शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी ; कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना असा होईल फायदा....

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 11 जुलै 2020

प्रधानमंत्री पिक विमा देणार दिलासा 
शासनाची मान्यता ः शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक योजना

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : शासनाने पुढील तीन वर्षासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना राबविण्यास मान्यता दिली आहे. यातून खरीप हंगामातील भात आणि नागली या दोन प्रमुख पिकांची नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना देता येणार आहे. यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ही योजना ऐच्छिक स्वरूपाची आहे.

विमा हप्ता भरण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
या योजनेत कर्जदार शेतकऱ्याला सहभागी होणे शक्‍य नसल्यास संबंधितानी याबाबतचे लेखी घोषणापत्र संबंधित बॅंकेकडे 24 जुलैपर्यंत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी कार्यालयातील कोरडवाहू क्षेत्र विकास जिल्हा सल्लागार अरूण नातू यांनी केले आहे. जे कर्जदार शेतकरी घोषणापत्र देणार नाहीत त्यांचा योजनेतील सहभाग बंधनकारक समजला जाणार आहे. बॅंकेकडून विमा हप्ता कपात करून घेतला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा- चाकरमानी उत्सुक, पण कोकणवासीयांत धास्ती, अनेक प्रश्न -

जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत 2020-21 ते 2022-23 या तीन वर्षे कालावधीसाठी जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री विमा योजना राबविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत भात या पिकासाठी जिल्ह्यातील सर्व 39 महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. नागली पिकासाठी वेंगुर्ले तालुक्‍याला वगळण्यात आले आहे. वेंगुर्ले तालुक्‍यातील नागली पिकाचे क्षेत्र 20 हेक्‍टरपेक्षा कमी असल्याने या तालुक्‍यातील चारही महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना नागली पिकाच्या विमा संरक्षणापासून वगळण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले.
भातासाठी हेक्‍टरी 910 रूपये हप्ता शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. या बदल्यात प्रति हेक्‍टरी 45 हजार 500 रूपये भरपाई दिली जाणार आहे.

हेही वाचा- उल्लेखनीय! कणकवली तालुक्यात आता गोरगरिबांना मोठा आधार -

नागलीसाठी 400 रूपये विमा हप्ता द्यावा लागणार असून नुकसान झाल्यास प्रति हेक्‍टरी 20 हजार रूपये भरपाई राहणार आहे. नजिकच्या कोणत्याही बॅंक शाखेत अथवा आपल्या सरकार सेवा केंद्रामार्फत विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार आहे. खातेदारा व्यतिरीक्त कुळाने अथवा भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या योजनेत सहभागी होण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी यात सहभागी व्हावे, असे आवाहनही केले आहे.

पीक पेरणीपासून काढणी पर्यंतच्या कालावधीत नैसर्गिक आपत्ती, आग, वीज कोसळणे, गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ, पूर, क्षेत्र जलमय होणे, भूस्खलन, दुष्काळ, पावसातील खंड, कीड व रोग इत्यादी बाबींमुळे उत्पन्नात येणारी घट. हवामानाच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांची पेरणी किंवा लावणी न झाल्यामुळे, सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्केपेक्षा जास्त होणारे नुकसान, प्रतिकूल हवामानामुळे पिकांचे होणारे नुकसान, काढणी पश्‍चात होणारे पिकाचे नुकसान इत्यादीची जोखीम यात अंतर्भूत केली आहे.

हेही वाचा- नियोजनाचा अभाव, अन् नागरिकांचे हाल -

स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत होणारे ठराविक क्षेत्रातील नुकसान वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून निश्‍चित करण्यात येणार आहे. काढणी पश्‍चाप नुकसानी अंतर्गत, काढणीनंतर सुकवणीसाठी ठेवलेल्या पिकाचे दोन आठवड्याच्या आत नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसान भरपाई निश्‍चित करण्यात येणार आहे. सहभागी शेतकऱ्यांनी घटना घडल्यापासून 72 तासांच्या आत याबाबतची सूचना विमा कंपनी, संबंधित बॅंक, कृषी, महसूल विभाग, टोल फ्री क्रमांक इत्यादीद्वारे देणे आवश्‍यक राहणार आहे.

हेही वाचा- `त्या` वादग्रस्त टिप्पण्णीची दखल, खासदार राउत म्हणाले... -

1985 पासून अस्तित्वात असलेली ही योजना 2016 पासून प्रधानमंत्री पिक विमा योजना या नावाने राबविण्यात येत आहे. गतवर्षी या योजनेत जिल्ह्यातील 770 शेतकरी सहभागी झाले होते. यातील 537 शेतकऱ्यांना कापणी पश्‍चात नुकसानीपोटी 9 लाखाचे विमा कवच देण्यात आले होते. यातील 235 शेतकऱ्यांची रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही; मात्र ती लवकरच मिळेल, असा विश्‍वास व्यक्त केला आहे. जिल्ह्यात 3 लाख शेतकरी खातेदार आहेत. या सर्वांपर्यंत पोचणे आणि त्याचा प्रत्यत्र अंमलबजावणीसाठी विमा कंपनीने आपला अधिकृत प्रतिनिधी नेमावा, अशी मागणी होत आहे.

संपादन - अर्चना बनगे
 

 
 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: prime minister farmer scheme Recognition of the Government