
यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या सुरू केलेल्या कारवाईला पायबंद बसला आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.
मालवण (सिंधुदुर्ग) - जिल्ह्यातल्या एकाही ग्राहकाचा वीजपुरवठा मला सांगितल्याशिवाय खंडित करायचा नाही आणि कोरोना टाळेबंदीमुळे आधीच अडचणीत आलेल्या व्यापारी वर्गाने वीज बिल भरण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावानुसार सर्वांना हप्ते बांधून द्या, असे स्पष्ट निर्देश आज पालकमंत्री उदय सामंत यांनी महावितरणला दिले.
यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून महावितरणने थकबाकीदार ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याच्या सुरू केलेल्या कारवाईला पायबंद बसला आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या जिल्ह्यातील एक लाखाहून अधिक वीज ग्राहकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार दूर झाली आहे.
कोरोना टाळेबंदीच्या काळात दिलेली सरासरी वीज देयके आम्हाला मान्य नाहीत, कोरोना काळात लागू केलेली वीज दरवाढ परत घ्या, बिलाशिवाय अन्य सर्व कर, आकार व व्याज माफ करा, कोरोना काळातील एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यानची वीज बिले विवादीत बाब कल्पून ऑक्टोबरपासूनची देयके स्वीकारा, टाळेबंदीच्या काळातील देयके भरण्यासाठी हप्ते बांधून द्या आदी मागण्यांसाठी व्यापारी महासंघाने शासन, प्रशासन व महावितरणकडे अर्ज व निवेदने सादर केली होती. त्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास एक मार्चनंतर आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. महावितरणने थकबाकीदारांचा पुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केल्याने ग्राहकांमध्ये अस्वस्थता होती.
या पार्श्वभूमीवर आज जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. अध्यक्ष नितीन तायशेटे यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यवाह नीलेश धडाम, द्वारकानाथ घुर्ये, अशोक गाड, संजय भोगटे, राजन नाईक, कुडाळ व्यापारी संघाचे अध्यक्ष श्रीराम शिरसाट, गोविंद सावंत, नितीश म्हाडेश्वर, भूषण मठकर, प्रसाद शिरसाट, शार्दूल घुर्ये, अनिकेत नेवाळकर, जिल्हा डिस्ट्रीब्यूटर्स असोसिएशनचे विवेक नेवाळकर आदींचा शिष्टमंडळाने कुडाळ येथे पालकमंत्र्याची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडले. श्री. सांमत यांनीही रास्त मागण्यांबाबत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना कोणाचाही वीज पुरवठा खंडित न करण्याचे आणि थकीत रकमेबाबत हप्ते बांधून देण्याचे आदेश दिले. त्याबद्दल महासंघाने सामंत यांना धन्यवाद दिले.
पालकमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशानुसार थकीत विज बिलाच्या प्रश्नी हप्ते बांधून घेणे व अन्य बाबींबाबत जिल्हास्तरावर एकच सुनियोजित धोरण आखून घेण्यासाठी महासंघामार्फत महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेण्यात येणार असल्याची माहितीही श्री. तायशेटे यांनी दिली.
संपादन - राहुल पाटील