शासनाच्या उदासीन धोरणाचा फटका; संसार थाटला शेजाऱ्यांच्या गोठ्यात

साटेली भेडशी (सिंधुदुर्ग) - शासनाच्या उंटावरून शेळ्या हाकण्याच्या चुकीच्या धोरणामुळे उसप सरकारवाडी येथील एका कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. गेली दोन दिवस कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे शमशाद ख्वाजा यांचे घर काल (ता.16) रात्री कोसळले. सरपंच दिनेश नाईक यांनी वेळीच धोका ओळखून त्यांना रात्रीच दुसरीकडे हलवल्याने मोठी दुर्घटना टळली. पंतप्रधान आवास योजनेतील ड यादीत ते घर असूनही तांत्रिक अडचणी आणि विचित्र अटींमुळे त्या कुटुंबाला लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे बेघर होण्याची वेळ ख्वाजा कुटुंबावर आली. सध्या त्यांनी संसार शेजाऱ्यांच्या गोठ्यात हलवला आहे. 

वाचा - सावंतवाडीला पावसाने झोडपले; तेरेखोल नदीने ओलांडली पुन्हा धोक्याची पातळी

ख्वाजा कुटुंबात चार माणसे आहेत. शमशाद यांचे पती इक्‍बाल यांना पाच वर्षांपुर्वी अर्धांगवायूचा झटका आल्याने ते जाग्यावरच असतात. एक मुलगा शाळा शिकतो तर दुसरा गोव्यात कामाला होता. लॉकडाउनमुळे तो चार महिन्यांपासून घरी आहे. घरात कमावता कुणी नसल्याने त्यांची आर्थिक ओढाताण सुरू आहे. त्यांचे घर सामायिक आहे. त्यांच्या वाट्याच्या घराचा भाग जीर्ण झाला होता. मातीच्या भिंती, लाकडी छप्पर आणि कौले केव्हाही कोसळतील अशा स्थितीत होती; पण पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांना घर मिळणार असल्याने त्यांना त्याची प्रतीक्षा होती. त्यांचे नाव "ड' यादीत आहे.

त्यापुर्वीच्या याद्या पूर्ण झाल्याशिवाय "ड' यादीला मंजुरी अथवा निधी देता येत नाही. सरकारच्या या विचित्र धोरणामुळे मातीची जुनी घरे धोकादायक असूनही त्यात अनेक कुटुंबांना जीव मुठीत घेवून राहावे लागते. ख्वाजा कुटुंबही त्यापैकीच एक. शासनाने वस्तुस्थिती पाहून प्राधान्यक्रमाने घर दुरुस्ती अथवा नवीन घर दिले असते तर त्या कुटुंबावर बेघर होण्याची वेळ आली नसती. 

हेही वाचा - Good News : आता मध्य रेल्वे धावणार कोकण रेल्वे मार्गावर 

सरकारी कार्यालयात बसून नियम आणि अटीशर्ती बनवणाऱ्यांना प्रत्यक्षात ग्रामीण भागातील जनतेला कोणत्या दिव्यातून जावे लागते याची कल्पना नसते, त्यामुळे सर्वसामान्य माणसे त्या नियम आणि अटीशर्तीच्या खाली आयुष्यभर दबून राहतात आणि त्यांच्या जगण्याचा विचका होतो. शासनाने गरिबांना घर देण्याची घोषणा केली खरी; पण ते घर त्यांना वेळेत मिळणार, की नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. 

ख्वाजा कुटुंबाची परिस्थिती पाहता त्यांच्या घराचा प्रस्ताव पाठवला; पण "ड' यादीतील त्यांच्या घराला तत्काळ निधी मिळणे शासनाच्या धोरणामुळे अशक्‍य होते. त्यांचे घर पाहून प्राधान्यक्रमाने त्यांना घरकुल मिळणे आवश्‍यक होते; पण तसे न झाल्याने त्यांच्यावर बेघर होण्याची वेळ आली. पाठपुरावा करुन त्यांना घर मिळवून देऊ. 
- दिनेश नाईक, सरपंच, उसप  

संपादन - राहुल पाटील