रत्नागिरी : मराठा समाजाचा माणूस कुणबी म्हणवून घेणार नाही. आम्हाला कुणबीचं आरक्षण नको आहे. आर्थिक मागास म्हणून घटनेच्या १५ आणि १६ (४) मध्ये जी तरतूद आहे, त्यानुसार राज्य शासनाने सर्वेक्षण करून अहवाल द्यावा. मागासलेपणा आढळल्यास राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. राज्य सरकारने तो अधिकार वापरावा, असे स्पष्ट मत माजी मुख्यमंत्री आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. अखिल मराठा फेडरेशनतर्फे आयोजित तिसऱ्या अखिल मराठा महासंमेलनात प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
