शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना रोखठोक उत्तर देणार : नितेश राणे

सावंतवाडी : कृषी विधेयकाने शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य मिळाले आहे. त्यामुळे दलाल, एजंट, काही राजकीय पक्षांची दुकाने बंद होणार आहेत. शेतकरी उत्पादन कुठेही विक्री करू शकतो. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नावावर शेतकऱ्यांना लुबाडणूक करणाऱ्यांना चपराक बसणार आहे. कोकणातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्यांना भाजप रोखठोक उत्तर देईल, असे प्रतिपादन आमदार नीतेश राणे यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केले. 

हे कृषि विधेयक पारित होत असताना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार उपस्थित नव्हते. यावरूनच त्यांचा या विधेयकाला विरोध नव्हता, असे दिसते. त्यामुळे "अंदर की बात है, शरद पवार हमारे साथ है' अशी मिश्‍कील टिप्पणी श्री. राणे यांनी दिली. ते म्हणाले, "कृषी विधेयक हा मोदी सरकारने शेतकऱ्यांसाठी घेतलेला क्रांतिकारक निर्णय आहे. शेतकऱ्याला सन्मान देणारे विधेयक आहे. याव्दारे शेतकऱ्यांसमोर अनेक पर्याय खुले आहेत. शेतमालाची थेट विक्री करता येणार असल्यामुळे त्यात स्पर्धा होऊन शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल.'' 

ते म्हणाले, "या विधेयकाविरोधात आज बंद पुकारूनही पंजाब, हरियाणा वगळता कुठेही प्रतिसाद मिळाला नाही. याचाच अर्थ इतर भागातील शेतकऱ्यांनी पंतप्रधानांना पाठिंबा दिला, असाच होतो. कॉंग्रेससारख्या पक्षांना शेतकऱ्यांशी काहीही देणंघेणं नाही. राष्ट्रवादीने तर विरोध दर्शविलाच नाही तर शिवसेना आणि शेतकरी यांचा संबंधच नाही. कॉंग्रेसला साठ वर्षात जे जमले नाही ते मोदींनी केवळ सहा वर्षात करून दाखवले. या विधेयकामुळे शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य मिळणार आहे.'' 

ते म्हणाले, "मुळात कॉंग्रेसचा या विधेयकाला विरोध असणे उचित नाही. खुद्द राहुल गांधी यांनी 2013 मध्ये बाजार समित्या रद्द करायला हव्यात, असे जाहीर वक्तव्य केले होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आम्ही सत्तेत आलो तर कृषी विधेयक आणू, असे स्पष्ट केले होते. याचाच अर्थ सत्तेत येऊन त्यांना जे करायचे होते, तेच पंतप्रधान मोदींनी केल्यामुळे कॉंग्रेसच्या पायाखालची वाळू घसरली आहे. संसदेमध्ये विधेयक मंजूर होताना शरद पवार उपस्थित नव्हते. याचाच अर्थ राष्ट्रवादीचा या विधेयकाला आतून पाठिंबा आहे, असा घ्यायला हरकत नाही. कोरोनाच्या काळात देवगडमधील शेतकऱ्यांकडे पडून असलेला आंबा आम्ही थेट डी मार्ट, बिग बाजार तसेच महिंद्राच्या किसानला पाठवला. त्यामुळे बागायतदारांना अधिकचा नफा मिळाला.''
 
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. ऑक्‍सिजनचा पुरवठा होत नाही. यामुळे मृत्यू वाढले आहेत. आरोग्य विभागात 536 पदे रिक्त आहेत. खरतर या पदांची भरती करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायला हवे होते; मात्र राज्य सरकारने तसा निर्णय घेतला नाही. या पदावर काम करण्यासाठी अनेकजण इच्छुक आहेत; मात्र त्यांना विश्‍वास कोण देणार असा सवाल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तेली यांनी केला. 

कंगना नव्हे; तर कोरोनाविरोधात लढायचेय 
पालकमंत्र्यांनी सर्व पक्षांना विश्‍वासात घेऊन कोरोनाविरोधात एकत्रितरित्या लढा द्यायला हवा होता. माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी पालकमंत्री असताना लेप्टोवेळी जे काम केले, त्या अनुभवाचा फायदा घ्यायला हवा होता. सर्वच पालकमंत्र्यांविरोधात लढायची आमची सवय नाही. आम्हाला कोरोनाविरोधात लढायचेय, कंगना विरोधात नाही, असा टोलाही राणे यांनी लगावला. 

संपादन : विजय वेदपाठक