गोव्याला 'या" भूभागाची गरज आहे का?

पणजी/दोडामार्ग  - गोव्यात शेजारील राज्यातील तालुके, जिल्हे विलीन होऊ पाहत असताना गोव्याला या भूभागाची गरज आहे का? याचाही विचार आवश्‍यक आहे. हा प्रश्‍न केवळ भावनिक नाही तर त्याला व्यावहारिकही किनार आहे. गोवा सरकारने 30 सप्टेंबरला केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याबाबत पत्र लिहिले आहे. त्यात गोवा सरकारला आता विकासासाठी जमीन कशी कमी पडत आहे याचे विश्‍लेषण सरकारनेच केले आहे. 

गोव्याचे क्षेत्रफळ 3 हजार 704 चौरस किलोमीटर आहे. सागरी अधिनियम यापैकी 400 चौरस किलोमीटरला लागू होतो. त्यामुळे तो भाग ना विकास क्षेत्र ठरतो. समुद्रापासून केवळ शंभर मीटरचा परिसर गृहित धरला तरी एवढे क्षेत्र ना विकासक्षेत्रात जाते.

राष्ट्रीय महामार्ग व इतर रस्त्यांच्या प्रकल्पाखाली 72.81 चौरस किलोमीटर जमीन गेली आहे. राष्ट्रीय उद्याने, अभयारण्ये यात 1 हजार 232.02 चौरस किलोमीटरचा प्रदेश अडकला आहे. कांदळवनाखाली 41.11 चौरस किलोमीटर भूभाग आहे. खासगी वने 35.42 चौरस किलोमीटरवर तर पाणवठे 211.32 चौरस किलोमीटरवर आहेत. भातशेती, खाजन शेती 383.92 चौरस किलोमीटर क्षेत्रावर आहे. 3.2 चौरस किलोमीटरवर मिठागरे आहेत, मत्स्यशेती 2.2 चौरस किलोमीटरवर आहे, झुडुपाखालील जमीन 571.2 चौरस किलोमीटर आहे तर नैसर्गिक हरीत क्षेत्र 483.92 चौरस किलोमीटरवर आहे.

लागवडयोग्य जमीन 101.84 चौरस किलोमीटर आहे. म्हणजे ना विकास क्षेत्र जैव संवेदनशील विभागासह 3 हजार446.5 चौरस किलोमीटरवर पोचते. यामुळे गोवा सरकारकडे 257 चौरस किलोमीटर क्षेत्रच विकासासाठी शिल्लक राहते. 16 लाखांची लोकसंख्या आणि भेट देणारे 80 लाख पर्यटक यांच्यासाठी हे क्षेत्र निश्‍चितपणे अपुरे पडते. त्यामुळे गोव्याला मिळाली तर जमीन हवीच आहे; पण आता प्रस्थापित राज्यांच्या सीमा बदलणे तसे शक्‍य नाही.

गोव्यासारखे इवलेशे राज्य कर्नाटक व महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांचा घास घेऊ शकत नाही. उरला प्रश्‍न गोव्याच्या विलीनीकरणाचा. मध्यंतरी काश्‍मीरमधील 370 कलम रद्द केल्यानंतर गोव्यात विशेषतः दक्षिण गोव्यात आता गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्यासही भाजपचे सरकार मागेपुढे पाहणार नाही, अशी हाकाटी सुरू झाली. काहींनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय मांडला; पण त्याच्या बाजूने वा विरोधातील आवाज क्षिण होत गेला आणि तो विषय चर्चेला आला होता तेव्हा तो कोणी मांडला होता हे काही महिन्यांनंतर आठवत नाही. यावरून तो विषय किती गौण ठरला आहे हे लक्षात येते. 

अन्‌ विलीनीकरणाची चर्चा सुरू 
गोवा मुक्तीनंतर जे सार्वमत घेण्यात आले तेव्हा मुख्यमंत्री (कै.) भाऊसाहेब बांदोडकर गोवा महाराष्ट्रात विलीनीकरणाच्या बाजूचे होते. तत्कालीन माहिती संचालक रमेशचंद्र जतकर यांच्या माहितीनुसार, गोवा प्रशासनात कर्नाटकातून प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी त्यांच्या पद्धतीने त्यांचे हितसंबंध जपत असल्याची जाणीव नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री बांदोडकर यांना झाली होती. ते एक द्रष्टे नेते असल्याने त्यांना राजकीय समज चांगली होती. त्या काळात कर्नाटकातील अनेक राजकीय नेत्यांची गोव्यातील हालचाल वाढली होती. 

पुढे भविष्यात कर्नाटक गोव्यावर हक्क सांगण्यास पुढाकार घेऊन एक राजकीय समस्या- पेच निर्माण केला जाण्याची शक्‍यताही होती. त्यामुळे बांदोडकर यांनी महाराष्ट्रात विलीनीकरणाची भूमिका घेतली; पण गोमंतकीयांना ती पसंत पडली नाही. गोवा स्वतंत्रच राहिला आणि त्यात कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या काही भागांचे विलीनीकरण करण्याची चर्चा सुरू झाली आहे.