मत्स्य बीज कमी होण्यास ट्रॉलिंग, डोल नेटद्वारे मासेमारी जबाबदार

राजेश कळंबटे
रविवार, 12 मे 2019

पर्ससिननेटद्वारे सरकसकट मासेमारी होत नाही; मात्र तळ खणुन काढण्याचे काम ट्रॉलींग आणि डोलनेट मासेमारी करत आहेत. त्याचे खापर पर्ससिननेटवर फोडले जात आहे. पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आमचाही समावेश आहे. पण आम्ही नवीन तंत्राचा वापर करुन मासेमारी करित आहोत.

- गणेश नाखवा 

रत्नागिरी - समुद्रातील मत्स्य बीज कमी होण्यासाठी पर्ससिननेट नव्हे तर ट्रॉलिंग आणि डोल नेटद्वारे मासेमारी करणारे जबाबदार आहेत, असा आरोप पर्ससिननेट मच्छीमार गणेश नाखवा यांनी केला. तसेच विद्युत प्रकाश झोताचा वापर करुन मासेमारीचे तंत्र शासनाने आणले; मात्र सामग्री खरेदी केल्यानंतर वर्षभरात त्यावर बंदी आणली. त्यामुळे लाखोचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे, असेही ते म्हणाले. 

महाराष्ट्रातील पर्ससीन मासेमारी करणाऱ्या सदस्यांच्या न्याय्य हक्कांचे रक्षण करुन केंद्र सरकारमार्फत लादलेले नियम शिथिल करण्यासाठी महाराष्ट्रात ऑल इंडिया पर्ससीन असोसिएशन स्थापन झाली आहे. यामध्ये राज्यातील दोन हजार पर्ससीन आणि मिनी पर्ससीन नौकाधारकांचा सहभाग आहे. रत्नागिरीतील खासगी हॉटेलमध्ये मुंबईपासून सिंधुदुर्गपर्यंतचे मच्छीमारांची बैठक झाली.

पर्ससिननेटद्वारे सरकसकट मासेमारी होत नाही; मात्र तळ खणुन काढण्याचे काम ट्रॉलींग आणि डोलनेट मासेमारी करत आहेत. त्याचे खापर पर्ससिननेटवर फोडले जात आहे. पारंपरिक मच्छीमारांमध्ये आमचाही समावेश आहे. पण आम्ही नवीन तंत्राचा वापर करुन मासेमारी करित आहोत.

- गणेश नाखवा 

यावेळी अशोक सारंग, सुलेमान मुल्ला, नासीर वाघु यांच्यासह अनेक पर्ससिननेट मच्छीमार उपस्थित होते. बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर नाकवा यांनी पत्रकारांना माहिती दिली.

संघटना या प्रश्नावर काम करणार  - 

  • पर्ससिननेटद्वारे मासेमारी करणार्‍यांना एकत्रित करून हक्कांसाठी देशभर लढा उभारणे
  • महाराष्ट्र शासनाने घातलेल्या निर्बधाविरोधात शासन दरबारी आवाज उठवून ते शिथिल करणे
  • संपूर्ण देशात मासेमारीचे एकच धोरण ठरविण्यास भारत सरकारला भाग पाडणे
  • महाराष्ट्रात तालुकावार सागरी भौगोलिक परिस्थितीचा अभ्यास करून धोरण राबविणे 
  • जिल्हा सल्लागार समितीत सदस्यत्व मिळवणे
  • अभ्यास गटात पर्ससीन मच्छीमारांचा समावेश
  • चुकीची व आकसापोटी कारवाई केल्यास कायदेशीर मदत करणे
  • दुर्घटनेप्रसंगी सदस्याला मदत मिळवून देणे
  • जहाज बांधणीकरीता विशेष आर्थिक सहाय्य
  • मच्छिमारांचे उत्पन्न आयकर व जीएसटी मुक्त करणे

ऑल इंडिया पर्ससीन असोसिएशनमध्ये राज्यातील आनंद बुरांडे, उल्लेश नाखवा, डॉ. कैलास चवुलकर, रामचंद्र वाघे, चंद्रकांत वाघे (रायगड), अमोल रोगे, गणेश नाखवा, चेतन कोले, विवास नाखवा, परशुराम नाखवा (मुंबई), हनिफ लतिफ, मझअर मुकादम, इम्रान मुकादम, नासिकर वाघु, विजय खेडेकर, मकसुद हुना, बिलाल सोलकर (रत्नागिरी), अशोक सारंग, अनंत केळसकर, शिवराम बापर्डेकर, सहदेव बापर्डेकर, राजाराम मालणकर (सिंधुदुर्ग) यांचा समावेश आहे.

पर्ससिननेट मच्छीमार न्यायासाठी एकवटले असून देशभरातील सर्व राज्यात फोरम स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा, केरळ, तामिळनाडू, दीव-दमण यासह महाराष्ट्रातील सर्व फोरम एकत्रित करुन स्थापन केलेल्या ऑल इंडिया पर्ससिननेट असोसिएशनमार्फत केंद्र सरकारकडे दबाव गट तयार केला जाणार आहे, असे पर्ससिसनेटन मच्छीमारांतर्फे गणेश नाखवा, अशोक सारंग यांच्यासह उपस्थित मच्छीमारांनी पत्रकारांना सांगितले.

सरकारकडून न्याय मिळाला नाही तर पारंपरिक मच्छीमारांप्रमाणे राजकारणाचा आधार घेऊ, असा इशाराही त्यांनी दिला. देशात पाच ते सहा हजार पर्ससिननेट आणि मिनी पर्ससिननेट मच्छीमार असून त्यांच्यावर सुमारे 25 लाख लोकांचा उदरनिर्वाह चालतो. शासनाने पर्ससिननेटवर निर्बर्ध आणल्यामुळे त्यांच्यांवर गदा आली आहे. हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी ऑल इंडिया असोसिएशन केंद्र सरकारकडे बाजू मांडणार आहे.

विद्युत प्रकाश झोताद्वारे मासेमारीची पध्दत कोरीयासह तायवान, जपानसारखे देश वापरतात. हे तंत्र भारतामध्ये शासनस्तरावरुन आले. त्यामुळे 35 लाखाची एलईडीची सामग्री खरेदी केली. वर्षभरात ती बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे मोठा फटका मच्छीमारांना बसला आहे. यामध्ये राजकीय वाद निर्माण केला जात आहे. त्यासाठी आम्ही केंद्र सरकारवर दबाव टाकू असे पर्ससिन मच्छीमारांनी सांगितले.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Ganesh Nakhawa comment