esakal | "सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय"
sakal

बोलून बातमी शोधा

विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर

प्रविण दरेकर, महाविकास आघाडीचे कोकण विकासाकडे दुलर्क्ष

"सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय"

sakal_logo
By
मुझफ्फर खान

चिपळूण (रत्नागिरी) : कोकण विकासाबाबत महाविकास आघाडी सरकार अजिबात गंभीर नाही. रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक आमदार शिवसेनेचे आहेत. मात्र सत्तेच्या ओझ्याखाली शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेल्या. अशी टिका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी आज चिपळूण येथे पत्रकार परिषदेत केली. 


दरेकर खासगी कार्यक्रमासाठी चिपळूणला आले होते. यावेळी पत्रकार परिषद घेवून त्यांनी महाविकास आघाडीवर टिका केली.
 ते म्हणाले, आम्हाला काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून अपेक्षा नाही. शिवसेनेला कोकणने नेहमीच भरभरून दिले असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वर्षभरात कोकण विकासासाठी एकही योजना जाहीर केलेली नाही. जिल्हा नियोजन मंडळाचा आराखडा 150 कोटीचा असतो. प्रत्यक्षात केवळ 34 कोटी रुपये सरकारने दिले पण जिल्ह्यातील एकही आमदार याबाबत बोलत नाही. सरकार चालवण्यासाठी शिवसेना आमदारांचा आवाज दाबला गेलाय. मी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेवून कोकण विकासासाठी पाच हजार कोटी रूपये द्या अशी मागणी केली होती. 
त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी शब्दही काढला नाही. 

हेही वाचा- भाजप विरोधात जाणाऱ्यांवर ईडी अटळ -

कोकणात निसर्ग चक्रीवादळ झाले. रायगड जिल्ह्याला 100 कोटी, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला प्रत्येकी 25 कोटी रुपये मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केेले. मात्र 60 टक्के नुकसानग्रस्त अद्यापही मदतीपासून वंचित आहेत. शाळा दुरूस्तीसाठी 1 टक्केसुद्धा निधी आलेला नाही. मराठा आरक्षणाबाबत सरकार गंभीर नाही. आरक्षण देता येत नाही म्हणून पळवाट शोधण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. केंद्र सरकारचा कृषी कायदा शेतकर्‍यांच्या हिताचा आहे. पण विरोधकांकडून गैरसमज पसरवले जात आहेत. 

नाणारबद्दल भाजपची भूमिका सकारात्मक आहे. मुख्यमंत्रीही सकारात्मक निर्णय घेतील. अशी अपेक्षा आहे. खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फुकटचे सल्ले देणे बंद करावे. असा सल्लाही त्यांनी दिला. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू, चिपळूण शहरप्रमुख आषिख खातू उपस्थित होते.तिवरे धरण दुर्घटनेतील दोषींना वाचवायचे आहे म्हणून सरकार एसआयटीचा अहवाल समोर आणत नाही. वर्षभरात एसआयटीचा अहवाल सभागृहात आला पाहिजे होता तो अजूनही आलेला नाही. म्हणजे सरकारला दोषींना वाचवायचे आहे. असा आरोप श्री. दरेकर यांनी केला. 

संपादन- अर्चना बनगे

loading image