ऑडिटरने तपासल्याशिवाय खासगी रुग्णालयांनी बिले घेवू नयेत, आरोग्य राज्यमंत्र्यांचे आदेश

रत्नागिरी : कोरोना उपचारासाठीच्या खासगी रुग्णालयाची बिले तपासणीसाठी ऑडिटर नेमा. त्यांनी तपासणी केल्याशिवाय बिले घेतली जाऊ नयेत, असे आदेश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंबकल्याण राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील (यड्रावकर) यांनी शनिवारी येथे दिले. राज्यात सगळीकडे याची अंमलबजावणी होत असताना रत्नागिरीत ऑडिटर नाही, याबाबत मंत्र्यांनी आश्‍चर्य व्यक्‍त केले. 

शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, "शासकीय सेवेत असलेले काही डॉक्‍टर खासगी रुग्णालयात सेवा देत आहेत. त्याची चौकशी करून तत्काळ संबंधितांवर कारवाई करा.'' खासगी रुग्णालयांकडून कोरोनाबाधितांची होणारी लूट थांबविण्यासाठी कडक नियम केल्याचे सांगताना आरोग्य राज्यमंत्री म्हणाले, "जिल्ह्यातील काही रुग्णालयांमध्ये कोरोना रुग्णांकडून अव्वाच्या सव्वा बिले घेतली जात आहे. त्यावर अंकुश ठेवण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक करण्याच्या सूचना आहेत. बिल ऑडिटरने तपासल्यानंतरच रुग्णांकडून घेतले जावे. कोल्हापूरमध्ये या प्रकारे यंत्रणा आरोग्य विभागाने राबवली आहे; तसेच रत्नागिरीतही त्याची अंमलबजावणी करावी.''  रत्नागिरीत ऑडिटरच नेमला गेला नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

जिल्हा शासकीय रुग्णालयात जे वैद्यकीय अधिकारी नियुक्‍त आहेत त्यांना शासन पगार देते. त्यांनी खासगी रुग्णालयात जाऊन उपचार करता येणार नाहीत. यावर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी लक्ष ठेवून असे कोणी जिल्ह्यात करत असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करा, असे आदेशही त्यांनी दिले.

कोरोनाच्या परिस्थितीत शासकीय यंत्रणा सक्षम करणे आवश्‍यक आहे. जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांच्या मृत्यूचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. यामध्ये कोमॉर्बिड रुग्णांचा आणि वेळेत उपचारासाठी दाखल न झालेल्यांचा समावेश आहे. येत्या दोन आठवड्यात मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. "माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी'.. चे 75 टक्‍के काम झाले. आठ दिवसांत ते पूर्ण होईल. कोमॉर्बिड रुग्णांची स्वॅब तपासणी करून त्यांच्यावर तत्काळ उपचार करण्यावर भर दिला आहे. यामधून येत्या दोन आठवड्यात मृत्यूदर कमी होईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. 

तालुकास्तरावर रुग्णालय 
महात्मा फुले आरोग्य योजनेंतर्गत कोरोनासह विविध रोगांवरील उपचारासाठी प्रत्येक तालुक्‍यातील एका रुग्णालयाची निवड केली जावी, अशी मागणी राज्यमंत्री पाटील यांनी केली आहे. त्यावर कार्यवाही झाली तर या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त सर्वसामान्यांना मिळणार आहे. 

संपादन : विजय वेदपाठक