जातीचा उंबरठा ओलांडून तब्बल 208 जोडपी विवाहबंधनात!

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यात (sindhudurg district) दोन वर्षांत जातीचा उंबरठा ओलांडून आंतरजातीय विवाह (inter caste marriage 208) करणाऱ्या २०८ जोडप्यांना १ कोटी २ लाख ९५ हजार एवढे प्रोत्साहन अनुदान देऊन त्यांना शासनाने प्रोत्साहित केले आहे. २०२१-२२ मध्ये नव्याने १३ प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती समाज कल्याण विभागाकडून मिळाली. समाजामधील जातीय मतभेद नष्ट व्हावेत, आंतरजातीय विवाहास प्रोत्साहन मिळावे यासाठी शासनाने आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत जातीचा उंबरठा ओलांडणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.

२०१० पूर्वी विवाह झालेल्या जोडप्यांनी या योजनेचा अद्याप लाभ घेतला नसल्यास त्या जोडप्याला १५ हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र व उर्वरित ५० टक्के रक्कम राज्य सरकारकडून अनुदान स्वरूपात दिली जाते. आंतरजातीय विवाह केलेली (state government) जिल्ह्यातीलही जोडपी या योजनेचा लाभ घेत आहेत. जिल्ह्यात जातीय अस्पृश्यता हळू- हळू कमी होताना दिसत आहे. जातीय सलोखा राखतानाच जिल्ह्यात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांची संख्याही वाढताना दिसत आहे.

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना १ फेब्रुवारी २०१० पूर्वी विवाह झाला असल्यास १५ हजार रुपये तर त्यानंतर विवाह झाला असल्यास शासनाकडून ५० हजार रुपये एवढे प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते. तरी या योजनेचा पात्र लाभार्थिनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे. या योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येते आणि त्यांना लाभ दिला जातो.

जिल्ह्यातील स्थिती

२०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांत २०८ जोडप्यांनी जातीचा उंबरठा ओलांडला. यातील २०१९-२० व २०२०-२१ मध्ये प्रस्ताव केलेल्या २०५ जोडप्यांना ५० हजार रुपये प्रमाणे १ कोटी २ लाख ५० हजार रुपये एवढे तर २०१० पूर्वी लग्न केलेल्या ३ जोडप्यांना १५ हजार रुपयांप्रमाणे ४५ हजार रुपये, असे एकूण २०८ जोडप्यांना १ कोटी २ लाख ९५ हजार रुपये एवढे अनुदान वितरीत झाले आहे. तर २०२१-२२ मध्ये नव्याने १३ जोडप्यांनी अनुदानासाठी प्रस्ताव दिले आहेत.