'प्रदूषण करत नसल्याचा दाखला घ्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा' ; पर्यटन व्यावसायिकांना कारवाईचा धाक

गुहागर : कोकणातील पर्यटन व्यावसायिकांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने नोटिसा पाठवल्या आहेत. हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण करत नसल्याचा दाखला घ्या, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराच या नोटिसांमधून देण्यात आला आहे. हॉटेल, रिसॉर्ट, लॉज, निवास न्याहरी योजनेतील व्यावसायिक, कृषी पर्यटन केंद्रचालक धास्तावले आहेत.

कोकणातील अनेक नद्या औद्योगिक कारखान्यांमधून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यामुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. याच कारखान्यांमधून सोडल्या जाणाऱ्या धुरामुळे वायू प्रदूषण होत आहे. लोटे परिसरात राहणाऱ्या लोकांचे आरोग्य धोक्‍यात आले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने उभ्या केलेल्या व्यवस्था डावलून हे प्रदूषण होत आहे; मात्र या कारखान्यांकडे याच नियामक मंडळाचा प्रदूषण करत नसल्याचा दाखला असतो. त्यामुळे या कंपन्यांवर ठोस कारवाई होत नाही. 

हेही वाचा - कच्च्या पपईची स्वादिष्ट चटणी

याउलट कोकणातील निसर्ग सौंदर्य पाहण्यासाठी येणाऱ्या लोकांची व्यवस्था हॉटेल व्यावसायिकांसह स्थानिक मंडळी घराघरातून करतात. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडून परवाना घेतला आहे. अशा सर्वांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने नोटीस पाठवली आहे. वास्तविक कोकणातील बहुतांशी पर्यटकांची राहण्याची व्यवस्था ही घराशेजारी, नारळ पोफळीच्या बागेत आहे. त्यामुळे सांडपाण्याचा निचराही स्वाभाविकपणे परसातच होतो.

हवा प्रदूषणाचा प्रश्नच पर्यटन व्यवसायात उद्‌भवत नसावा. त्यामुळे मोठ्या हॉटेल व रेस्टॉरंट वगळल्यास अन्य व्यावसायिक हवा आणि पाण्याचे प्रदूषण करण्याचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. तरीही व्यवसाय करता म्हणजे दाखल्याचा कागद तुमच्याकडे हवा. तुम्ही प्रदूषण करता की करत नाही, याच्याशी दाखल्याचा संबंध नाही. असाच जणू समज शासनाने रुजवला आहे. सरळ सांगून समजत नाही म्हणून नोटिसीमध्ये कारवाईचा धाकही दाखविण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या संकटानंतर कोकणातील पर्यटन व्यवसाय हळूहळू बहरतोय. अशावेळी व्यावसायिकांना पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीतून मदतीचा हात देण्याऐवजी शासकीय व्यवस्था व्यावसायिक चिंतेत कसे राहतील, याचीच चिंता अधिक करत आहेत. म्हणूनच शासनाच्या निर्णयावर सध्या सुरू असलेल्या अधिवेशनातही चर्चा झाली. योगायोगाने पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच पर्यावरण खाते आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाच्या नोटिसांबाबत त्यांनीच लक्ष घालावे, अशी विनंती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

संपादन - स्नेहल कदम