esakal | सागरी घुसखोरी रोखण्यासाठी  कायदा न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा पर्ससीननेटधारकांचा इशारा
sakal

बोलून बातमी शोधा

०

सागरी हद्दीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी मत्स्य विभाग आजही गस्ती नौकेपासून अनेक सुविधांमुळे दुबळा आहे

सागरी घुसखोरी रोखण्यासाठी  कायदा न केल्यास तीव्र आंदोलनाचा पर्ससीननेटधारकांचा इशारा

sakal_logo
By
राजेश कळंबटे

रत्नागिरी : सागरी हद्दीमध्ये परजिल्ह्यातील व राज्यातील मच्छीमार घुसखोरी करून मासेमारी करत आहेत. ती रोखण्यास मत्स्य विभाग कमी ठरत आहे. यामुळे स्थानिक मच्छीमारांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर गुजरातप्रमाणे घुसखोरी करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदा महाराष्ट्राने करावा अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडू, असा इशारा रत्नागिरी तालुका पर्ससीननेट  मच्छीमार मालक असोसिएशनचे अध्यक्ष विकास सावंत यांनी दिला. 

तालुका कार्यालयात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नासिर वाघू, जावेद होडेकर, वैभव खेडेकर, रफिक मोंडकर, नरुद्दीन पटेल उपस्थित होते. दरम्यान, राज्याच्या सागरी हद्दीमध्ये घुसखोरी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी मत्स्य विभाग आहे, मात्र आजही तो विभाग गस्ती नौकेपासून अनेक सुविधांमुळे दुबळा आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. 

श्री. सावंत म्हणाले, ""जिल्ह्यातील विविध बंदरांमध्ये परजिल्हा व राज्यातील मच्छीमार मासळी उचलत आहेत. आमचा मत्स्य विभाग त्यांना सोडून आमच्यावर कारवाई करत आहे. ही घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी मत्स्य विभागाची आहे, मात्र हा विभाग कुचकामी ठरत आहे. त्यामुळे घुसखोरी झाल्यास मत्स्य खात्यावर गुन्हे दाखल करा. मच्छीमारांच्या पाठीशी भैय्या सामंत आणि स्थानिक आमदार उदय सामंत नेहमी आहेत. गुजरात राज्याने घुसखोरीविरोधात कडक कायदा केला आहे. लाखाच्यावर दंडाची तरतूद केली आहे. महाराष्ट्र शासनानेही सागरी हद्दीमध्ये इतर राज्यांतील मच्छीमारांना मज्जाव करावा आणि कायद्याचा भंग केल्यास कठोर कारवाई करावी. तसेच झाले तरच स्थानिक मच्छीमार तरला जाईल.'' 

     सावंत यांनी सांगितलेले ठळक मुद्दे 

  • गोवा, कर्नाटक, मलपी, गुजरात आदी राज्यांतील नौकांची घुसखोरी 
  • एलईडी लाइट लावून सुरू आहे मासेमारी 
  • घुसखोरी मच्छीमार अधिकाऱ्यांच्या नौका अंगावर घालून पळून जातात 
  • नौका अंगावर येऊन जीवाचे बरेवाईट होईल, या भीतीने कारवाईच होत नाही 
  • यामुळे घुसखोरांचे फावले जातेय 

इतर राज्यांमध्ये बंदरात चांगली व्यवस्था आहे, मात्र मिरकरवाडा बंदरामध्ये प्राधिकरण किंवा मत्स्य विभागाकडून कोणत्याही सुविधा दिल्या जात नाहीत. उलट स्थानिक मच्छीमारांवर कायद्याचा बडगा उगारला जात आहे. आर्थिक लागेबांधे असल्याने मत्स्य विभाग याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. 
- विकास सावंत, अध्यक्ष, पर्ससिनेट मच्छीमार मालक असोसिएशन 

संपादन : विजय वेदपाठक