अनधिकृत वाळू उपशामुळे शासनाच्या कोट्यावधी रुपयांच्या महसुलावर पाणी 

चिपळूण - वाशिष्ठीसह दाभोळ खाडीत गेल्या वर्षी वाळू उपसा करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीतून शासनाला तब्बल ऐंशी कोटींचा महसूल मिळाला होता. या वर्षी केवळ एकच परमिट दिल्यामुळे सुमारे 45 लाख रुपयांचा महसूल शासनाला मिळाला आहे. खाडीतील इतर गटात अनधिकृतपणे वाळू उपसा सुरू असल्यामुळे शासनाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. 

दाभोळ खाडीत हात पाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी सुमारे 16 हून अधिक गट आरक्षित आहेत. यातील कोणत्या गटातून किती वाळू उपसा करायचा याचा अहवाल बंदर विकास विभागाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त होतो. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत हातपाटीने वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. गेल्यावर्षी सर्वाधिक बोली लावण्यात आली होती. त्यामुळे शासनाला सुमारे 80 कोटींचा महसूल मिळाला होता. या वर्षी नव्या पद्धतीने बोली लावताना मागील दरापेक्षा अधिकची रक्कम लावणे गरजेचे असल्यामुळे सर्व गटातून वाळू उपसा करण्यासाठी परवानगी घेणे हे व्यवसायिकांना शक्य नव्हते. कोट्यवधीची रक्कम गुंतवणे  या पेक्षा केवळ एकाच गटात एक हजार ब्रास वाळूचा करण्याचा परवाना घेऊन व्यवसायिकांनी उर्वरित भागात अनधिकृत उपसा सुरू केला आहे. शासनाची चक्क फसवणूक सुरू असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे
. 
कालुस्ते परिसरातील एका गटात वाळू उत्खन्न करण्याची परवानगी शासनाकडून देण्यात आली आहे. मात्र वाशिष्ठी खाडीतील अन्य गटातही अवैध वाळू उपसा सुरू आहे. 3 बोटीने केवळ 12 ब्रास वाळू उपसा करण्याची परवानगी असताना 100 हून अधिक बोटींनी वाळू उपसा सुरू आहे. दिवसाला चारशेहून अधिक ब्रास वाळू उपसली जात आहे. त्याच पद्धतीने चिवेली मालदोली परचुरीसह खाडी पट्ट्यातील अनेक गावात वाळू उपसा सुरू आहे. या अनधिकृत वाळू उपशावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. स्थानिक तलाठ्यांना या वाळू उपसाची माहिती नाही. अवैध वाळूची वाहतूक रोखण्यासाठी बसवलेले महसूलचे चेकपोस्ट काही ठिकाणी बंद आहेत. वाळूची वाहने तपासण्यासाठी महसूलची पथके ही नाहीत. त्यामुळे दिवस-रात्र वाळूची वाहतूक सुरू आहे. चिपळून गुहागर आणि खेड भागात वाळूची वाहतूक सुरू आहे. वाशिष्ठी खाडीत उपसा केलेली वाळू यापूर्वी गोवळकोट धक्क्यावर आणली जायची. ती लोकांच्या दिसण्यात यायची त्यामुळे यावर्षी कालुस्ते गावाची निवड करण्यात आली आहे. तेथे वाळूचे मोठमोठे ढिगारे मारले जात आहेत. कालुस्ते गावी जास्त वर्दळ नसल्यामुळे वाळू व्यवसायिक मोकाट सुटले आहेत. शासनाचा महसूल बुडवून सर्वसामान्य ग्राहकांची लूट सुरू आहे.

कालुस्ते गावी वाळू उपसा सुरू असलेल्या ठिकाणी यापूर्वी रॉयल्टीची पावती असलेली वाळू सात हजार रुपये प्रति ब्रास या दराने विकली जात होती. दैनिक सकाळमध्ये आज याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर रॉयलटीच्या पावती असलेल्या वाळूचा दर 6500 रुपये पन्नास करण्यात आला आहे. तसेच रिपीटच्या वाळूला चार हजार रुपये ब्रास असा दर कायम आहे. 

हे पण वाचा - मुलांच्या हातात वाहन देणे पालकांना पडणार चांगलेच महागात

दाभोळ खाडीत काही महिन्यांपूर्वी अनधिकृत वाळूचा उपसा सुरू झाल्यानंतर आमदार भास्कर जाधव यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर महसूलने कारवाई करून दाभोळ खाडीतील अनधिकृत उपसा बंद केला होता. मात्र गेली महिनाभर दाभोळ खाडीत अनधिकृत वाळू उपसा सुरू असताना पोलिस खनिकर्म किंवा महसूल विभागाकडून अद्याप एकदाही कारवाई झालेली नाही. महसूल विभागाने कारवाईबाबत हात झटकल्या नंतर खनिकर्म विभागाच्या रत्नागिरी कार्यालयाशी संपर्क साधला तेथील अधिकाऱ्यानी मोबाईल वरील कॉलला प्रतिसाद दिला नाही.  

संपादन - धनाजी सुर्वे