शासनाचे जाहीर पॅकेज कागदावरच;  मच्छी विक्रेत्या महिला मदतीपासून वंचित 

सकाळ वृत्तसेवा
Sunday, 1 November 2020

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळामुळे गतवर्षी मच्छीमारीला मोठा फटका बसलेला होता. समुद्र खवळल्याने नौका समुद्रात जाऊ शकत नव्हत्या. मच्छीमार संघटनांनी याबाबत आवाज उठवून शासनाकडे मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते.

रत्नागिरी - ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2019 या महिन्यात लागोपाठ झालेल्या "क्‍यार' व "महा' चक्रीवादळामुळे मच्छीमारी पूर्णतः ठप्प होती. मच्छीमारी नौकांसह त्यावर अवलंबून असलेल्यांना शासनाकडून 65 कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले आहे; मात्र यातील अनेक मच्छीमारी महिला विक्रेत्या परवाना किंवा ग्रामपंचायतीची पावती नसल्यामुळे नुकसान होऊनही वंचित राहणार आहेत. 

अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या वादळामुळे गतवर्षी मच्छीमारीला मोठा फटका बसलेला होता. समुद्र खवळल्याने नौका समुद्रात जाऊ शकत नव्हत्या. मच्छीमार संघटनांनी याबाबत आवाज उठवून शासनाकडे मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. त्याला यश आले असून, 65 कोटी रुपयांचे पॅकेज राज्य शासनाकडून जाहीर झाले आहे. यामध्ये रापणकारांना 10 हजार रुपये, बिगर यांत्रिकी व 1 ते 2 सिंलिडर नौकांसाठी 20 हजार रुपये, 3 ते 4 आणि 6 सिलिंडरवाल्यांसाठी 30 हजार रुपये, लहान मासळी किंवा मच्छीमारांसाठी 50 लिटर क्षमतेच्या दोन शीतपेट्या तीन हजार रुपयांच्या पुरवण्यात येणार आहेत.

त्याचा शासन निर्णय मत्स्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर बऱ्याच कालावधीने शासन निर्णय आला. त्यामुळे मदत मिळेल की नाही, अशी शंका मच्छीमारांमध्ये होती; परंतु आताही तीच परिस्थिती महिला मच्छी विक्रेत्यांपुढे आहे.

मत्स्य विभागाकडून पात्र लाभार्थींची यादी तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. त्यानुसार प्रत्येक मच्छीमार सोसायटी, ग्रामपंचायतीत व नगरपालिकांना पत्र पाठवले आहे. ही माहिती आठ दिवसांच्या आत सादर करावयाची आहे. मासळी विक्रेत्यांना ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीत फेरीवाला परवाना किंवा पावती सादर करणे अपेक्षित आहे.

किनारी भागातील अनेक गावात शेकडो महिला मासळी विकून आपला घर-संसार चालवत आहेत. त्यांनी मासळी विक्रीसाठी शासकीय यंत्रणांकडून परवाना घेतलेला नाही. त्यामुळे शासनाकडून जाहीर झालेल्या पॅकेजचा त्या महिलांना काहीच उपयोग होणार नाही. याबाबत मिऱ्या, काळबादेवी, कासारवेली, मिरकरवाडा, नाटे, जयगड यासह किनारी भागात या महिला कार्यरत आहेत. हवामान बिघाडामुळे गतवर्षी मासळीच आलेली नव्हती. या महिलांची प्रचंड उपासमार झालेली होती. त्याची गंभीर दखल शासन घेणार का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

शासनाकडून मच्छीमारांसाठी मदत जाहीर झालेली आहे. त्यासाठी पात्र ठरलेल्यांची यादी तयार करण्याचे काम सुरू आहे. निकषात बसणाऱ्यांची कागदपत्रे जमा करण्यात येत असून, तशी पत्रे संबंधित यंत्रणांकडे सुपूर्द केली असून, आठ दिवसांत ती माहिती मिळणे अपेक्षित आहे. 
- एन. व्ही. भादुले, सहायक मत्स्य आयुक्‍त  

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Government Public Package Only On Paper Women Fishmongers Deprived Of Help