मराठी सक्ती, पाट्या बदलून फक्त राजकारण 

रत्नागिरी - मराठी विषय सक्तीपेक्षा अस्मितेचा करा. राज्यकर्त्यांमध्ये मराठी ही लोकभाषा, व्यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्हणून टिकावी यासाठी राज्यकर्त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले नाहीत. केवळ मराठी सक्तीच्या आणि पाट्या बदलण्याच्या कार्यक्रमातून राजकारण होईल, परंतु परिस्थिती सुधारणार नाही, असे मत ज्येष्ठ विधिज्ञ विलास पाटणे यांनी व्यक्त केले. 

मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले, राज्यकर्त्यांमध्ये मराठी एक लोकभाषा, व्यवहार भाषा आणि ज्ञान भाषा होण्याचे दृष्टीने प्रयत्नांचा अभाव दिसतो. कन्नड भाषा "अभिजात' होण्याकरिता संपूर्ण कर्नाटक राज्य बंद होते, मराठी भाषा श्रीमंत होण्याकरीता सर्वांनी मराठीपणाची ज्योत तेवत ठेवली पाहिजे.मराठी शाळांचे खच्चीकरण आणि इंग्रजी शाळांचे वाढते प्रमाण आता खेड्यापाड्यात पोहोचले आहे. तब्बल 86 टक्के विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यमाला पसंती दिल्याने एकूणच मराठी भाषेच्या भवितव्याविषयी चिंता वाटते. जागतिकीकरण, खासगीकरण आणि उदारीकरण यांच्या झंझावतामुळे तरी मराठी भाषेचा ध्वज दिमाखात फडकवत ठेवला पाहिजे. 

मराठी अधिकाधिक सशक्त होऊन ज्ञानभाषा झाली तरच ती इंग्रजीशी टक्कर घेऊ शकेल. मराठीच्या शब्दकोशात एक लाख शब्द आहेत, इंग्रजीत आठ लाखांच्या आसपास शब्द आहेत. बोलीभाषेचे शब्द मराठीने सामावून घेतले पाहिजेत. भाषा जेव्हा प्रवाही बनते, तेव्हाच ती सक्षमतेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल सुरू करते, असे ऍड. पाटणे म्हणाले. 

... तरीही राजाश्रय, अभिजात दर्जा नाही 

1,300 वर्षाची मराठीची समृद्ध परंपरा असलेले 10 कोटी लोक जगातील 100 देशांमध्ये पसरलेले आहेत. "गाथा सप्तशक्ती' हा मराठीतील पहिला ग्रंथ. मराठीच्या 50 बोलीभाषा आहेत. दरवर्षी दोन हजार पुस्तके प्रकाशित होतात. महाराष्ट्रात 500 दिवाळी अंक निघतात. छोटी-मोठी दोनशे साहित्य संमेलने होतात. पुस्तकांची वार्षिक उलाढाल 25 कोटी रुपये होती. सातवाहन, राष्ट्रकूट आणि मराठे असे मराठी राज्यकर्ते भारतभर राज्य करीत होते. परंतु आज मराठीला राजाश्रय नाही आणि "अभिजात' दर्जाही नाही.