चौकशी अहवालच सापडला वादात; जाणून घ्या नेमके प्रकरण...

ओरोस (सिंधुदुर्ग) - महामार्ग चौपदरीकरण मोबदल्याच्या वाटपात गैरव्यवहाराचा आरोप खुद्द आमदार वैभव नाईक यांनी केला होता. हा आरोप असलेल्या कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांना चौकशी समितीने क्‍लीन चिट दिली होती. आता या क्‍लीन चिटमुळे ही समितीच वादात सापडली आहे. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार वैभव नाईक यांनी उठविलेला आवाज, शिवसेना तालुकाप्रमुख राजन नाईक यांनी सादर केलेला ऑडिओ क्‍लिपचा पुरावा व खुद्द जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी समितीच्या अहवालावर व्यक्त केलेली नाराजी, यामुळे हा चौकशी अहवाल वादांकित ठरणार आहे. या चौकशी अहवालाच्याच चौकशीची भूमिका पालकमंत्री उदय सामंत यांनी घेतली आहे. 

जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदारीकरण बाधित लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नियमापेक्षा माणुसकीचा विचार करीत प्रामाणिक काम केल्याने भूसंपादन प्रक्रिया अतिवेगाने व निर्दोष पार पडली होती. काही न्यायालयीन विषय वगळता त्यांनी प्रत्येक बाधित व्यक्तीला शासनाने देऊ केलेला आर्थिक लाभ कसा पोहोच होईल, याचाच प्रयत्न केला.

परिणामी अन्य जिल्ह्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पार पडत महामार्गाचे काम सुद्धा वेगाने झाले आहे; मात्र त्यांची बदली झाल्यानंतर महसूल खात्यातील काही बड्या अधिकाऱ्यांच्या "खाऊगिरी'मुळे याला ब्रेक लागला. अनेकांची संपादन प्रक्रिया पार पडलेली असताना तसेच त्यांच्या मोबदल्याची रक्कम उपलब्ध असताना ती वेळेत न देण्याची भूमिका काही अधिकाऱ्यांनी घेतली.

यातूनच कुडाळ प्रांताधिकारी यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यांना चौकशीला सामोरे जाण्याची वेळ आली. खरे तर हा विषय चौकशीपर्यंत गेला तो म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार नाईक यांनी आवाज उठविल्यामुळे. अन्यथा याला वाचा फुटली नसती. यापेक्षा अनेक विषय अशाच प्रकारे महसूल यंत्रणा हाताळत असून त्यातही आर्थिक गैरव्यवहार आहेत; परंतु त्याविरोधात सक्षम आवाज पुढे येत नसल्याने खाऊगिरी करणाऱ्यांचा फायदा होत आहे.

भूमिपुत्रांच्या तक्रारीमुळे आमदार नाईक यांनी चौकशी केली असता त्यांना या मोबल्यात आपला हिस्सा हवा असल्याने त्याचे वाटप झाले नसल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे यासाठी दोषी धरत कुडाळ प्रांताधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवित त्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली. 
अशा स्थितीत जिल्हाधिकारी मंजुलक्ष्मी यांनी चौकशी समिती नियुक्त करण्याचे धाडस दाखविल्याने पूर्ण जिल्ह्यात समाधानाचे वातावरण होते; मात्र, जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीत सदस्य असलेले अधिकारी यांनी "ती' पारदर्शकता दाखविलेली नसल्याचा आरोप आता होवू लागला आहे. 

सर्वव्यापी चौकशी करण्याची गरज 
ही चौकशी होताना केवळ महामार्ग मोबदला मर्यादित न राहता तर पूर्ण कारभाराची चौकशी होणे आवश्‍यक आहे. कारण कुडाळ-मालवण तालुक्‍यातील नागरिकांना प्रांताधिकारी स्तरावरील आवश्‍यक असलेले अनेक प्रकारचे दाखले प्रलंबित आहेत. जी व्यक्ती या कार्यालयात पोहोचते त्यांचे दाखले दिले जातात; मात्र केवळ ऑनलाईन अर्ज करून दाखले मिळणार या अपेक्षेत असलेली व्यक्ती गेले कित्येक महीने प्रतिक्षेत आहेत. तिथे गेल्यावर जर दाखले मिळत असतील तर शासनाच्या ऑनलाईन पद्धतीला अर्थ काय ? असा नवीन प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे यामागे सुद्धा अर्थकारण तर लपलेले नाही ना, असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

""मुंबई - गोवा महामार्ग मोबदला वाटप प्रकरणात चौकशी समितीने कुडाळ प्रांताधिकारी यांना क्‍लीन चिट दिली असली तरी त्यांच्यावरील आरोप अजून मिटलेले नाहीत. चौकशी समितीने केलेली चौकशी योग्य आहे का? याची चौकशी करण्याचे आदेश कोकण आयुक्तांना दिलेले आहेत. कुडाळ प्रांताधिकाऱ्यांची खातेनिहाय विभागस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.'' 
- उदय सामंत, पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग

संपादन - राहुल पाटील