सीआरझेडचा उलटा प्रवास 

Mahendra Paradkar Article On CRZ Issue Sindhudurg Marathi News
Mahendra Paradkar Article On CRZ Issue Sindhudurg Marathi News

समुद्रकिनारी वर्षानुवर्षे मच्छीमार समाजाचे वास्तव्य आहे. 1991 मध्ये सर्वप्रथम सीआरझेड अधिसूचना अस्तित्वात आली. त्या अगोदरपासून मच्छीमार बांधवांची समुद्रकिनारी वसाहत आहे. त्यामुळे सीआरझेड अधिसूचनेत बदल करावयाचे असल्यास सरकारने किनारपट्टीवरील पारंपरिक रहिवासी असलेल्या मच्छीमारांचा अधिवास आणि मासेमारी व्यवसायाच्या हक्कांवर कोणतेही गडांतर येईल अशी मानके सीआरझेडमध्ये अंतर्भूत करू नयेत, अशी मच्छीमारांची मागणी आहे. मच्छीमारांना 2019 च्या तुलनेत 2011 च्या सीआरझेड अधिसूचनेतील तरतुदी चांगल्या वाटतात. सीआरझेड 1991 ते 2019 पर्यंतच्या कालावधीत सीआरझेडचा उलटा प्रवास सुरू झाला असल्याची टीकासुद्धा मच्छीमारांकडून होऊ लागली आहे. 

2011 ची अधिसूचना जाहीर करताना केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान मंत्रालयाने काही उद्दिष्टे स्पष्ट केली होती. 2011 ची अधिसूचना मासेमारी समुदायांच्या व किनारपट्टीवर राहणाऱ्या इतर स्थानिक समुदायांच्या उपजिविकेच्या सुरक्षिततेची हमी देते, असे त्यामध्ये म्हटले गेले होते. 2011 अधिसूचनेद्वारे स्थानिक पारंपरिक समुदायांना विशेषतः मच्छीमारांना जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या जिल्हा स्तरावरील समितीमध्ये प्रतिनिधित्व करण्याची तरतूद करण्यात आली. या समितीचे मुख्य कार्य अधिसूचनेवरील देखरेखीत व अंमलबजावणीत मदत करणे हे असते.

मासेमारी गावे व मासेमारी समुदाय त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी व इतर गरजा भागविण्यासाठी वापरात असलेल्या जागा म्हणजेच मच्छीमार वसाहती किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या नकाशात दाखविल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे इतर संस्था मासेमारी समुदायांना हुसकावून त्यांची जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करीत असल्यास मच्छीमार समुदाय किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा अर्थात सीझेडएमपीचा वापर आपले हित जपण्यासाठी करून घेऊ शकतात हा विचार सीआरझेड 2011 मध्ये मांडण्यात आला. आज किनारा क्षेत्र व्यस्थापन आराखड्यावर ज्या हरकती व सूचना मागविल्या जात आहेत ती संधी 2011 च्या अधिसूचनेमुळेच सर्वांना प्राप्त झाली आहे.

1991 च्या अधिसूचनेनुसार ज्या घरांना परवानगी होती परंतु त्यांना अद्याप औपचारिक मंजुरी मिळालेली नव्हती, अशा घरांना काही अटींची पूर्तता करून अधिकृत करण्याची तरतूद 2011 च्या अधिसूचनेत होती. जर त्या घरांचा वापर व्यावसायिक कामांसाठी केला जात नसेल आणि ती घरे अपारंपरिक किनारपट्टी समुदायांना विकली किंवा हस्तांतरीत केली गेली नसतील तर अशी घरे नियमाकूल करण्याची तरतूद होती. ही तरतूद मच्छीमारांसाठी फायदेशीर होती. मासेमारी गावांच्या नियोजित विकासासाठी व त्यांच्या निवासाच्या सुधारणांसाठी त्या-त्या राज्यांनी योजना आखावी, अशी सूचना 2011 च्या सीआरझेडमध्ये होती. 2011 च्या अधिसूचनेद्वारे पाच वर्षे किंवा त्याहीपेक्षा कमी कालावधीनंतर सीझेडएमपीत सुधारणांची परवानगी दिली गेली. परंतु वारंवार केलेल्या सुधारणांमुळे किनारपट्टी क्षेत्रांचे पुनर्वर्गीकरण होण्याचा व त्यायोगे नियामक यंत्रणा कमकुवत होण्यास वाव असतो, हे 1991 च्या अधिसूचनेत झालेल्या 25 सुधारणांमुळे स्पष्ट झालेले आहे. सीआरझेड 2019 अंतर्गत प्रकाशित नकाशांवर हरकती व सूचनांच्या माध्यमातून मच्छीमारांचे हक्क अबाधित रहावेत यासाठी राज्यभरातील मच्छीमार प्रयत्नशील आहेत. 

किनारपट्टी आता झाली खुली 

पारंपरिक मच्छीमारांच्या न्याय हक्कांसाठी लढणाऱ्या नॅशनल फिशवर्कर फोरमच्या सदस्या पोर्णिमाताई मेहेर सांगतात, 1991 ते 2019 असा सीआरझेडचा उलटा प्रवास सुरू झाला आहे. सीआरझेड 1991 च्या अधिसूचनेत पर्यावरण रक्षण, किनारा संवर्धन, मच्छीमार आणि त्यांच्या रोजगारास संरक्षण ह्या बाबी केंद्रभूत होत्या. दरम्यानच्या काळात अधिसूचनेत 25 सुधारणा केल्या गेल्या. यापैकी बऱ्याचशा सुधारणा 1991 च्या अधिसूचनेला सौम्य करणाऱ्या होत्या. त्यानंतर माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी सीआरझेड 2011 ची अधिसूचना पारित केली. जयराम रमेश यांच्या ऐतिहासिक कामाची आठवण मच्छीमारांना ठेवावीच लागेल. 2019 चा सीआरझेड मसुदा पाहता सर्व किनारपट्टी आता खुली झाली आहे. पर्यावरणाची जी काही मानकं होती ती उद्योगधंद्यांसाठी शिथील केली आहेत. शिपिंग कॉरिडॉरसाठी सरकारचा प्रयत्न आहे हे 2019 च्या मसुद्यावरून स्पष्ट होते. वाढवण सारखी मोठी बंदरे सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. जलवाहतुकीच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला अनेक महत्वाचे प्रकल्प भविष्यात साकारायचे आहेत. अशावेळी स्थानिक मच्छीमारांचे अस्तित्व कुठे असणार हा प्रश्न निर्माण होतो. किनारपट्टीवर होणाऱ्या विविध प्रकल्पांमुळे शिंपले वेचणाऱ्या हजारो महिलांच्या रोजगारावरदेखील विपरीत परिणाम होणार आहे. सीआरझेड 50 मीटरवर आणण्याचा निर्णय मच्छीमारांसाठी तसा घातकच आहे. त्यामुळे सीआरझेड 2019 मच्छीमारांसाठी फायद्याचा आहे, असे म्हणणे संयुक्तिक नाही वाटत, असे मेहेर म्हणाल्या. 

मच्छीमार महिला संघटक म्हणून महाराष्ट्रात ओळख असलेल्या उज्ज्वलाताई पाटील सांगतात, भविष्यात पर्यटन आणि जलवाहातुकीवर भर देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यादृष्टीने सीआरझेड 2019 चा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 'ब्ल्यु फ्लग सर्टीफिकेशन 2020' हा कायदा बनवला आहे. त्याचा फटकाही मासेमारी व्यवसायाला बसू शकतो. भविष्यात समुद्रातील खनिज तेल, वायु आदींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी घेतली जाणार नसेल तर त्याचा गंभीर विचार मच्छीमारांना करावा लागेल. या साऱ्या गोष्टींमुळे मच्छीमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन धोक्‍यात येऊ शकते, असे पाटील म्हणाल्या. काही अभ्यासकांचे म्हणणे आहे की, सीआरझेड मर्यादा 50 मीटरवर येणार असेल तर त्याचा फायदा उद्या मोठ्या उद्योजकांनाच होणार आहे. त्यांच्याकरिताच सीआरझेडचे नियम शिथील केले जात आहेत. पर्यावरणाच्या दाखल्यांच्या अटी कमी करून काही प्रकल्प किनारपट्टीवर साकारायचे हाच हेतू यामागे दिसतो आहे.  

 
 

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com