कौमुदीने 'या कारणासाठी' राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार करताच घेतली दखल अन्....

जोशी चंद्रकांत
Tuesday, 28 July 2020

कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशभर शाळा व महाविद्यालये बंद असून केवळ ऑनलाइन  शिक्षण हा सध्याचा उपाय ठरत आहे...

दाभोळ  (रत्नागिरी) : दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथे मोबाईल नेटवर्क सुविधा मिळत नसल्याने विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित रहात असून त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तक्रार भारत सरकारच्या राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने दूरसंचार नियामक आयोगाकडे केली असून या आयोगाने यात हस्तक्षेप करण्याची मागणीही बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षांनी केली आहे.

कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे देशभर शाळा व महाविद्यालये बंद असून केवळ ऑनलाइन  शिक्षण हा सध्याचा उपाय ठरत असून दापोली तालुक्यातील आंजर्ले येथे निसर्ग चक्रीवादळामुळे आयडिया कंपनीचा मोबाईल टॉवर बंद पडला आहे, मात्र हा टॉवर सुरू करण्यासाठी परीसरातील नागरिकांनी कंपनीशी पत्रव्यवहार करूनही ही कंपनी लक्ष देत नसल्याने अखेर आंजर्ले येथील कौमुदी जोशी हिने थेट राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.

हेही वाचा- चिपळूणात पोलिसांनाही कोरोनाची लागण ; अलोरे, शिरगाव पोलीस ठाण्यात शिरकाव... -

या तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष प्रियांक कानुंगो यांनी दूरसंचार नियामक आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहिले असून त्यात कोविड -19 मुळे विलक्षण परिस्थितीतून देश जात असल्याने सर्व शाळा ऑनलाइनद्वारे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देत असून त्यासाठी इंटरनेट सेवा सुरू असणे व त्यात सातत्य असणे गरजेचे आहे. 
आंजर्ले गावच्या बाबतीत कानुंगो लिहितात की, या परिसरातील इंटरनेट सुविधा सुरळीत करावी यासाठी बालहक्क संरक्षण आयोगाने आयडिया कंपनीशी पत्रव्यवहारही केला होता.

हेही वाचा- ऊठसूट पत्रकार परिषदा घेण्यापेक्षा शहराच्या सुरक्षिततेकडे लक्ष द्यावे  :  संजू परब यांना कोणी दिला सल्ला वाचा..... -

मात्र या कंपनीने मोबाईल सेवा सुरळीत करण्यासाठी अद्याप कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. त्यामुळे दूरसंचार नियामक आयोगाने यात हस्तक्षेप करून या कंपनीला मोबाईल सेवा सुरळीत करण्याचे आदेश द्यावेत.इंटरनेट सेवा मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडे आलेली ही पहिलीच तक्रार असल्याचे या आयोगाने म्हटले आहे.

संपादन - अर्चना बनगे


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: National Commission for the Protection of Child Rights of the Government of India approached the Telecommunications Regulatory Commission