सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुचर्चित सीआरझेड जनसुनावणी अखेर उरकलीच 

विनोद दळवी
Thursday, 1 October 2020

प्रशासनाकडून फक्त लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत सुनावणी उरकण्यात आली. यापूर्वी दोनदा ही सुनावणी स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवली होती.

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बहुचर्चित सीआरझेड सुधारित आराखड्यावरील जनसुनावणी बुधवारी प्रशासनाकडून फक्त लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत उरकण्यात आली. यात त्यांनी अनेक हरकती मांडल्या. यापूर्वी दोनदा ही सुनावणी स्थगित करण्याची नामुष्की ओढवली होती. 

सीआरझेड 2019 च्या प्रारूप आराखड्यात लोकसंख्येवर समुद्राच्या उच्चतम भरतीपासून 50 मीटर अंतर संरक्षित करण्याचा निर्णय घातक आहे. यातील लोकसंख्येची अट शिथिल करावी. जिल्ह्यातील एकूण जमिनीच्या 80 टक्के जमीन ही वनसंज्ञा, आकारीपड, वन, इकोसेंसेटिव्ह व आता सीआरझेड यासाठी आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात उद्योग कंपन्या येऊ शकत नाहीत. परिणामी जिल्ह्यात पर्यटन हा एकमेव उद्योग आहे. सीआरझेडसाठी 2014 मध्ये सॅटेलाईट सर्व्हे केलेला आहे. तो वस्तुस्थितीला धरून नाही. 2014 नंतर यात मोठा विकासात्मक बदल झालेला आहे. यामुळे सर्व्हे करणाऱ्या संस्थेने पुन्हा जाग्यावर जाऊन सर्व्हे करावा, अशा विविध तक्रारी वजा हरकती लोकप्रतिनिधींनी मांडल्या. सुनावणी पूर्ण झाली असून, आलेल्या सूचना शासनाकडे पाठविणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. 
जिल्हाधिकारी इमारतीत कॉन्फरन्स सभागृहात संवाद साधण्यात आला. यावेळी सभागृहात जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी शुभांगी साठे, महाराष्ट्र कोस्टल झोनचे प्रकल्प अधिकारी रूपेश महाले यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते. पालकमंत्री उदय सामंत, खासदार विनायक राऊत, आमदार दीपक केसरकर, आमदार वैभव नाईक, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, मालवण सभापती अजिंक्‍य पाताडे, नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर, देवगड सभापती श्री. पारकर, नगराध्यक्षा प्रणाली माने, वेंगुर्ले सभापती अनुश्री कांबळी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, सावंतवाडी सभापती सौ. धुरी यांच्यासह अन्य तालुका सभापती, नगराध्यक्ष तसेच सर्व्हे संस्थेचे डॉ. माणिक व महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डाचे डॉ. शिर्टिकर यांची ऑनलाईन उपस्थिती होती. 

यावेळी खासदार राऊत यांनी सुधारित सीआरझेड प्रारूप आराखड्याबाबत स्पष्ट माहिती मिळत नसल्याने आमच्यात संभ्रम निर्माण झाला होता; मात्र आता प्रकल्प अधिकारी महाले यांनी दिलेल्या माहितीमुळे खुलासा झाला आहे. जिल्ह्यातील 80 टक्के क्षेत्र आकारीपड, वनसंज्ञा, संस्थान, इकोसेन्सेटिव्ह व आता सीआरझेडमुळे आरक्षित झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात तीव्र भावना उमटत आहेत. या आराखड्याला अंतिम मंजुरी देण्यापूर्वी नकाशाला नागरिकांनी मान्यता देणे गरजेचे असल्याने ही सुनावणी लावण्यात आली होती. 
तयार केलेले नकाशे 2014 मध्ये झाले आहेत. त्यानंतर केंद्र व राज्य शासनाने मोठ्या प्रमाणात विकास साधला आहे. अनेक ठिकाणी धूप प्रतिबंधक बंधारे उभारण्यात आले आहेत. त्यामुळे 2014 ची स्थिती आता राहिलेली नाही. परिणामी नकाशात सुधारणा करण्याची गरज आहे. 50 मीटरपेक्षा जास्त अंतरावर सूट मिळण्यासाठी 2161 लोकसंख्येची घातलेली अट अडचणीची आहे. ती अटच रद्द करण्याची गरज आहे. येथील नागरिकांच्या जीवनमानावर, राहणीमानावर व व्यावसायावर दुष्परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेऊन सीआरझेड अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली. 

यावेळी आमदार केसरकर म्हणाले, ""इकोसेन्सेटिव्हप्रमाणे सीआरझेडमुळे निर्बंध येणार आहेत. जिल्ह्याला उद्योगाला परवानगी नाही. राज्यातील अन्य जिल्ह्यात दीड गुंठे जमिनीत घर उभे होते; मात्र या जिल्ह्यात पाच गुंठे जागा लागते. येथील अन्य नोकऱ्या नष्ट झाल्या आहेत. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय एकमेव उद्योग उरला आहे. त्यामुळे समितीने जिल्ह्यासाठी वेगळे निकष लावण्याची शिफारस करावी.'' 

संरक्षित जमीन वगळता शिल्लक राहणाऱ्या जमिनीत 10 टक्के जमीन सपाट आहे. उर्वरित डोंगराळ आहे. त्यामुळे 50 मीटर अंतरासाठी लावलेली लोकसंख्येची अट अधिक जाचक आहे. सीआरझेडच्या सुरवातीच्या आराखड्यात मच्छीमारांच्या घरांना संरक्षण देण्यात आलेले आहे; परंतु प्रशासन ते मानत नाही. किनारपट्टीनजीक दाट वस्ती आहे. त्यामुळे त्यांना मूळ बांधकामावर अजून एक मजली इमारत बांधण्यास परवानगी मिळावी. यामुळे घराचा अर्धा भाग त्यांना पर्यटनासाठी वापरता येईल, असेही केसरकर यांनी सुचविले. 2014 च्या स्थितीवर सीआरझेड प्रारूप आराखडा न बनविता तो 2019 च्या वस्तुस्थितिवर बनवावा, अशी मागणी केली. 

यावेळी आमदार नाईक यांनी मालवणात होत असलेल्या सागरी अभयारण्याबाबत काहीच स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आमचा त्याला विरोध आहे. परवानग्या सुटसुटीत करा. चांगली अंमलबजावणी करा, अशी मागणी केली. तलाठी यांना पाठवून सीआरझेड क्षेत्र निश्‍चिती करावी, असेही सांगितले. राजन तेली यानी सुधारित आराखड्याबाबत जिल्हास्तरावर लोकप्रतिनिधीची कार्यशाळा घेण्याची मागणी करीत देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा आहे. येथील डोंगराळ भागात क़ाय करायचे ते सांगितलेले नाही. येथे पर्यटन हा एकमेव व्यवसाय असल्याने जिल्ह्याला विशेष सूट द्यावी, अशी मागणी केली. यावेळी तालुका सभापती, नगराध्यक्ष, सरपंच यांनीही तक्रारी मांडल्या. 

लेखी सूचनांप्रमाणे बदल करतो 
सर्व लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या सूचना ऐकून घेतल्यावर सर्व्हे करणाऱ्या चेन्नई येथील संस्थेच्या डॉ. माणिक यांनी आपण केलेल्या सूचना लेखी स्वरूपात द्या, त्याप्रमाणे आम्ही बदल करतो, असे आश्‍वासन दिले. 

सर्व सूचना शासनाकडे पाठविणार 
सिंधुदुर्ग हा निसर्गाने भरभरून दिलेला जिल्हा आहे. येथील विकास करताना येथील निसर्गाला धोका पोहोचणार नाही व स्थानिकांचा विकास खुंटणार नाही, अशा पद्धतीने केला पाहिजे. जिल्ह्यातील निवती किनारी मिळणारी "सुंदरी' ही वनस्पती जगात फक्त येथेच मिळते. मसुरे खाडी किनारी मिळणारी वनस्पती अन्य कुठे मिळत नाही. त्यामुळे यासाठी प्रशासनाने दोन पावले पुढे आले पाहिजे. स्थानिकांनी अभ्यास करून विकास साधला पाहिजे, असे आवाहन डॉ. शिर्टीकर यांनी केले. 

सुनावणी पूर्ण; जनतेत संभ्रम 
लोकप्रतिनिधींना घेऊन ऑनलाईन जनसुनावणी झाल्यानंतर प्रशासनाने सुनावणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट करीत सूचना शासनाकडे पाठविणार असल्याचे जाहीर केले आहे; मात्र तालुका सुनावणी होणार या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांत संभ्रम निर्माण झाला आहे. 

संपादन : विजय वेदपाठक


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: The much talked about CRZ public hearing in Sindhudurg district has finally come to an end