिलमध्ये खरेदी केली जाते. किलोमागे त्यांना चांगला दरही मिळतो. त्यामुळे मोठे अर्थकारण यात असते. फिशमिलमध्ये काम करणारे शेकडो कामगार, शेकडो मच्छीमार अशी हजारो कुटुंबे यावर अवलंबून असताना फिशमिल बंद असल्याने मच्छीमारांना मिळालेली मासळी पुन्हा समुद्रात फेकून देण्याची वेळ आली आहे.  

फिशमिल कंपनींना यापूर्वी जीएसटीही लागू नव्हता; मात्र केंद्र शासनाच्या नव्या धोरणात गतवर्षी जीएसटी लागू केला. फिशमिल कंपनीलाही जीएसटी लागू करत मागील तीन वर्षांचा जीएसटी भरण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. आम्ही मागील तीन वर्षांत व्हॅट, जीएसटी घेतला नाही तर सरकारला भरणार कसा, असा सवाल जिल्ह्यातील आकाश फिशमिलचे श्‍याम सारंग व अशोक सारंग यांनी केला.

शासनाने जीएसटी भरणा करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचा सर्वाधिक फटका पश्‍चिम किनारपट्टीवरील केरळ ते गुजरात येथील ५० पेक्षा अधिक फिशमिलना बसला आहे. कर्नाटक येथील काही फिशमिल अकाउंट सील करण्यात आले आहेत. त्यानंतर सर्वच फिशमिल एक ऑगस्टपासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे अशोक सारंग यांनी सांगितले. 

पुढील बैठकीत निर्णयाचे आश्‍वासन मिळाले
फिशमिलला लागू केलेल्या मागील जीएसटी भरणाबाबत गुजरात येथील काही आमदार व देशातील फिशमिल मालकांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. आम्ही शासन निर्णयानुसार यापुढे जीएसटी भरू. मात्र, न घेतलेला जीएसटी आम्ही भरणार कसा? याबाबत योग्य तो निर्णय घेत आम्हाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. त्यानुसार पुढील जीएसटी बैठकीत निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले, अशी माहितीही अशोक सारंग यांनी दिली.