पारंपरिक मच्छीमारांच्या गुजरानीचा यक्षप्रश्‍न 

यंदाच्या मासळी हंगामाला पूर्णविराम मिळाला आहे; मात्र हा हंगाम एलईडी फिशिंगचा राक्षसी चेहरा उघड करणारा ठरला. देशाला कोट्यवधी रुपयांचे परकिय चलन मिळवून देणारा मत्स्यव्यवसाय एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे संकटात सापडला आहे. एलईडीच्या व हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या घुसखोरीमुळे पारंपरिक, श्रमिक मच्छीमारांच्या जाळ्यातील मासळीच हिरावली गेल्याने या व्यवसायावरच अवलंबून असणारी हजारो कुटुंबे या दुष्टचक्रात ओढली जात आहेत. एलईडीच्या घुसखोरीमुळे स्थानिक मत्स्योत्पादनात मोठी घट झाली आहे. या मत्स्य हंगामाच्या शेवटच्या टप्प्यात भविष्यातील बेगमीच न झाल्याने मच्छीमारांची कुटुंबे येत्या काळातील कौटुंबिक, शैक्षणिक व आरोग्य विषयक जबाबदाऱ्या पार पाडायच्या कशा, या विवंचनेत असल्याचे वास्तव चित्र आहे. 

यांत्रिकी मासेमारीची सुरवात 
जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात वर्षानुवर्षे पारंपरिक पद्धतीने म्हणजेच रापणीच्या साह्याने मासेमारी केली जात होती; मात्र कालांतराने बिगर यांत्रिकी मासेमारी बरोबरच यांत्रिक पद्धतीने मासेमारीस सुरवात झाली. यात ट्रॉलर्सची मासेमारी सुरू झाल्यानंतर अनेकांनी ट्रॉलर्स घेत मासेमारी करण्यास सुरवात केली. हळूहळू जिल्ह्याच्या किनारपट्टी भागात ट्रॉलर्सच्या साह्याने मासेमारीस सुरवात झाली. बंदराची क्षमता व ट्रॉलर्सची झालेली दुप्पट वाढ, यामुळे काही ट्रॉलर्सधारकांना मुबलक मासळी मिळायची, तर काहींना मासळीचे काहीच उत्पन्न मिळत नव्हते. यात कर्जबाजारी झाल्याने अनेक मच्छीमारांना आपले ट्रॉलर्स विकावे लागले. 

परप्रांतीयांची घुसखोरी, मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ 
मत्स्य व्यवसायात यांत्रिकीकरणाच्या साह्याने मासेमारीस सुरवात झाली असतानाच गोवा, मलपी, कर्नाटक, गुजरात येथील पर्ससीनधारकांनी जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करत मासळीची बेसुमार लूट करण्यास सुरवात केली. स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांची जाळ्यातील मासळीची लूट होऊ लागल्याने आठ वर्षांपूवी स्थानिक मच्छीमार विरुद्ध परप्रांतीय पर्ससीननेट ट्रॉलर्सधारक यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला. ऐन हंगामातील संघर्षामुळे मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली. 

परप्रांतीयांसह स्थानिक मच्छीमारांमध्ये संघर्ष 
स्थानिक व परप्रांतीय पर्ससीनधारक यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला असतानाच वेंगुर्ले किनारपट्टी भागात मिनी पर्ससीनच्या साह्याने मासेमारी करण्यास सुरवात झाली. या पाठोपाठ मालवणातील काही मच्छीमारांनी पर्ससीननेटचे ट्रॉलर्स खरेदी करत मासेमारी करण्यास सुरवात केली. सात वावाच्या आत केल्या जाणाऱ्या या मासेमारीमुळे स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना मासळीच मिळत नसल्याने परप्रांतीय पर्ससीनधारकांबरोबरच स्थानिक पर्ससीनधारकांविरोधात स्थानिक मच्छीमारांचा संघर्ष पेटला. यात निवती वेंगुर्लेत भर समुद्रात संघर्ष झाला. स्थानिक मच्छीमारांवर गुन्हेही दाखल झाले. पर्ससीननेटच्या साह्याने होणाऱ्या मासेमारीमुळे भविष्यात समुद्रातील मासळीचे साठेच नष्ट होतील. त्यामुळे या मासेमारीवर बंदी घालण्याची मागणी स्थानिक मच्छीमारांकडून शासनाकडे करण्यात आली. 

डॉ. सोमवंशी समितीची स्थापना, अहवाल केला मान्य 
मत्स्य हंगामात सातत्याने पारंपरिक व पर्ससीनधारक यांच्यात संघर्ष होऊ लागल्याने शासनाने वस्तुस्थितीची माहिती घेण्यासाठी डॉ. सोमवंशी समितीची स्थापना केली. या समितीने किनारपट्टी भागास भेट देत संपूर्ण माहितीचा अहवाल तयार करून तो शासनास सादर केला. मात्र, तत्कालीन सरकारने हा अहवाल स्वीकारला नाही. त्यामुळे स्थानिक मच्छीमार व पर्ससीनधारक यांच्यातील संघर्ष सुरूच राहिला. पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर कारवाई व्हायलाच हवी, या मागणीसाठी स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांनी आक्रमक होत मोठा लढा पुकारला. अखेर सत्तेतील भाजप-शिवसेना सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डॉ. सोमवंशी समितीचा अहवाल तत्त्वतः मान्य करत पर्ससीन नेटच्या मासेमारीस बंदी घालत 12 वावाच्या बाहेर मासेमारी करावी तसेच मासेमारीसाठी 1 सप्टेंबर 31 डिसेंबर हा चार महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित केला. शासनाच्या या निर्णयामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना मोठा दिलासा मिळाला. 

मत्स्य व्यवसाय प्रशासनाची डोळेझाक 
शासनाने पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर बंदी घातल्यानंतर याची मत्स्य व्यवसाय प्रशासनाकडून प्रभावी अंमलबजावणी होणे गरजेचे होते; मात्र मत्स्य व्यवसाय खात्यातील कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे, अत्याधुनिक गस्तीनौका यासारख्या समस्यांमुळे परप्रांतीय तसेच काही स्थानिक पर्ससीनधारकांकडून अनधिकृतरीत्या मासळीची लूट सुरूच राहिली. पर्ससीनधारकांसाठी चार महिन्यांचा कालावधी निश्‍चित केला असतानाही त्यांच्याकडून पूर्ण मत्स्य हंगामात मासेमारी केली जात होती. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना पुन्हा आक्रमक भूमिका घ्यावी लागली. मत्स्य व्यवसायकडून अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या परप्रांतीय तसेच स्थानिक पर्ससीनधारकांवर कारवाईच होत नसल्याने मच्छीमारांनीच हे ट्रॉलर्स पकडण्यास सुरवात केली. यात काही परप्रांतीय ट्रॉलर्सना प्रशासनाकडून मोठा दंड झाला तर काही ट्रॉलर्स रात्रीच्या काळोखाचा फायदा घेत पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. 

निर्बंधानंतरही एलईडी मासेमारीचे संकट 
पर्ससीन ट्रॉलर्सचे संकट दूर होईल, असे वाटत असतानाच एलईडीच्या साह्याने मासेमारी सुरू झाली. परप्रांतीय हायस्पीड ट्रॉलर्सबरोबरच एलईडी पर्ससीननेटधारकांनी रात्रीच्यावेळी समुद्रात एलईडीचे प्रखर दिवे सोडत मासेमारी करण्यास सुरवात केली. प्रखर झोतातील या मासेमारीमुळे लहान मोठी सर्वच मासळी पकडली जात असल्याने पारंपरिक मच्छीमारांचा घासच हिरावला जाऊ लागला. एलईडीच्या साह्याने होणारी मासेमारी ही विध्वंसकारी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशातच एलईडीच्या मासेमारीस बंदी घातली. केंद्राने बंदी घातल्यानंतर राज्य शासनानेही राज्याच्या किनारपट्टी भागात एलईडीच्या मासेमारीवर निर्बंध घातले; मात्र कोकण किनारपट्टी भागात याची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा संघर्ष निर्माण झाला. 

एलईडी निर्बंधानंतर तुटपुंजा दंड, कायद्यात हवा बदल 

सप्टेंबर ते डिसेंबर हा कालावधी पर्ससीनधारकांसाठी निश्‍चित केला असतानाही जानेवारी महिन्यापासून परप्रांतीय तसेच काही स्थानिक पर्ससीनधारकांनी एलईडीच्या साह्याने जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत मोठ्या प्रमाणात मासळीची लूट करण्यास सुरवात केली. परिणामी रापण, गिलनेटधारकांच्या तोंडातील घासच हिरावला गेला. एलईडीच्या मासेमारीमुळे किनाऱ्यावर मासळीच न फिरकल्याने स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांवर उपासमारीची वेळ आली. एलईडीच्या मासेमारीविरोधात पुन्हा एकदा मच्छीमार आक्रमक बनल्याने समुद्रातील संघर्ष उफाळून येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली. त्यामुळे याप्रश्‍नी लोकप्रतिनिधींनी शासनाचे लक्ष वेधल्यानंतर जिल्ह्याच्या सागरी हद्दीत एलईडीच्या साह्याने मासेमारी करणारे काही ट्रॉलर्स पकडण्याची कार्यवाही झाली. केंद्र शासनाने एलईडीच्या मासेमारीवर निर्बंध घातले असले तरी कायद्यात आवश्‍यक ते बदल न झाल्याने पकडलेल्या एलईडी पर्ससीननेट ट्रॉलर्सधारकांना किरकोळ दंड करून सोडण्यात येत होते. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांमधून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला. 

मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थिती, त्यांच्या जाळ्या रिकाम्या 

जानेवारी महिन्यापासून स्थानिक तसेच परप्रांतीय हायस्पीड, एलईडीधारकांनी घुसखोरी करत मासळीची लूट सुरूच ठेवल्याने गेले पाच महिने स्थानिक मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासळीच पकडली गेली नाही. रापण, गिलनेटधारकांच्या जाळ्या रिकाम्याच राहिल्या. शिवाय किनाऱ्यालगत मासळीच येत नसल्याने मत्स्यदुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. समुद्रात मासेमारीसाठी होणारा खर्च लक्षात घेता मासळीचे उत्पन्नच मिळत नसल्याने अनेक मच्छीमारांना आपल्या नौका समुद्रातच नांगरून ठेवाव्या लागल्या. ऐन हंगामात मासेमारी ठप्प झाल्याने त्याचा फटका स्थानिक बाजारपेठेलाही बसला. 

अपुऱ्या मासळीचा पर्यटनालाही फटका 
स्थानिक बाजारपेठेत गेले पाच महिने ताजी मासळीच उपलब्ध न झाल्याने त्याचा फटका पर्यटन व्यवसायाला तसेच मत्स्य खवय्यांना बसला. पर्यटन हंगामात येथील ताज्या मासळीचा आस्वाद लुटण्यास मुंबईकर चाकरमानी तसेच राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून पर्यटक दाखल होतात. मात्र, यावेळी त्यांच्या जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना रत्नागिरीतून मासळीची आयात करावी लागली. मासळीची आवकच नसल्याने आयात केलेल्या मासळीचे दर हे गगनाला भिडले. परिणामी पर्यटकांना मासळीचा आस्वाद लुटण्यासाठी जादा पैसे मोजावे लागले. एलईडीधारकांनी मासळीचे मोठे उत्पन्न घेतले. मात्र, स्थानिक बाजारपेठेत मासळीच न आल्याने आर्थिक उलाढालच ठप्प झाली.  

निवडणुकीतही पडसाद 
एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या तोंडातील घास हिरावला गेल्याने किनारपट्टी भागातील खदखद वाढली. एलईडीची मासेमारी रोखण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून ठोस पावले उचलली न गेल्याने तसेच शिवसेनेच्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्गमधील दुटप्पी भूमिकेमुळे पारंपरिक मच्छीमारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्काराचा निर्णय घेतला. भाजपने पर्ससीनवर बंदी घातल्याच्या निर्णय घेतला; मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्याने त्याचा रोष मच्छीमारांनी शिवसेनेवर ठेवला. त्याचबरोबर ऐन निवडणुकीत खासदार विनायक राऊत यांनी पर्ससीनधारकांची भेट घेतल्याने पारंपरिक मच्छीमारांमधून तीव्र संताप व्यक्त झाला. मच्छीमारांनी घेतलेल्या बहिष्काराच्या भूमिकेमुळे राजकीय पक्षांमध्ये खळबळ उडाली. लोकसभा निवडणुकीत पारंपरिक मच्छीमारांचा दबाव राहिल्यानेच शिवसेनेचे मताधिक्‍य घटल्याचे दिसून आले. 

आमदार राणेंकडून अत्याधुनिक गस्तीनौक 

एलईडी पर्ससीननेटच्या साह्याने होणारी मासेमारी रोखण्यास सत्ताधारी अपयशी ठरल्याने स्वाभिमानने पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्होटबॅंकेला आपल्याकडे खेचण्यात चांगले यश मिळविल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. येत्या काळात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर स्वाभिमान पक्षाने मच्छीमारांच्या या व्होटबॅंकेवर लक्ष केंद्रित करत आपली वाटचाल सुरू ठेवली आहे. एलईडीच्या ट्रॉलर्संना रोखण्यासाठी आमदार नीतेश राणे यांनी स्वखर्चातून अत्याधुनिक गस्तीनौका उपलब्ध करून देत एक पाऊल पुढे टाकले आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत पारंपरिक मच्छीमारांची मते निर्णायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. 

केंद्र सरकारकडून कडक कायदयाची अपेक्षा 
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने निर्विवाद वर्चस्व राखत सत्ता मिळविली. केंद्र शासनाने स्वतंत्र मत्स्य खात्याची निर्मिती केली आहे. त्यामुळे एलईडीच्या मासेमारीविरोधात भाजप सरकारकडून कडक कायदा होण्यासाठी प्रयत्न होणार का? याकडे मच्छीमारांचे लक्ष लागून राहिले आहे. भविष्यातील संकट ओळखून एलईडीच्या विध्वंसकारी मासेमारीविरोधात कडक कायदा झाल्यास समुद्रातील मत्स्यसाठे वाचतील आणि त्याचबरोबर पारंपरिक मच्छीमारांचा व्यवसायही जिवंत राहील. यादृष्टीने केंद्र सरकारने पाऊल उचलायला हवे. 
 
मच्छीमारांमधील खदखद वाढतोय.... 
विधानसभा निवडणुकीस अवघे पाच महिने शिल्लक राहिले आहेत. एलईडीच्या मासेमारीवर सत्ताधाऱ्यांकडून म्हणावी तशी कारवाई न झाल्याने किनारपट्टी भागातील मच्छीमारांमधील खदखद वाढतच आहे. त्यामुळे एलईडीच्या मासेमारीविरोधात कडक कायदा करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून कोणती कार्यवाही होते. यासाठी येत्या पावसाळी अधिवेशनात कोणता निर्णय होतो, याकडेही मच्छीमारांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकारकडून पारंपरिक मच्छीमारांना न्याय मिळेल, अशी आशा व्यक्त होत आहे. 

""रापण व गिलनेटधारक पारंपरिक मच्छीमारांच्या हातात आता मासेमारी व्यवसाय राहिलेला नाही. बेकायदेशीर एलईडी पर्ससीनधारक, अनधिकृत मिनी पर्ससीनधारक, परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलरधारक यांनी तो पारंपरिक मच्छीमारांकडून केव्हाच हिरावून घेतला आहे. या लोकांनी बेकायदेशीर मासेमारी केल्यानंतर जर काही शिल्लक राहिलं तर त्यावर लाखो पारंपरिक मच्छीमारांना आपली गुजराण करावी लागतेय. किनारपट्टीवर आर्थिक मंदीचे सावट आहे. कित्येक कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल ठप्प आहे. पारंपरिक मच्छीमारांनी उद्या बॅंकांची कर्जे, घरपट्टी, वीज बिल भरणा करण्यास असमर्थता दर्शविली तर आश्‍चर्य वाटायला नको. पारंपरिक मच्छीमारांना मत्स्यदुष्काळाची समस्या भेडसावते आहे. सरकारने पर्ससीन नेटची बेकायदेशीर मासेमारी, एलईडी पर्ससीनचा भस्मासुर व परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सनी चालवलेला विध्वंस न रोखल्यास पारंपरिक मच्छीमार तसेच एकूणच मासेमारी व्यवसायाची पुढील वाटचाल खूपच बिकट आहे. आधुनिकतेच्या नावाखाली पारंपरिक मच्छीमारांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्याची धमक सरकारने दाखवायला हवी.'' 
- महेंद्र पराडकर, मत्स्य अभ्यासक 

पर्ससीननेटच्या मासेमारीवर बंदीचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शिवसेना-भाजप सरकारने घेतला. एलईडीच्या मासेमारीवर केंद्र शासनाने बंदी घातली आहे; मात्र कायद्यात आवश्‍यक बदल न झाल्याने एलईडीच्याविरोधात प्रभावी कारवाई झालेली नाही. शिवसेना नेहमीच पारंपरिक मच्छीमारांच्या पाठीशी ठामपणे उभी राहिली आहे. त्यामुळे एलईडीच्या मासेमारीवर कडक कारवाई व्हावी, यासाठी कायदा करण्यात यावा, या मागणीसाठी पावसाळी अधिवेशनात आवाज उठविण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत एलईडीची मासेमारी बंद व्हायलाच हवी या दृष्टिकोनातून आपले प्रयत्न राहणार असून पारंपरिक मच्छीमारांना निश्‍चितच न्याय मिळवून देऊ.'' 
- वैभव नाईक, आमदार 

""मालवणच्या पर्यटन व्यवसायात मागील पंचवीस ते सत्तावीस वर्षात यंदा पहिल्यांदा खानावळ व्यवसायासाठी लागणारी निम्म्याहून अधिक मासळी जिल्ह्याबाहेरून आयात करावी लागली, ही वस्तुस्थिती आहे. एलईडी पद्धतीच्या मासेमारी नौकांकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. कोकणच्या समुद्रात आजही पर्याप्त मासे उपलब्ध आहेत; मात्र या तथाकथित आधुनिक व अत्याधुनिक पद्धतीच्या पण पर्यावरण संतूलनाचा विनाश करणाऱ्या मासेमारीमुळे किनारपट्टीवर कृत्रिम मत्स्यदुष्काळ निर्माण करून भाववाढ करण्याचे षड्यंत्र या मागे आहे की, काय अशी दाट शंका येते. यंदा सुरमईसारखी खवय्यांच्या सर्वाधिक पसंतीच्या मासळीचा घाऊक बाजारातील भाव कायम 1200 रूपये किलोच्या पुढेच राहिला; पारंपरिक पद्धतीच्या मासेमारीतून आत्तापर्यंत पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत असलेल्या सुरमईचा तोच भाव आठशे ते नऊशे रुपये किलोच्या पलिकडे जात नव्हता. साहजिकच स्थानिक खानावळींना तेवढी भाववाढ अपरिहार्य ठरली आणि त्याचे विपरित पडसाद मग समाजमाध्यमांतून उमटत राहिले. जगा आणि जगू द्या' या पद्धतीने होणारी मच्छीमारी जर जगली नाही आणि सर्व्हायवल फॉर फिटेस्ट' या जंगली पद्धतीनेच ही अंदांधुंद आधुनिक मासेमारी अशीच सुरु राहिली तर भविष्यात छोट्या मच्छीमारांबरोबरच पर्यटन व्यवसायावरही परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाही.'' 
- नितीन वाळके, पर्यटन व्यावसायिक