कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर एप्रिलपासून कडक टाळेबंदीमुळे नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. उद्योग व्यवसायांना घरघर लागली आहे. अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत.
सिंधुदुर्गनगरी - भरमसाठ वीज बिलाने हैराण झालेल्या जनतेला विजबिल माफी झालीच पाहिजे. या मागणीसाठी व शासनाच्या विजबिल दरवाढीविरोधात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. आपल्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर एप्रिलपासून कडक टाळेबंदीमुळे नागरिकांचे अपरिमित नुकसान झाले आहे. उद्योग व्यवसायांना घरघर लागली आहे. अनेकांनी नोकऱ्या गमावल्या आहेत. एका बाजूला आजाराची भीती आणि दुसरीकडे ठप्प झालेले अर्थकारण या दोन्ही आघाड्यावर नागरिक लढा देत असताना महा विकास आघाडी सरकारने नागरिकांना प्रचंड वीज बील पाठवून शॉक दिला आहे. या भरमसाठ विज बिल दरवाढीविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सिंधुदुर्गच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
मनसे नेते परशुराम उपरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या या मोर्चात मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब, राजन दाभोलकर यांच्यासह प्रवीण मर्गज, नंदू घाडी, प्रसाद गावडे, विनोद सांडव, दत्ताराम बिड वाडकर, चंदन मेस्त्री, सचिन तावडे, सुनील गवस, आप्पा मांजरेकर, दया मेस्त्री आदी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शासनाच्या वीज दरवाढीविरोधात आज सिडको कार्यालय ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा आक्रोश मोर्चा काढून शासन विरोधात जोरजोरात घोषणा दिल्या. आघाडी सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना विविध आश्‍वासने देऊन फसवले आहे.
कोरोना महामारी काळात संकटात जनतेला दिलासा न देता विजबिल दरात वाढ करून अधिक संकटात लोटले आहे. या सरकारचे करायचे काय? असा प्रश्‍न सर्वसामान्य जनतेला पडला आहे, असा आरोप मनसेच्या पदधिकाऱ्यांनी केला आहे. विज बिल माफी झालीच पाहिजे, अशी मागणी या मोर्चाद्वारे केली. याबाबतचे निवेदन आज मनसे पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर केले.
सिंधुदुर्गनगरीत कडक पोलिस बंदोबस्त
मोर्चामुळे येथे कडक पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. स्थानिक पोलिस बंदोबस्तासह जलद कृती दलाच्या तुकड्याही तैनात केल्या होत्या. यामुळे सिंधुदुर्गनगरीला आज पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते.
