एलईडी फिशिंगद्वारे खुलेआम लूट 

विनोद दळवी
Wednesday, 28 October 2020

बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीवर कारवाई न झाल्यास मच्छीमार स्वतःच कायदा हातात घेतील, असा इशारा तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ व जिल्हा श्रमजीवी रापण संघाने मत्स्यविभागाला दिला आहे.

मालवण (सिंधुदुर्ग) - सध्या सुरू असलेल्या मासेमारी हंगामात अनधिकृत एलईडी ट्रॉलर्स धारकांकडून जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर 4 वावापर्यंत मासेमारी करून पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक सुबत्ता देणाऱ्या माशांची खुलेआम लुट केली जात आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग मात्र गस्त उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन या बेकायदेशीर मासेमारीला उत्तेजन देत असल्याचे दिसून येत आहे. तिन्ही तालुक्‍यातील परवाना अधिकाऱ्यांकडून संबंधित नौकांवर कारवाई होताना दिसत नाही, त्यामुळे बेकायदेशीर एलईडी मासेमारीवर कारवाई न झाल्यास मच्छीमार स्वतःच कायदा हातात घेतील, असा इशारा तालुका श्रमिक मच्छीमार संघ व जिल्हा श्रमजीवी रापण संघाने मत्स्यविभागाला दिला आहे. 

स्थानिक एलईडी ट्रॉलर्सधारकांवर कारवाई होण्याबाबत तसेच मच्छीमारांना आर्थिक पॅकेजबाबत शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तालुका श्रमिक मच्छीमार संघाचे अध्यक्ष छोटू सावजी व जिल्हा श्रमजीवी रापण संघाचे सचिव दिलीप घारे यांनी येथील सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त कार्यालयात मत्स्यविकास अधिकारी तेजस्विता करंगुटकर यांना निवेदन दिले. 

सध्या सुरू हंगामात अनेकविध तऱ्हेची मासळी मिळत असताना केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशाने पूर्ण बंदी असलेली प्रकाश झोतातील मासेमारी करणाऱ्या नौकाधारकांना शासनाचे निर्देश व कायदा धाब्यावर बसवून थेट जिल्ह्याच्या किनारपट्टीवर 4 वावापर्यंत मासेमारी करत आहेत. याचा थेट फटका रापण, गिलनेट, ट्रेनिंग व न्हयधारकांना बसत आहे. याबाबत मत्स्य विभागाकडून कारवाईबाबत अनास्था दिसून येते. कारण शासन दिशानिर्देशानुसार अशा बेकायदा मासेमारीला लगाम बसण्याऐवजी शासन व स्थानिक पारंपरिक मच्छीमारांना आव्हान निर्माण करत आहेत.

सध्या सुरू हंगामात पारंपरिक मच्छीमारांना आर्थिक सुबत्ता देणारे म्हाकूल, पापलेट, सरंगा व कर्मट या एलईडी धारकांकडून खुलेआम लुट केली जात आहे. मत्स्यव्यवसाय विभाग मात्र गस्त उपलब्ध नसल्याचे कारण पुढे करुन या बेकायदेशीर मासेमारीला उत्तेजन देत असल्याचे दिसून येत आहे. तिन्ही तालुक्‍यातील ज्या परवाना अधिकाऱ्यांना कारवाईचे निर्देश असताना तशी संबंधीत नौकांवर कारवाई होताना दिसत नाही. याचा परिणाम स्थानिकांत आपल्या मत्स्यविभागातील अधिकाऱ्यांवर रोष असून याचा उद्रेक होवून स्थानिक कायदा हातात घेवू शकतात. त्याच्या होणाऱ्या परिणामाची जबाबदारी मत्स्य विभागाची राहणार आहे. जर गस्त उपलब्ध नसेल तर अशा नौकांवरील एलईडी बल्ब, जनरेटर व जाळे जप्तीचे आदेश असताना अशा नौका खुलेआम बंदरात नांगरलेल्या असताना परवाना अधिकारी का जप्त करु शकत नाही? याचे लेखी उत्तर आम्हांला अधिकाऱ्यांनी द्यावे.

शासनाचे अनुदान सर्वसामान्याला देताना निकषाचे व अटी शर्थीचे पालन करावे लागते तर बेकायदेशीर मासेमारीला लगाम लावण्यासाठी कायदेशीर अटीशर्थीनुसार कारवाई का होत नाही. याचा ताबडतोब बंदोबस्त करावा. शासन परिपत्रक सप्टेंबर 2020 नुसार मच्छीमारांना विशेष आर्थिक पॅकेज देय आहे; परंतु या परिपत्रकाच्या निर्देशानुसार लाभार्थ्याला अनेक कागदपत्रांच्या अग्नीदिव्यातून जावे लागणार म्हणजेच लाभार्थी कुटुंबात एकच असावा, त्याने रहिवाशी दाखला, हमीपत्र, रेशनकार्ड इत्यादी पुरावे सादर केल्यावर तो लाभार्थी ठरणार आहे. म्हणजे सरकार व प्रशासन सर्व सामान्य लाभार्थ्यांला सानुग्रह अनुदान देतेय की त्याच्या नावे कर्जखाती बोजा चढविण्यासाठी कर्जाऊ रक्कम देणार? अशा अटीशर्थी व निकष लावून लाभार्थ्यांना वंचित करण्याचा हेतू प्रशासनाचा दिसतो.

तरी जोपर्यंत शासनाकडून अटीशर्ती व निकषात बदल होत नाही, तोपर्यंत या सानुग्रह अनुदानाचे लाभार्थी ठरवले जावू नयेत व आर्थिक पॅकेज वितरण होवू नये. रेशनकार्डावर मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत सदस्यांना जर अशा अनुदानापासून वंचित ठेवल्यास सर्वस्वी जबाबदारी संबंधीत प्रस्तावधारक संस्था, संघ, फेडरेशन व आपल्या अध्यक्षतेखाली लाभार्थी निवड पात्रता समितीची राहील. आताच्या निकषानुसार जिल्ह्यातील 70 टक्के स्थानिक पारंपरिक मच्छीमार व मत्स्यविक्रेत्या महिला अनुदानापासून वंचित राहणार आहे. सत्वर जोपर्यंत शासन निकषात बदल करत नाही, तोपर्यंत आर्थिक पॅकेज वितरण होवू नये. अन्यथा लोकप्रतिनिधी, सरकार व प्रशासनाविरोधी आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सावजी व घारे यांनी दिला आहे. 

या माशांची लूट 
*म्हाकूल 
*पापलेट 
*सरंगा 
*कर्मट 

निवेदनात म्हटले आहे.... 
- कायदे धाब्यावर, 4 वावापर्यंत मासेमारी 
- रापण, गिलनेट, ट्रेनिंग व न्हयधारकांना फटका 
- बेकायदेशीर मासेमारीमुळे स्थानिकांना आव्हान 
- मत्स्यव्यवसाय विभाग मात्र सुस्त 
- अधिकाऱ्यांवर रोष, उद्रेकाची शक्‍यता 
- तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी 

48 तासांत जर अशा बेकायदेशीर नौकांवर कारवाई न झाल्यास मच्छीमार स्वतःच कायदा हातात घेवून आपल्या रोजीरोटीसाठी बंदोबस्त करू शकतात; परंतु याचे दुष्परिणाम आपल्या विभागाला भोगावे लागू नये. 
- छोटू सावजी, पारंपरिक मच्छीमार 

संपादन - राहुल पाटील


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Problem of LED fishing at Sindhudurg