रत्नागिरी पालिकेत वाहू लागले निवडणुकीचे वारे

रत्नागिरी : रत्नागिरी पालिकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकांचे वारे वाहू लागले आहेत. पालिकेवर पाच वर्षे वर्चस्व असलेल्या शिवसेनेने पुन्हा बहुमत मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे; मात्र सुधारित पाणी योजनेचे रखडलेले काम आणि त्यासाठी केलेल्या खोदकामामुळे रस्त्यांची झालेली दुरवस्थेमुळे जनमत गढूळ झाले आहे. सेनेने १० कोटींच्या रस्त्यांची वर्कऑर्डर दिली आहे; मात्र पावसामुळे रस्ते करणे शक्य नसल्याने या परिस्थितीचे खापर सेनेवर फुटले आहे. शिवसेनेवरील जनतेचा विश्वास कायम राहावा यासाठी, शिवसेनेचे नेते आणि उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरले आहेत. प्रभागनिहाय बैठका घेऊन त्यांनी वातावरण ढवळून काढले आहे.

रत्नागिरी पालिकेची पंचवार्षिक मुदत डिसेंबर 2021 ला संपणार येत हे; मात्र कोरोना परिस्थिती कायम असल्याने निवडणूक आयोगाने निवडणुक कार्यक्रम अजून जाहिर झालेला नाही. तरी तो कधीही होण्याची शक्यता आहे. निवडणुक लांबणीवर जाऊन काही महिने प्रशासक नियुक्त होणार हे निश्चित आहे. मात्र सर्व राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी केली आहे. त्यात शिवसेना आघाडीवर आहे. पालिकेच्या 30 जागांपैकी सेनेचे 17 आणि अपक्ष दोन असे 19 सदस्य सेनेचे आहेत. 6 भाजप तर 5 राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे सदस्य आहे.

सेनेचे निर्विवाद वर्चस्व असल्याने गेल्या पाच वर्षांमध्ये तारांगण, जलशुद्धीकरण केंद्राची सुधारणा, शीळ जॅकवेलमधील नवीन तीन विद्युत पंप, ट्रक टर्मिनल, घनकचरा प्रकल्प, स्मशानभुमींची सुधारणा आदी विकास कामे झाली. आमदार आणि मंत्री उदय सामंत यांच्या माध्यमातून अनेक विकास कामे झाली. नगराध्यक्ष साळवीनी कामाचा धडाका लावून अनेक पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडविले. त्यामुळे सेनेबाबत जनमत चांगले होते.

रस्ते दुरुस्तीचे आव्हान सुधारित पाणी योजनेच्या रखडलेल्या कामाने सेनेला बॅकफुटवर आणले. पाणी योजनेचे गेली तीन ते चार वर्षे काम सुरू आहे. तरी अजून अपुर्ण आहे. योजनेच्या कामामुळे रस्त्यांची कामे थांबविण्यात आली होती. मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रयत्नाने १० कोटी रुपये रस्ते विकासासाठी दिले आहेत. त्याची वर्क ऑर्डरही दिली आहे. मात्र वादळ आणि पावसामुळे रस्त्याची कामे थांबली. त्याला टाळेबंदीचा फायदा घेऊन शहरातील रस्त्यामध्ये पालिकेने पाणी योजनेचे काम सुरू केले. यामुळे संपुर्ण शहरातील रस्ते खड्ड्यात गेले आहेत. या खड्ड्यात गेलेल्या रस्त्यावरून गेली तीन महिने वाहनधारक आणि नागरिकांत नाराजी आहे. मात्र मंत्री सामंत यावर मात करत आहेत.