"महाविकास आघाडी अस्थिर करण्यासाठी केंद्रातून राजकारण"

सावंतवाडी (सिंधुदुर्ग) : कोरोना लस आणि ऑक्सिजनचा तुटवडा लक्षात घेता यावर उपाय म्हणून बाधितांची संख्या कमी करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. त्यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी सरसकट लॉकडाऊन खरोखरच गरजेचे आहे. याबाबत राज्य सरकार विचाराधीन असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते तथा ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.

गुजरातपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये कोरोना बाधितांची संख्या जास्त असतानाही राज्याला कमी प्रमाणात लसीचा पुरवठा करत महाविकास आघाडी अस्थिर कशी होईल, यासाठी केंद्र सरकार राजकारण करत आहेत, असा आरोपही मंत्री मुश्रीफ यांनी केला.ते गोवा येथे खाजगी दौर्‍यानिमित्त जात असताना येथील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकार्‍यांनी त्यांचे जिमखाना मैदान येथे स्वागत केले. यावेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्‍नांना ते उत्तर देत होते.यावेळी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष पुंडलीक दळवी, महिला तालुकाध्यक्ष दर्शना बाबर-देसाई, जावेद शेख, हिदायततुल्ला खान, मनोज वाघमारे, राजू धारपवार, आसिफ शेख, इफ्तिकार राजगुरु आदी उपस्थित होते.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, “राज्यातील कोरोना रूग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता कोरोना साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन शिवाय पर्याय नाही. आज कोरोना प्रतिबंधक लस आणि ऑक्सिजनचा भासणारा तुटवडा लक्षात घेता यावर उपाय म्हणून बाधितांची संख्या कमी करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे लॉकडॉऊनबाबत राज्य सरकार जो निर्णय घेईल तो योग्य असेल. देशात यापुढेही कोरोनाची तिसरी लाट येईल, असा वैज्ञानिकांचा तर्क आहे. त्यासाठी आत्तापासूनच तयार राहिले पाहिजे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता राज्य सरकार उपाययोजना आखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.”

पुढे ते म्हणाले, “राज्य सरकारने रोजीरोटीचा विचार करताना पाच हजार पाचशे कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. यामध्ये फेरीवाले, बांधकाम, रिक्षा व्यवसायिक, मोलकरीण आदींना पंधराशे रुपये देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मिनी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर अनेक व्यवसाय करणार्‍या घटकावर अन्याय झालेला असून त्यांना यामधून सूट देण्यात यावी, याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे. कोरोना सारख्या महामारीमध्ये भांडवली गुंतवणूक करणारे प्रकल्प फायनान्स विभागाकडून थांबविण्यात आले आहेत. सावंतवाडी पंचायत समितीच्या नवीन इमारतीच्या कामाबाबत माजी राज्यमंत्री भोसले यांनी माझे लक्ष वेधले आहेत. त्याबाबत विचार करण्यात येणार आहे.”

राज्याने एकूण सहा राज्य संवेदनशील म्हणून घोषित करत त्या राज्यातून येणार्‍यांची आरटिपीसीआर टेस्ट बंधनकारक केली आहे. त्यासंदर्भात गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी करताना गोवा राज्य संवेदनशील राज्यातून वगळा असे म्हटले आहे. याबाबत त्यांना विचारले असता आपण गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी या संदर्भात चर्चा करू, असे सांगितले.

Edited By- Archana Banage